काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले तत्काल ब्युटी पेजेन्ट गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र ब्युटि पेजेन्टलगायतका मनोरञ्जनात्मक प्रतिस्पर्धा संचालन गर्न दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङ सम्बद्ध प्रतियोगिताहरु र मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्ग (उमेर, जात, योग्यतामा आधारित कुनैपनि प्रकारका सौन्दर्यता सम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र संचालन गर्न दिन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ’ निर्णयमा भनिएको छ ।

ब्युटी पेजेन्टको नाममा एक युवतीमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो।

समितिले यौन हिंसा, बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति पनि अपराधका मतियार भएको ठहर गरेको छ ।

मतियारले घटना घटाउनका लागि वा घटना भइसकेपछि पीडितलाई न्याय नदिन, वा न्यायको पहुँचमा बाधा अड्चन पुर्याउन सहयोग गर्ने भएकाले यस्ता मतियारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महिला हिंसा विरुद्धका उजुरी तथा मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुतमार्ग मार्फत् शीघ्र न्याय प्राप्ति हुने अवस्था सृजना गर्न, पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन पनि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देश गरेको छ ।

उता नेकपा माओवादीकी सांसद अमृता थापाले सुन्दरी प्रतियोगिता रोक्नु पर्ने माग गरेकी थिइन् । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा महिला हिंसा र बला-त्कारजन्य अपराधमा हदम्याद सम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा उनले सुन्दरी प्रतियोगिता आयोजना नगरे बापत राज्यलाई कति घाटा पर्छ ? भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।

शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै माओवादी नेतृहरुले सुन्दरी प्रतियोगिता रोक्न भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले मिस नेपालसहितका प्रतियोगिता रोक्नका लागि दबाव पनि दिएका थिए ।

त्यो सन्दर्भ सम्झाउँदै थापाले भनिन्, ‘बिगतमा पनि आफूहरुले सुन्दरी प्रतियोगिताको विषयमा गम्भीर भएर राज्यले सोच्नुपर्ने भनी आवाज उठाएका हौं, सुन्दरी प्रतियोगिता राज्यको हितका लागि छैन भने यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ ।’

हदम्याद हटाउनु पर्नेमा जोड
सांसद थापाले बलात्कारको घटनामा एक वर्षभित्र उजुरी गर्नु पर्ने हद म्याद हटाउनु पर्ने बताइन् । ‘कानुनको अपुगता देखिएकाले तत्काल प्रचलित ऐन संसोधन गरौं र महिला हिंसा र हिंसाजन्य घटना वा बलात्कार जस्तो गम्भीर मानवता विरोधी कार्यमा हदम्याद नलाग्ने गरि ऐन बनाउँ । ’

कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले महिला हिंसा सम्बन्धी सबै कानुनको पुनरावलोकन जरी रहेको बताइन् । उनले कानुनमै हदसम्म राख्ने कुरालाई तुरुन्तै हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘मानवता विरोधी कार्य हो बलात्कार, यसमा हदम्याद राखियो भने एक वर्षपछि फेरि अपराध गर्न सक्छ । अपराधमा कुनै हदसम्म राखिनुहुन्न’, उनले भनिन् ।