काठमाडौं । विवादित परियोजनालाई जसरी संसदमा पास गराउन नेपाली नेताहरुलाई धम्की दिँदै आएको अमेरिका चीनको चेतावनीपछि हच्किएको छ । शुक्रबार चीनले अमेरिकाले नेपालमा बलजफ्ती कुटनीति सुरु गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
अमेरिका विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर एमसीसी पास नगरे नेपाल नीति नै परिवर्तन गर्ने भन्दै धम्की दिएका थिए । त्यसको सर्वदा विरोध भएको थियो । त्यस्तै अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालले एमसीसी पास नगरे चीनले रोकेको बुझ्ने बताउँदै आएका थिए ।
शुक्रबार नै नेपालको लागि अमेरिकी राजदूतले एमसीसीलाई लिएर हिं सा भड्काउने विचार अस्वीकार्य भएको भन्दै धम्की दिएका थिए । त्यतिबेला नै चीनले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नेपालमाथि अमेरिकी रबैयाको प्रतिरोध गर्ने बताइसकेको थियो । तर, नेपाली संचारमाध्यममा समाचार आइसकेको थिएन ।
शनिबार साँझ काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति नै निकालेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बतायो । दूतावासले नरम भाषामा निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’
दूतवासले नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ वर्ष पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै अमेरिकाले ५० करोड डलर बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाललाई दिइएको उपहार भएको बताएको छ ।
एमसीसीका विपक्षीहरुले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने र नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार हुने भन्दै दूतावासले ललिपप देखाएको बताएका छन् ।
एक हप्ताअघि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले नेपाली नेताहरुलाई दिएको धम्कीपूर्ण भाषा, नेपालस्थि अमेरिकी दूतावासले गरेको धम्कीपूर्ण ट्वीट र हिजो निकालेको विज्ञप्तिलाई तुलना गर्दा अमेरिका चीनको चेतावनीपछि हच्किएको विश्लेषकहरु बताउँन् ।
यस्तो छ अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिः
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।
५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबीचको एउटा साँझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।
