काठमाडौँ । कालोसूचीमा परेको भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि.लाई अन्तःशुल्क स्टिक छपाईको ठेक्का दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । आन्तरिक राजस्वा विभागले एक हप्ताअघि मद्रासलाई एक अर्ब २७ करोड बराबरको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का दिएको थियो ।
यातायात विभागबाट स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा लिएर अहिलेसम्म झुलाउँदै आएको मद्रासलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाली कम्पनीलाई पनि बोलपत्रमा सहभागी गराउन दिएको आदेशलाई राजस्व विभागले फेरि पनि लत्याएको छ ।
बोलपत्रमा सम्बन्धीत सरकारले सुरक्षा मुद्रणको अनुमति दिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर मद्रासलाई भारतीय सरकारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको अनुमति दिएको छैन । भारतीय बैकर्स एशोसिएनले चेक छपाईको मात्र जिम्मा पाएको मद्रासलाई विभागले दिएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का रद्ध गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
मिराज प्रिन्टिङ सलुसन प्रा.लि.का तर्फबाट गुञ्जना ढुंगनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् । उक्त रिटको पेशी आजै तोएिको छ । सर्वोच्च अदालतले आज विहान १० गते पेशी तोकेको छ ।
यसअघि सुरक्षा मुद्रणको अनुमति नपाएको, लाइसेन्समा धोका दिएको कम्पनीलाई विभागले ठेक्का दिएको भन्दै नेपाली कम्पनीले अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्मालाई निवेदन दिएर खारेजीको माग गरेका थिए । तर, मन्त्री शर्माले कुनै चाँसो नदिएका कारण आफूहरु सर्वोच्चमा गएको ढुंगनाले बताइन् ।
यसअघि २०७५ मंसिर २३ गते सार्वजनिक लेखा समितिले समेत नेपाली उद्योगीहरुलाई पनि टेण्डरमा सहभागी भनि निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७६ फागुन १२ गते नेपाली उद्योगहरुलाई पनि आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्न सक्ने वातावरण गर्नु भन्दै बाध्यात्मक निर्देशन दिएको थियो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले समितिमार्फत एउटा प्रतिवेदन बनाएर नेपाली कम्पनीलाई सहभगी नगराउने शर्त राख्यो । नेपाली कम्पनी फेरि अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत्र २४ गते यसअघि भएको निर्देशन बमोजिम आवश्यक नियम र निर्देशिका बनाएर भएपनि अबको बोलपत्रमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाईमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो ।
मद्रास सेम्युरिटी प्रिन्टर्स तयही कम्पनी हो, जसले यातायात विभागबाट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने जिम्मा लिएर अहिलेसम्म दिएको छैन । यसले सम्झौता गरेका काम कुनै पनि देशमा समयमै पूरा गरेको छैन ।
सम्झौता अनुसार काम नगरेकाले केन्य, बंगलादेशले पनि मद्रासलाई कालोसूचीमा राखेका छन् । केन्यामा मद्रास कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकरमा अनियमितता र कमिसनको खेल भएको सार्वजनिक भएपछि छानविन गर्दा १० वटा लिक्युर कम्पनीसँग मिलेर केन्या सरकारलाई ठूलो राजस्व हानी पुर्याएको पुष्टि भएको थियो ।
सन् २०२० मा बंगलादेशमा मद्रासले ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्झौताअनुसार नदिएर समस्या पैदा गराएको थियो । बंगलादेशको डेली सन ले २०२१ जुन १७ मा थप १५ लाख ड्राइभिङ लाइसेन्स समयमा नदिएको समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा पनि मद्रासले ड्राइभिङ लाइसेन्स छपाईको जिम्मा लिएर समयमा नदिएर यातायात विभागलाई समस्या पैदा गरेको छ ।
त्यसैगरी लाइबेरीयामा पनि अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा मद्रास कम्पनीमाथि छानविन भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम र नेपाललाई पनि धोका दिएको मद्रास कम्पनीलाई फेरि किन आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएको छ । यसले विभागमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
