काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाईमा सरकारी पक्षको बहस जारी छ । सोमबार महान्याधिवक्ताले बहस गरेका थिए भने आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरेका छन् ।
पाण्डेले बहस गरिरहँदा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (७) को व्यवस्था अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदको सिफारिस नै नलिई कसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्न थियो, ‘धारा ७६ (७) को व्यवस्था पनि पढ्नुस्, सो उपधारा अनुसार संसदको सिफारिस नलिई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउनुहुन्छ ?’ धारा ७६ (५) को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न कसरी मिल्छ भनेर राणाले सोधेका थिए ।
उपधारा–५ को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेमा प्रश्न उठाउन पाउने निवेदकको दावी रहेको उल्लेख गर्दै जबराले सोधे, ‘आधार प्रस्तुत नगरे फेरि मौका दिनुपथ्र्यो नि, विकल्प उहाँ (राष्ट्रपति) ले खोज्नुपर्थ्यो नि ?’
त्यसैगरी न्ययाधीश न्ययाधीश मिरा खड्काले पनि नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रश्न गरेकी थिइन् । ‘उपधारा ५ मा आधार विश्वसनीय नभएमा भन्ने छैन । आधार नभए रिजेक्ट गर्ने राष्ट्रपतिले गर्ने हो भने त्यो निर्णयबारे कानुनी पुनरावलोकन गर्ने अधिकार अदालतको होइन ?’
न्ययाधीश राणाले उपधारा ५ अनुसार बहुमतको आधार पेस गरे पुग्ने होइन र भन्ने प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘सिम्प्ली आधारमात्र भनेको छ, नियुक्त गरेपछि जाँच्ने हाउस छ नि, हैन ? ।’
इजलासा जवाफ दिँदै पाण्डेयले भने, ‘राष्ट्रपति कहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार नै पेस हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । पाण्डेयले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिले आफैले निर्णय गर्नुको विकल्प थिएन ।’
बहस अहिले पनि जारी छ । हिजो महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गरेका छन् भने १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाईको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
