काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा र प्रचण्डलाई घाटा पुर्याएको छ । ओली र प्रचण्डको विगत दुई वर्षदेखिको लडाइँ अन्त्य पनि भएको छ । अलगअलगत पार्टी भएपछि अब अलग अलग पार्टी संचलान गर्ने भएका छन् ।
संसदको अंक गणितलाई हेर्दा यो संघर्षले माओवादी केन्द्रले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारबाट हात धुनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने खतरा देखाउँछ । केन्द्र सरकारमा ओली अल्पमतमा परेका छन् । तर, उनले काँग्रेससँग र जसपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । यदि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा उभिए पनि ओलीले कुर्सी छोड्नु पर्ने पनि हुन सक्छ ।
तर, पार्टी एकतामा माओवादी केन्द्रका भागमा परेका दुई प्रदेश सरकार पनि गुम्ने खतरा देखिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको कुर्सी पनि खतरामा परेको छ । कुल ४० सिट रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमाले एक्लैको २० सिट छ । उसलाई एक सिटको आवश्यकता पर्छ भने वर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई ८ सांसद आवश्यक पर्छ ।
कर्णालीमा काँग्रेसले राप्रपाका १ सांसदलाई साथमा लिएर सरकार बनाउन सक्छ । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् भने काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । शाहीले मुख्यमन्त्रीमा रहिरहन काँग्रेस र राप्रपा जुटाएपनि कमै हुन्छ । त्यसैले कर्णालीमा एमालेले नै प्रदेश सरकार गठन गर्न सक्ने देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रमा भागमा परेको अर्को सुदूरपश्चिम प्रदेश हो । यो प्रदेशमा ५३ सांसद छन् । सरकार बनाउन २७ सांसदको आवश्यकता पर्छ । जबकी एमाले एक्लैको २५ सांसद छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कुर्सी जोगाउन १३ सांसद अपुग हुन्छन् । तर, काँग्रेससहित अन्य दलले एमालेलाई साथ नदिए एमालेको सरकार नबन्न पनि सक्छ । माओवादीको १४, काँग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद एक ठाउँमा भएमा एमाले बाहेकको सरकार बन्न सक्छ । तर, त्यो निकै कम सम्भावना रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशभन्दा माओवादीको नेतृत्वमा नभएपनि काँग्रेसको नेतृत्वमै भएपनि यो प्रदेशमा माओवादी सरकारमै रहने सम्भावना देखिन्छ ।
(नेकपा) को एकतापछि एमालेको भागमा परेका प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेकै सरकार रहेन देखिन्छ । १ नम्बरमा सरकार बनाउन ४७ सांसदको आवश्यकता पर्छ जबकी एमालेसँग ५१ सांसद छन् । त्यस्तै, बागमतीमा एमाले एक्लैसँग ५८ सांसद छन्, सरकार बनाउन ५६ सांसद आवश्यक पर्छ ।
लुम्बिनी र गण्डकीमा थोरै जुटाउनु पर्ने हुन्छ । यी दुई प्रदेशमा माओवादी केन्द्र, काँग्रेससहित अरु पार्टी एक ठाउँमा उभिँदा एमालेको सरकार गुम्ने खतरा पनि छ । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका २८ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा उनले राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ वा कांग्रेसका १५ सांसदको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन् । कांग्रेसले १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपा २ मिलेर ३२ सांसदको समर्थनमा नयाँ सरकार पनि बन्न सक्छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ३ सांसद अपुग हुन्छन् । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छन्, एमालेसँग ४१ सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जसपाका ६ वा कांग्रेसका १९ सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ । पोखरेलको विकल्पमा माओवादी २०, कांग्रेस १९ र जसपा ६ मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छन् ।
त्यस्तै वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश २ लाई भने प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने छैन । प्रदेश २ मा जसपासँग ५४ सांसद छन्, बहुमतका लागि ५४ आवश्यक हुन्छ । योसँगै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत कुर्सीमा रहिरहने देखिएको छ ।
