काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेसँगै राजनीतिक विवाद अर्को चरणमा पुगेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्ति गरेसँगै राजनीतिक विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमसहित सडकमा निस्किएको (नेकपा)को प्रचण्ड–नेपाल समूहले नेपाल बन्दसहित आम हड्तालको घोषणा गरेको छ । जबरजस्त नियुक्त गरिएको भन्दै सो समूहले विरुद्धमा भोलि (विहीबार) नेपाल बन्दसहित आम हडतालको घोषणा गरेको संघर्ष समितिकी सहसंयोजक पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
उता संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाहरुले आजै पद तथा गोपनियताको शपथ भएर पनि जिम्मेवारी समालिसकेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको रुपमा प्रेम कुमार राई, आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोर कुमार सिलवाललाई नियुक्त गरेकी छन् ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन आयुक्तको रुपमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकरी कुमारी तुलाधरलाई नियुक्त गरिएको छ ।
यस्तै मानवअघिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगर नियुक्त भएका छन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा पनि प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशपछि बहुमत जुटाएर पुस ३० गते संबैधानिक परिषद्को बैठक बसालेर विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका थिए । लगत्तै माघ ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीहरुको संसदीय सनुवाई हुन सकेको थिएन । संसदीय सुनुवाई बिना नै सबै पदाधिकारीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन् ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समिति संघीय संसद अन्र्तगतको संयुक्त समिति भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सनुवाई संभव नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस पत्रलाई परिषद्मा नै फिर्ता पठाएका थिए । संविधान अनुसार संबैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने थियो ।
यी हुन् संवैधानिक नियुक्त पाउने अनुहार
