काठमाडौं । सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाको उपस्थितिमा परिषद बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।
जारी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) अध्यादेश २०७७ जारी गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ संशोधन गरी सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको हो । अब प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संवैधानिक परिषद बैठक बसाल्न सक्ने भएका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सदस्यहरुमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपभामुख सदस्य रहनेछन् । तर हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री र परिषदका अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठक बस्न सक्नेछ ।
मंगलबार बसेको परिषद बैठकमा सभामुख अग्नी सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पुग्नुपर्ने हुन्थ्यो । सभामुख अनुपस्थित भएसँगै बैठक स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए ।
अध्यादेशको सत्तारुढ (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश तुरुन्त खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । देउवाले अब बैठकमा आफू अनुपस्थित नहुने बताइसकेका छन् ।
त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले सरकारले स्वेच्छाचारितामा हिडेको भन्दै अध्यादेश खारेज हुनु पर्ने बताएका छन् । यादवले लोकतन्त्र धरापमा परेको समेत बताएका छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसहित शिर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छलफलमा जुटेका छन् ।
