News Portal

  • कोरोनासँग सरकारले गर्यो ‘आत्मसमर्पण’: उपचार र शव व्यवस्थापनबाट हात उठायो, सर्वोच्चको आदेश टोकरीमा

    डबली संवाददाता२०७७ कात्तिक ३ गते
    ३३८ पटक

    काठमाडौँ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने बताएको छ । अब संक्रमित आफैले उपचार खर्च तिर्नुपर्ने भएको छ । आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्याम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वार गौतमले कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सम्बन्धी व्यक्तिले तिर्नुपर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।

    आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको पनि गौतमले जानकारी गराएका थिए । तर, उनीहरुले कोरोना बीमा गरेको भए परीक्षण र उपचार खर्च बीमा रकमबाट कट्टा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

    आइतबारबाटै लागु हुने गरी सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी अस्पतालहरुमा कोरोनाका बिरामीहरुले आफै उपचार खर्च तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

    सरकारको यो निर्णयसँगै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । कोरोना महामारी फैलिरहेको बेला सरकारले उपचारबाट हात झिकेर गैरजिम्मेवारी प्रदर्शन गरेको भन्दै सामाजिक संजालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

    सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले सरकारले कोरोनाको अगाडि आत्मसमर्पण गरेको बताउँदै आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार खोजेको बताएका छन् ।

    नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित माघ ९ गते भेटिएका थिए । चीनबाट फर्केका विद्यार्थीमा दोस्रो संक्रमण चैत १० गते पुष्टि भएका थिया । माघमै कोरोना नेपाल भित्रिएपनि सरकारले अहिलेसम्म आवश्यक तयारी गरेको छैन ।

    जब नेपालका काठमाडौँमा एक दुई केस देखिएयो, अनि सरकारले देशभर लकडाउन गर्यो । सीमा नाका बन्द गर्यो । जब कोरोना संक्रमण दैनिक पाँच सय वरिपरी पुग्यो, भारतबाट प्रवेश गर्ने नाका र लकडाउन खोल्यो । त्यसपछि कोरोना संक्रमण सरकारले अनुमान नगरेकै दरमा बढिरहेको छ । अहिले दैनिक दुई हजार भन्दामाथि संक्रमित थपिरहेका छन् । सुरुमा कोरोनाका लक्षण देखिएका संक्रमितको उपचार सरकारले गर्यो तर अहिले लक्षणसहित गम्भीर बिरामी भेटिन थालेपछि सरकारले हात उठायो ।

    सरकारले उपचार खर्च आफैले गर्नुपर्ने निर्णयमात्रै गरेन अब ज्यान गुमाउनेको शव व्यवस्थापन पनि आफन्तले नै गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भन्दै अहिलेसम्म नेपाली सेनाले शवको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । यसबाट पनि सरकार पछि हटेको छ । अब कोरोना संक्रमणको जोखिम झन् बढेको छ ।

    सरकारले शव व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्दै होम आइसोलेसनमा भएकाहरुको शव व्यवस्थापन आफन्तले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अस्पताल नआउँदा भन्दै संक्रमितलाई घरमै बस्न भन्ने र शवको व्यवस्थापन आफन्तले गर्नुपर्ने बताएर पूरै पन्छिएको छ ।

    सरकारले उपचार र शव व्यवस्थानबाटै पन्छिएकै दिन देशभर ३९ हजार ३४१ संक्रिय संक्रमित छन् । जसमध्ये २६ हजार ४०८ जना होम आइसोलेसनमा छन् । अस्पतालमा बेड छैनन् भन्दै विरामीलाई फर्काइन्छ । अहिलेसम्म अलि धेरै संक्रमितलाई राख्न सकिने एउटा आइसोलेसनसम्म बनाउन सकेन सरकारले ।

    कोरोना संक्रमणको परीक्षण र उपचार निःशूल्क गर्न सर्वोच्चले पटकपटक दिएका आदेशलाई सरकारले टोकरीमा फ्याकिदिएको छ । सकारको यो निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको छ ।

    सर्वोच्चले निजी प्रयोगशालामा निःशूल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्नु भन्दै आदेश दिएको थियो । तर सरकारले सम्पूर्ण उपचार खर्च आफै तिर्नुपर्ने निर्णय गरेर अदालतको आदेशको धज्जी उडाएको छ । कोरोना भाइरसलाई संक्रामक रोग हो, र संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनअनुसार यसको परीक्षण र उपचारको दायित्व सरकारको हो । तर सरकार पछि हटेको छ ।

    सरकारले कोरोनाका नाममा आफै पनि व्यापार गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म बन्द रहेको वा सिमित उपचार गराइरहेको अस्पतालहरु आजैबाटै खुलेका छन् । पैसा लिन पाइनेभएपछि निजी अस्पतालहरुका सबै संचालक थप सेवा सुरु गर्ने तयारीमा लागेको जानकारहरु बताउँछन् । कोरोना नियन्त्रण गर्न (नेकपा) नेतृत्व र सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्