धनगढी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्न दार्चुलाका सांसहलाई पत्राचार गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्ना र दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई पत्र पठाएर एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्न आग्रह गरेको छ ।
ठगुन्ना सत्तारुढ (नेकपा) र बडु नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । नेकपाका दार्चुला इन्चार्ज आकाश र सेक्रेटरी लक्ष्मण शाहीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर सांसद ठगुन्ना र बडुलाई पत्रकार गरेका हुन् । पत्रमा एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग भएकाले त्यसका विपक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै देशलाई मोहनसमशेरको पथमा जानबाट जोगाउन सांसदहरुलाई सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
“व्यापार गर्नका लागि भारतमा आएर ३०० बर्ष भारतलाई क ब्जा गरेको ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीको आधुनिक रुप एमसीसी हो भन्ने सडकदेखि सदनसम्मको विरोधले पुष्टि गरेको छ । सन् १८१६ को नेपाल र इस्टईण्डिया कम्पनी बीचको सुगौली सन्धिपछि अघोषित रुपमा बेलायती सा.म्राज्यवादको सुरक्षा छाताभित्र रहेको नेपाललाई सन् १९२३ को सन्धिले सापेक्षित रुपमा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा पुर्याए पनि सन् १९५० मा तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले गरेको भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाललाई पुनः भारतको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृति र सैन्य प्रभाव क्षेत्रमा पुर्याएको छ । सन् १९५० को सन्धिको घेराबाट देश बाहिर निस्कन नपाउँदै असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपाललाई एमसीसीजस्तो अमेरिकी सैन्य गुटको भासमा फसाउनु घोर रा.ष्ट्रघाती कदम रहेको हाम्रो ठहर छ” पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपालमा अमेरिकाको गुलाम बनाउनेकी स्वतन्त्र देश बनाउने भन्ने जिम्मा सांसदहरुकै हातमा भएको भन्दै एमसीसीको विपक्षमा उभिन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तो छ पत्रको पूर्णपाठः
बिषयः एमसीसी परियोजना विरुद्ध मतदान नगर्न विशेष अनुरोध
यति बेला देश इतिहासकै गम्भीर मोडमा आईपुगेको छ । एकातर्फ विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस कोविड–१९ को कारण देशको अर्थतन्त्र, जनजीवीका थिलोथिलो भएको छ भने अर्कातर्फ विश्व शक्ति राष्टहरुले संकटको मौका छोपी नेपालमाथि असमान प्रकारका आर्थिक, सामाजिक र सैन्य सम्झौताहरु जबरजस्ती लाद्न खोजेका छन् । यति बेला नेपाल र छिमेकी देश भारतको सम्बन्ध भारतीय क्षेत्रीय साम्रा ज्यवादी नीतिका कारण इतिहासमै नराम्ररी बिग्रिएको छ । भारतले हडपेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने बिषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । भारतले हडपेको भूमि नेपालको नक्सामा जारी गरि त्यसले जनताको ध्यान बिषयान्तर गरी प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न नाभीदेखिको बल लगाईरहका छन् । सत्तारुढ नेकपाभित्रको ओली गुट र कांग्रेस मिलेर देशमा सर्बत्र विरोध भईरहेको एमसीसी जस्तो असमान (राष्ट्र.घाती) सम्झौता जुनसुक्कै मुल्य चुकाएर भएपनि संसदबाट पास गर्न खोजीरहेका छन् । यद्यपी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका बहुसंख्यक कमरेडहरुले त्यसको चर्को विरोध गरेपनि यसलाईं खारेज गर्ने बिषयमा भने मौनता देखाएका छन् । एमसीसी जस्तो रा.ष्ट्रघाती सम्झौताको बिरुद्ध भएको देशव्यापी प्रदर्शनले यसको खारेजी गर्नु पर्ने माग चौतर्फी बढेको छ ।
अतःव्यापार गर्नका लागि भारतमा आएर ३०० बर्ष भारतलाई क ब्जा गरेको ब्रिटिस इण्डिया कम्पनीको आधुनिक रुप एमसीसी हो भन्ने सडकदेखि सदनसम्मको विरोधले पुष्टि गरेको छ । सन् १८१६ को नेपाल र इस्टईण्डिया कम्पनी बीचको सुगौली सन्धिपछि अघोषित रुपमा बेलायती साम्राज्यवादको सुरक्षा छाता भित्र रहेको नेपाललाई सन् १९२३ को सन्धिले सापेक्षित रुपमा सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा पुर्याए पनि सन् १९५० मा तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले गरेको भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाललाई पुनः भारतको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृति र सैन्य प्रभाव क्षेत्रमा पुर्याएको छ । सन् १९५० को सन्धिको घेराबाट देश बाहिर निस्कन नपाउँदै असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको नेपाललाई एमसीसीजस्तो अमेरिकी सैन्य गुटको भासमा फसाउनु घोर राष्ट्रघाती कदम रहेको हाम्रो ठहर छ ।
त्यसकारण अहिले देशलाई एमसीसी जस्तो सैन्य गुटमा जानबाट रोक्न इतिहासले तपाईहरुको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
हाम्रा गुरु कार्लमाक्सले –पूर्खाको भारले व्यक्तिको काँध थिचिरहेको हुन्छ भनेझै तपाईँहरुले भावी पुस्ताको काँधमा कस्तो भार थप्ने भन्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गर्नु भएको छ । मोहनसमशेरले जस्तै भावी पुस्ताको काँधमा राष्ट्रघाती भार थोपर्ने वा स्वतन्त्रताको भन्ने बिषयमा निर्णय गर्न जनताले तपाईहरुलार्ई महत्वपूर्ण मत दिएका छन् । स्मरण रहोस्, मोहनसमशेरले भारतसँग गरेको सन् १९५० को असमान सन्धिले न उनले आफ्नो सत्ता जोगाउन सके नत नेपालको राष्ट्रियता नै । तसर्थ संसदमा हुने भनिएको मतदानमा तपाईकोे मत देशलाई मोहनसमशेर पथमा धकेल्ने भन्दा पनि सार्वभौम राष्ट्रका पक्षमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ । तसर्थ एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका पक्षमा मतदान नगर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
