काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले विधेयक पारित भएको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक–२०७७ माथि विचार गरियोस् भनी पेश गरेकी थिइन् । संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सबै सांसदले संविधान संशोधनको समर्थन जनाएका थिए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक पारित भएको सुनाउँदै सभामुख सापकोटाले संसदमा घोषणा गर्दै भनेका थिए, “हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु ।”
भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै त्यसअनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
संसदमा सहभागी कुनै पनि दलले औपचारिक रुपमा संशोधनको विपक्षमा उभिएन । प्रमुख प्रतिपिक्ष नेपाली काँग्रेसको जेठ १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले साना दलहरुलाई दवावमा पारेको थियो । केही दलले संविधान संशोधनसँग सहमत नभएपनि औपचारिक निर्णय गर्न भने सकेनन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तुम्बाहाङफेले जेठ १८ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी थिइन् । त्यसलाई १८ गते नै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको थियो ।
संविधान संशोधनका पक्षमा कांग्रेससमेत उभिएकाले दुईतिहाइभन्दा बढी मत देखिएको हो । संविधानको धारा २७४ (१) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकलाई अब राष्ट्रियसभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले सर्वसाधारणलाई जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन नगरी सोझै सैद्धान्तिक छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक लालमोहरका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
