काठमाडौँ । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । पार्टीाक महासचिव विप्लवले हस्ताक्षर गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालीभूमि भएको बताउँदै पछि हट्न भारतीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
त्यसैगरी महासचिव विप्लवले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पनि ज्ञापनपत्र पठाउँदै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपाललाई फिर्ता गराउँदै नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालस्थित चीन र भारतीय राजदूतावासमार्फत विप्लवले ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
“नेपालको भूभाग पश्चिम नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा सडक निर्माण गर्ने कार्यले आम नेपाली जनतालाई क्षुब्ध बनाएको छ । यसका साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र भारतको हो भनेर दाबी गरेका कारण नेपाली र भारतीय जनता आश्चर्यमा परेका छन् । भारत सरकारको यस्तो कार्यले १८१६ को सुगौली सन्धि, १८५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको उल्लङ्घनका साथै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बिगार्ने प्रोत्साहनबाहेक केही गर्दैन” मोदीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भारतले लिम्पियाधुरा, कालापनी–लिपुलेकलगायत सयौं स्थानहरुमा नेपालीभूमि अतिक्रमण गरेको भन्दै विप्लवले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्नु भनेको नेपाली जनतामाथि अतिक्रमण गर्नुजस्तै भएको बताएका छन् । “हाम्रो दृष्टिकोणमालिम्पियाधुरा, कालापानीलगायत सयौँ स्थानमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्नु भनेको नेपालमाथि साम्राज्यवादी आक्रमण र हमला हो । हाम्रो जिम्मेवार पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जोडदार माग गर्दछ– भारत सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत नेपाल–भारत सीमामा अतिक्रमित सबै भूभाग तत्काल छोडोस् र नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको साम्राज्यवादी आक्रमण बन्द गरियोस्” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । विप्लवले भारत सरकारले अतिक्रमणलाई तत्काल रोकेर नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी विप्लवले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा विप्लवले भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नेपाली जनतालाई क्रुद्ध बनाएको बताउँदै भारतले हालै चीनसँग जोड्ने गरी बनाएको सडक नेपाली जनतालाई मान्य नभएको बताएका छन् ।
“लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भूभागमा भारतद्वारा भएको अतिक्रमणले आम नेपाली जनता क्रुद्ध भएका छन् । हामीलाई विश्वास छ– भारतको धार्चुलादेखि नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोडिने सडक भारतले भर्खरै उद्घाटन गरेको कुरा चीन सरकारलाई अवगत नै होला । यो कुरा नेपालको पहिचानविपरीत हुनुका साथै नेपाली जनतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ” सीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
विप्लवले चीनसँग भएको युद्धमा हार खाएपछि भारतले यो क्षेत्रमा सेना राखेको बताए । “चीनलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा हुनुपर्छ– यो भूभाग कहिल्यै पनि भारतको मातहत रहेन र यो नेपालको भूभाग हो । यस क्षेत्रमा भारतको उपस्थितिको सुरुआत सन् १९६२ को युद्धमा भएको हारपछि मात्र भएको हो । नेपालको भूभाग काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्म रहेको छ । भारतले लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रको कालापानीमा सैन्य ब्यारेक स्थापना गरेकाले नेपाली जनताहरू भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध आन्दोलित छन् । भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय सीमा मानेको कुरा समयसमयमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहँदा नेपाली जनताहरू आश्चर्यमा पर्ने गर्दछन्” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी विप्लवले लिपुलेकलाई चीन र भारतको सिमाना मानेर सडक निर्माण गर्ने भनेर २०१५ भएको दुई देशबीचको सम्झौतामा सहमत हुनेले नेपाली जनता अत्याधिक आश्चार्यमा परेको भनेका छन् । “लिपुलेक नेपाल–चीनको सिमाना हो । लिपुलेकलाई भारत र चीन सिमाना मानेर लिपुलेक हुँदै दुई देश जोड्ने सडक निर्माण गर्ने सन् २०१५ को सम्झौतामा चीन सरकार सहमत हुनुले नेपाली जनता अत्यधिक आश्चर्यमा परेका छन् । चीनलाई राम्रोसँग थाहा छ– त्रिदेशीय सिमाना र काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो जुन भारत–चीन युद्धका बेलादेखि भारतले कब्जा गरेको छ । यस क्षेत्रमा भारतले आफ्नो सेनाका ब्यारेकहरू राखेको छ र यो नेपालको सार्वभौम क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा खाली गर्न भारत सरकारसँग नेपाली जनताले बारम्बार माग गर्दै आएका छन्” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा विप्लवले मिमेकी देशहरुको सार्वभौमिकताको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भएको स्मरण समेत गराएका छन् । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “हाम्रो जिम्मेवार पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जोडदार माग गर्दछ–भारत सरकारले अतिक्रमित सबै भूभाग तत्काल छोडोस् र नेपाली सार्वभौमिकतामाथिको साम्राज्यवादी आक्रमण बन्द गरोस् । आफ्ना छिमेकी देशहरूको सार्वभौमिकताको पहिचान गर्ने जिम्मेवारीका लागि हामी जोडदार रूपमा चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ । तसर्थ हामी हाम्रो पार्टी र नेपाली जनताका तर्फबाट चीन सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ– नेपालको भूमि लिपुलेकको प्रयोग गर्ने चीन–भारतबीचको सम्झौता पुनरावलोकन गरियोस् र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गरियोस ।”
