काठमाडौँ । सरकारले दोस्रो पटक सम्झौता गरेका निजी कम्पनिले सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य सामाग्री दिन सकेका छैनन् । भन्सारलगायत सहुलियतमा ल्याएका स्वास्थ्य सामाग्री सरकारलाई नदिएर तीनवटै आफू खुशी बजारमा महंगोमा बेचिरहेको पाइएको छ ।
ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेर सरकारले स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत चैत्र २३ गते नयाँ टेण्डर निकालेर ३० गते खोलेको थियो । बैशाख १ गते ओम सर्जिकल, हाम्रो मेडि कन्सर्न र लुम्बिनी हेल्थ केयरसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा पीपीईलगायतका सुरक्षा सामाग्रीको ५० प्रतिशत बैशाख ६ गतेभित्र ल्याइसक्नु पर्ने थियो । बाँकी ५० प्रतिशत दोस्रो खेप बैशाख २० मा ल्याउने भनिएको थियो । त्यसको लागि सरकारले ३० करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पछि व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेलले एक हप्ताभित्र पहिलो खेपको सामान आउने बताएका थिए ।
सरकारले दोस्रो पटक पनि बजार मूल्यभन्दा महंगो नै सम्झौता गरेको थियो । तरपनि समयभित्र सामान उपलब्ध गराएनन् । ओम्नी ग्रुपले चीनमा तयार गरेको सामान उठाएका उनीहरुले खुलामखुला रुपमा आफ्नै गोदामबाट बजारमा कयौं गुण महंगो बेचिरहेका छन् । सम्झौताअनुसार सामान नदिएपनि स्वास्थ्यमन्त्री भानुक्त ढकालदेखि विभागका डिजी महेन्द्र श्रेष्ठ, सम्झौता गर्ने भोगेन्द्र डोटेल तैचुपमैचुप भएका छन् ।
विभागसँगको सम्झौता पछि ल्याएको सामान ओम सर्जिकलले सबैभन्दा बढी काठमाडौँका विभिन्न सप्लायर्स कम्पनीलाई बिक्री गर्दै आएको छ । उक्त कम्पनीबाट समान ल्याउने एक व्यवसायीका अनुसार गोदामा जति पनि सामान छ । उनले भने, “सामान जति पनि छ, धेरै महंगो छ तर संकटको बेला के गर्ने त्यही भएपनि हामीले लिएर बेचिरहेका छौं ।” आफ्ना धेरै साथीहरुलाई ओमले सामान बेचिरहेको उनले बताए ।
लुम्बिनी हेल्थ केयरले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ । उसँग कारोबार गरिरहेका एक अर्का व्यवसायीले सम्झौतामा उल्लेख भएका स्वास्थ्य सामाग्री लैजाउ भनेर बोलाएका बताए । सरकारलाई दिनुपर्ने सामान बिक्री गर्न तीनवटा कम्पनीबीचमा तिब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।
सम्झौता पछि व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डोटेलले एक हप्ताभित्र एक थान जति पीपीई सेट आउने बताएका थिए । तर, हामीले शनिबार विहान सम्पर्क गर्दा डोडेलले दुई हप्ताभित्र सामान ल्याउने भनिएको बताउँदै सम्झौताअनुसारको सामान विभागमा नपुगेको जानकारी दिए । चीनबाट सामान ल्याएर बजारमा महंगोमा बेचिरहेको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा डोटेलले सरकारलाई सामान नदिएर बजारमा बेच्नु अपराध हुने भन्दै विभाग अगाडि बढ्ने बताए ।
