काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले सरकारले लकडाउन गरेपछि कोरोना नियन्त्रण भइहाले जसरी गैरजिम्मेवार भएर लुकेको बताएका छन् । वैद्यले देशलाई लकडाउन गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने भन्दै सरकारले सुतुर्मुगलेझैं टाउको लुकाएर बसेको आरोप लगाए ।

महासचिव वैद्यले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको पहिचान गर्न, लकडाउनसँगै स्वरोजगार तथा दैनिक ज्यालादारी मजदुर, गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका जनताहरुमा राहतको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न डाक्टर, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीको स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान नदिएको वैद्यले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । वैद्यले सरकारलाई सात बुँदे सुझाव दिँदै सोहीअनुसार सरकारलाई दवाव सिर्जना गर्न अपील समेत गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा वैद्यले सरकार जिम्मेवार नबन्ने हो भने कोरोनाजन्य महामारी र त्यसले पैदागरेका समस्या अरु भयावह बन्दै गई देश उम्किनै नसक्ने सङ्कटमा फस्ने कुरा निश्चित भएको बताएका छन् ।

“यतिबेला कोरोना भाइरसजन्य महामारी कोभिड–१९ले पुरा विश्वलाई नै आफ्नो लपेटामा लिएको छ । संसारभरी सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ६,००,९०१ पुगेको छ र त्यसमध्ये २७,४१७ जना मरिसकेका छन् । सङ्क्रमण भएका विरामीहरुबाट बच्न विश्वभरीको आधा जनसङ्ख्या लकडाउनमा गइसकेको छ । अर्को्तिर, लकडाउनले विश्व भरी गंभीर आर्थिक सङ्कट, आम वेरोजगारी तथा भोकमरीको समस्या पैदा गरेको छ । यस्तो विकराल स्थितिमा विभिन्न देशका सरकारहरुले कोविड–१९का विरुद्ध लड्न र लकडाउनले पैदागरेका थप समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि एकीकृत प्याकेज तयार पारेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छन् । यो उनीहरुको जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको अभिव्यक्ति हो ।
तर विडम्बना, हाम्रो देशको सरकारले भने देशलाई लकडाउन गरेपछि सबै समस्याको समाधान भए झैं गरी सुतुर्मुगले जस्तो टाउको लुकाएर बसेको छ । यो सरकारको अत्यन्त गैरजिम्मेवारी पन हो” विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

वैद्यले दिएका सुझाव

१. विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई अनिवार्य रुपमा १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखी सङ्क्रमितहरुको पहिचान गर्नु पर्दछ । यो समस्या मूख्यतः पछिल्लो चरणमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुमा बढी देखिन्छ ।

२. परीक्षण तथा उपचार सामग्रीहरुको तुरन्त व्यवस्था गरी सङ्क्रमित विरामीहरुको उपचार गर्ने, सङ्क्रमणको संभावना भएका सबैलाई अनिवार्य रुपमा परिक्षण गर्ने र पछि परीक्षणको प्रक्रियालाई आम रुपमा विस्तार गर्दै तलसम्म लैजानु पर्दछ । सङ्क्रमित भएकाहरु सबैको पहिचान भएपछि तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राखी लकडाउन खुकुलो पार्न सकिन्छ ।

३. सरकारले निजी र सरकारी दुवैथरी अस्पतालहरुलाई आवश्यक सबै सामग्रीहरु समान अनुपातमा उपलव्ध गराई उपचारको कमाण्ड गर्नु पर्दछ । सरकारले सरकारी र निजी अस्पतालमा भेदभाव गर्न हुँदैन र निजी अस्पतालहरुलाई पनि विभिन्न बहानामा जिम्मेवारीबाट उम्किन दिनु हुँदैन । यसका साथै, कोभिड–१९ बाहेक अन्य विरामीहरुको उपचारलाई पनि आवश्यकता अनुसार निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

४. उपचारको अग्रमोर्चामा लड्ने डक्टरहरु, नर्सहरु र अन्य सबै कर्मचारीहरुको जीवनविमा गरिदिनु पर्दछ ।

५. महामारीले पैदागरेको कठीन स्थिति सहज नहुँदासम्म विभिन्न उद्योग तथा व्यवशायमा कामगर्ने मजदुरहरु, स्वरोजगारीबाट जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरु र आम गरीव तथा अशक्त जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज बनाई त्यसलाई तुरन्त कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।

६. सरकारले खाद्यान्न, ग्यास, पानी, दुध, तरकारी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरुको आपुर्तिको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । घरघरमा खाद्यान्न पुर्याउने नाममा महङ्गी बढाउने र कालोबजारी गर्ने निजी स्टोरहरुलाई सख्त कार्वाही गर्नु पर्दछ ।

७. सरकारले लाठी लगाएर लकडाउन सफल भएको देखाउने तिर होइन कि जनताका न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पुरा गरेर लकडाउनको कष्टपूर्ण जीवनलाई सहज बनाउन विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

• फाइल फोटो