News Portal

  • कोरोनालाई अवसरमा बदलौंः विप्लवसँग वार्ता गरौं, संयोजन हामी गर्छौंः सुशील

    डबली संवाददाता
    १७१९ पटक

    नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव, कर्णजित बुढाथोकी‘सुशील’सँग समसामयीक विषयमा गरिएको कुराकानीः

    तपाईँको पार्टीको मेची-महाकाली अभियान सम्पन्न गर्नुभयो, यसको खास उद्देश्य के हो ?
    फाल्गुन १ गते मेचीनगरबाट शुरु भई २७ गते महाकालीमा सम्पन्न गरियो । यसको मुख्य उद्धेश्य नेपालमाथि अमेरिका र भारतद्वारा गरिएको हस्तक्षेप र नेपालको वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार त्यसको प्रतिरोधको सट्टा उनिहरुकै चाहना अनुरुप कार्य गर्न उद्दत देखिएको छ । यस्तो किसिमको कठिन परिस्थितिमा शक्तिका अन्तिम स्रोत जनता भएकोले त्यसबारे आमरुपले जनचेतना जगाउन निस्केका थियौं । त्यसकारण सारमा भन्दा, सो अभियान नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डताको रक्षार्थ चालिएको हो । भारत र अमेरिकाको विषयलाई उठाएर

    विरोध गर्नु नेपालका कम्युनिष्टहरुको नियमित प्रक्रिया जस्तै हो, तर अहिले खास किन ?
    हो तपाईँले भनेको सही हो, तर नेपालको इतिहासमा उथलपुथलका महान १० वर्ष अर्थात जनयुद्ध भयो त्यसमा लाखौं नेपाली जनताको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहभागिता र योगदान भयो । त्यसमा हाम्रो पनि निःस्वार्थ देश र जनतालाई स्वदेशी उत्पीडन र विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने अर्को महत्वर्पूण महान लक्ष्य थियो, त्यसलाई हामीले आत्मसाथ गर्यौं । दुर्भाग्य जसलाई हामीले क्रान्ति नायक भनेका थियौं, उसैमा विचलन आयो तर केही छैन, मुल नेतृत्व बिग्रेपनि हामी हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्न अहिले पुनः जनतासँगको छुटेको कडी जोड्दै छौं । हामी भोलि सकौंला नसकौंला तर हिम्मत भने गरेका छौं, यसमा अन्यथा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । रह्यो कुरा भारत र अमेरीकाको, वर्तमान नौलो शिराको हस्तक्षेप र त्यसवीरुद्ध लड्नु पर्ने विषय, भारत नेपालको छिमेकी मुलुक भएपनि उसले कहिल्यै असल छिमेकी व्यवहार गरेन, बरु विगतदेखि वर्तमानमा पनि पटकपटक विभिन्न ढङ्गले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको जगजाहेर नै छ । ऐतिहासिक कोणबाट हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउने सन्दर्भमा गरेको असहयोग, नेपालको तर्फबाट शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव भइरहँदा विश्वका ११७ देशले समर्थन दिँदा पनि उसको अवरोध, पटकपटकको नाकाबन्दी,बारम्बार हाम्रो भूमि आफ्नोतिर पार्ने, व्यापार व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा गरेको अवरोध आदि प्रशस्त प्रमाण हामीसँग छन् ।

    माथिका पुराना विषय त छँदै थिए पछिल्ला केहि महिना अगाडी लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा सार्वजनिक गर्नुले हस्तक्षेपको पराकाष्टा हो भन्न सकिन्छ । ती भू–भागहरुको सन्दर्भमा २०१८ सालमा उक्त क्षेत्रमा जनगणना गर्न श्री भैरव रिसाल हाम्रो सामु जिवीतै हुनुहुन्छ, यो जिउँदो इतिहास हो । त्यहाँका जनताहरु २०१५ र २०१९ को आम चुनावमा मतदान गरेको, नेपालमा तिरो तिरेको, नेपाल सरकारद्वारा लालपूर्जा दिएको ऐतिहासिक प्रमाण हेर्न र बुझ्न सक्छौं । तर हाम्रो सरकार र सत्तासिन दलहरुको हविगत हेर्नुस्, गुलामीको पराकाष्टा यस्तो विषयमा पनि डराएर बसेका छन् । यस अवस्थामा यदि शान्तिपूर्ण र कुटनैतिक समाधान नभएको खण्डमा नेपाली जनताको माग चाहनाअनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।

    जहाँसम्म अमेरिकी हस्तक्षेपको कुरा छ, पछिल्लो समयमा इण्डो प्यासिफिक रणनीतिक साझेदारी र एमसीसीलाई एउटै बास्केटमा सम्झौतालाई अगाडी बढाउन लागिएको छ जुन निकै घातक छ । यस किसिमको जबर्जस्त हस्तक्षेप हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन । नेपाललाई विदेशी लगानी चाहिन्छ तर विदेशी सहयोग नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र संविधानमाथि प्रतिकुल हुनु हुँदैन । अहिलेको एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथी हुने, नेपालले १५ अरब लगानी गर्ने तर लेखापरिक्षण गर्न नपाउने, नेपालको परियोजना सञ्चालन गर्दा भारतको अनुमति लिनु पर्ने जस्ता घातक बुँदाहरुलाई हुबहु स्वीकारेर लागु गरेर जाने भन्ने सत्तावाला र प्रतिपक्षहरु के साँच्चिकै नेपाली हुन् या नेपालीको खोल ओडेका अमेरिकी तथा भारतिय दलाल हुन प्रश्न गर्न मन लाग्छ ? यस्तो अवस्थामा हामीले आम जनता समक्ष यिनीहरुको वास्तविकता उदाङ्गो पार्ने पनि अभियान हो ।

    वर्तमान सरकारको बारे तपाईँको मुल्याङ्कन ?

    केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको छ । नेपालको इतिहासमै संघमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार, प्रदेशमा ६ ओटा प्रदेश सरकार स्थानिय निकायमा ५० प्रतिशत् सरकार चल्नु भनेको (नेकपा)को नीम्ति यो भन्दा ठूलो सुनौलो अवसर कहिल्यै आउँने छैन, तर सरकार सञ्चालनको अवस्था हेर्दा वास्तविक उत्पिडित वर्ग क्षेत्र, जाति, लिङ्ग, समुदाय र गरिब जनताको हितमा भन्दा दलाल नोकरशाही पूँजिपतिको स्वार्थमा सरकार चल्नुले सरकार सञ्चालन प्रतिगमनतिर गएको देखिन्छ । व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति संविधान संसोधन गर्न खोज्नु, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वीरोधी विधेयकहरु, नागरिकका अधिकारहरु कुण्ठित गर्ने किसिमका कानूनहरु ल्याउने कसरत हुनु र कानूनलाई तोडमोड गरेर भएपनि देश र जनताको हितमा भन्दा केही मुट्ठिभर व्यक्ति र समूहहरुको स्वार्थमा प्रयोग र क्रान्तिकारीहरुवीरुद्ध जनमतको दुरुपयोग अहिलेका सत्ताधारीले गरेको पाइएको छ । मुखले विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्ने भन्ने तर कानूनी र व्यवहारिकरुपमा फेरी पनि उनिहरुकै चक्रब्यूहको थप जटिलतामा फस्दै जानुले यो सरकारप्रति जनताको गम्भिर आशंका उब्जेको छ । आर्थिक प्रणालीमा संरचनागत र नीतिगत परिवर्तन गर्दै प्रक्रियामुखि कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यमुखि बनाउने भन्दा आफ्नो गुट बाहेक अन्य ढंगबाट नहेर्दा समग्र अर्थतन्त्र डामाडोल हुन खोजेको देखिन्छ । कोरोना जस्ता आपतकालिन संकट हल गर्ने पूर्वतयारी अर्थतन्त्र हाम्रो सामू छैन ।

    नेपालको राजनीतिमा हेर्दा स्वास्थ्यका कारण असक्षमता हुँदा पनि पद छोड्न नचाहने, पद छोड्न नदिने परम्परा बढ्दै आएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशिल कोइराला र हाल आउँदा केपी ओली भोली पनि त्यहि प्रक्रिया दोहार्याउनेमा उनीहरुबाट शंका छैन । जनता कार्यकर्ता र देश के भन्छ भन्दा पनि आफ्नो गुट र आफुले के बुझेको छ, सो नै सर्वाधिकार बुझाई ठहर्याउनु ठुलो रोगको रुपमा उभिन पुगेको छ । यस्ता किसिमका हर्कतहरुले वर्तमान सरकारको जग (नेकपा)ले मात्रै पुग्दैन बरु प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित सत्ता बाहिर भएका सबै दलहरुको राष्ट्रिय सरकारको आवाश्यकता भएको देखिन्छ ।

    सत्ता बाहिरका दलहरुको भूमिका नि ?

    विश्व इतिहास हेर्ने हो भने केही अपवादहरु छोडेर सामान्यतया शत्ताको चरित्र भनेको राज्य सञ्चालनका अंगहरुलाई आफू अनुकुल बनाएर निरङकुशता लाद्ने हो । नेपालमा पनि वर्तमान सरकारले त्यही कोशिस गरेको छनक देखिन्छ । त्यसलाई शन्तुलनमा राख्न बलियो प्रतिपक्षको आवश्यकता पर्छ तर दुर्भाग्य नेपाली काँग्रेस इतिहासकै लाचार प्रतिपक्षकारुपमा खडा भएको छ । उसले सरकारका गैह्र न्यायीक हर्कत, जनवीरोधी कामकारबाहीलाई रोक्ने त कुरै छाडौं, ऊ प्रभावहिन र कमजोर मात्रै होइन उल्टै राष्ट्रघाती एमसीसी जसको विरुद्धमा पुरै देश छ, तर यस्ता सम्झौता गर्न सरकारलाई उक्साउँछ, यसबाट नेपाली काँग्रेसको भूमिका विगतबाटै सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नै सावित हुँदै आएको छ । ऊ केन्द्रदेखि स्थानिय तहसम्म भित्रि रुपमा मिलेर नेकपा सँग भ्रष्टचार गर्ने, बाहिर विरोध गर्ने, सभामुख चयनमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी भारतले हस्तक्षेप गर्दा पनि चुइक्क बोल्न नसक्नु अझत सरकारमा सहभागिताको आस गर्नु आफ्नै पार्टी भित्रको द्वन्दमा फस्नु आदि ज्वलन्त उदाहरण हुन् । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चाहे सडक र चाहे सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका निस्वार्थ, जनताप्रति उत्तरदायि हुने गर्छ तर नेपालमा प्रतिपक्षविहिन नेकपाको सरकार भएकै कारण केपी ओली सरकारको निरङ्कुशता व्यापक मात्रामा बढेको पाउँछौं ।

    जहाँसम्म अन्य कम्यूनिष्ट शक्तिहरु नेकपा (माओवादी केन्द्र), विप्लव नेतृत्वको नेकपा , नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा मसाल, नेकपा माले, जन समाजवादी पार्टी एकताको दिशामा पुर्याउने छलफल चलाउँदै छौं । अर्को विषय देश जनता राष्ट्रलाई वर्वादी दिशामा पुर्याएको राजावादी शक्ति इतिहासको गतिशील र अग्रगामी यात्रालाई पछाडी धकेल्ने र प्रतिगमन यात्रामा डोहोर्याउने काम गर्न खोजेको देखिन्छ, जो असम्भव छ ।

    तपाईँरुसँग कुरा मिल्ने पार्टीहरु मध्येको एक नेकपा विप्लवलाई प्रतिबन्ध लागेको छ कसरी होला एकता ?

    पहिलो कुरा त विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु गलत हो र तत्काल सरकारले गैरकानूनी प्रतिबन्ध तत्काल खारेज गरेर राजनीतिक व्यवहारसहित उसका नेताकार्यकतालाई रिहाई गर्ने र वार्ताको वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ, यो हामीले पहिलेदेखि नै भनिरहेका छौं । खासमा भन्ने हो भने सरकारलाई नै विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध ‘भालूको कन्पट’ भएको छ, खासमा एकवर्ष पहिले व्यापक बहस भएर वा आवश्यक भएर भन्दा पनि हतारमा केहि ब्यक्तिहरुको इन्ट्रेस्टमा भएको प्रतिबन्धको सरकार बाहिरबाट मात्रै नभएर,सरकारी नेकपाभित्रैबाट त्यसको ब्यापक विरोध भएको छ, सरकारले जुन उद्देश्यले प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यति प्रभावकारी भन्दा निकै विवादमा पनि परेको थियो, यतिमात्रै नभएर सरकारका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले “विप्लवको पार्टीमाथि होइन उसका गतिविधिमाथि हो” भनेर खुलेरै भनिरहेका छन् ।

    यसर्थ सरकार पनि कन्फ्युजमा देखिन्छ र उसले उचित मौका खोजिरहेको छ कसरी सो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भनेर । यसर्थ विप्लवजीले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग पनि एकता गर्न कुनै असहज हुन्न । बरु सरकार–नेकपा विप्लवबीच वार्ता गराउन हामी मध्यस्तता गर्न सक्छौं । फेरि अहिले कोरोनाले राष्ट्रिय संकट निम्त्याउने खतरा देखिन्छ, यो समयमा सबै राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा आएर यो संकट विरुद्ध हामीले हातेमालो गर्न सकिन्छ । कयौं देशहरुले हजारौं कैदी बन्दीहरुलाई यो समयमा मुक्त गरेको उदाहरण छ । हाम्रो देशमा कम्तिमा राजबन्दीहरुलाई सरकारले मुक्त गर्ने र विप्लवसँग वार्ताको ढोका खोल्ने सकारात्मक सन्देश दिने अवसर छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा देश र जनता र पछिल्लो कोरोनाको कारण परेको नेपाली असरप्रति गम्भिर बन्दै वार्तामा आउनुपर्छ । नेपालको राजनैतिक पार्टी बिचमा एकताबिना नेपालको विकास हुँदैन । कोरोनाले निम्त्याएको संकटलाई अबसरमा बदल्दै विप्लवसँग वार्ता गर्नुपर्छ । आवश्यक परे त्यसको संयोजन हामी गर्न तयार छौं ।

    अहिले विश्व कोरोनाले आक्रान्त छ, नेपाल उच्च जोखिममा भन्ने छ यसमा तपाई हाम्रो भूमिका कस्तो हुनु पर्ला ?

    विश्व इतिहासमै एकै समयमा एउटै कारणले विश्वमै संकटकाल शुरु भएको छ । एक स्तरको अन्तराष्ट्रिय नाकावन्दी झैं देखिन्छ । अर्को तर्फ भन्दा फरक किसिमकोे तेस्रो विश्व युद्धको रुपरेखा जस्तै देखिन्छ, किनभने पुँजीवादी देशहरुको लडाईमा कहीँकतै जैविक हतियारको परिक्षण हो की भन्ने आरोप–प्रत्यारोपको श्रीङ्खला जारी छ । पश्चिमा सञ्चार माध्यमहरुले चिनियाँहरुको खानपान र संस्कृतिमाथि प्रहार गर्दै खानेकुराबाट कोरोनाको उत्पत्ति भएको अनुमानलाई प्रचारप्रशार गरिरहेका छन, भने चीनले अमेरिकाले नै सुनियोजितरुपमै कोरोना जस्तो जैविक हतियारमार्फत चीनको अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ । तर जे होस् चीनमा ३४ सय चिनियाँ नागरिकको ज्यान गए पनि उसले त्यस रोगमाथि विजय हाशिलमात्रै गरेन अहिले यस समस्यालाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेर विश्वसामु उदाहरण बनेको छ । उसको यस किसिमको पहकदमी प्रशंसनिय र अनुकरणिय छ । चीन विगतदेखिनै असल छिमेकीकारुपमा उभिएको छ, हाम्रो देश नेपाल पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ र उ चीनले हामीलाई भूकम्पमा साथ दिएजस्तै कोरोनाको संकटमा पनि साथ दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिसकेको छ ।

    नेपाल सरकारले पनि संभावित कोरोना संकटसँग जुध्न अहिले १० दिने परिक्षणकालकारुपमा अत्यावश्यक बाहेकका स्कुल,कलेज, यातायात,संस्थान कार्यालाय बन्द गर्ने घोषणा उचित समयमा गरेको छ । संक्रमितहरुलाई राख्ने आइसोलेसन कक्षहरु लगायतका विषयमा उसको तयारी राम्रो भएपनि अझ यसमा गति बढाउनु पर्छ, यसमा आम जनता, राजनीतिक पार्टीले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा संकास्पद बिरामीहरुको चेक जाँचमा लापरबाही भएको, भारतबाट दैनिक हजारौंको संख्यामा नेपाल आइरहेको र त्यसमा कुनै सतर्कता नअपनाइएको सञ्चार माध्यममा आएको छ । यसमा सरकारको चरम लापरबाही देखिएको छ ।

    तपाईँको पार्टीको आगामी कार्यक्रम सम्बन्धमा ?

    महान् जनविद्रोहीका कार्यदिशालाई अवलम्बन गर्दै अगाडी बढिरहेका छौं । हामी विद्रोहको पूर्व तयारीको चरणमा छौं । हाम्रो प्रष्ट नीति आउने चुनावमा भाग लिन्छौं । हामीसँग ने क पा (माओवादी केन्द्र) निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएको छ । चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको हसिँया हतौडा छँदैछ । यो भन्दा मुुल विषय हामी माओवादी विचार माओवादी नेताकार्यकर्ता शुभचिन्तक, समर्थक, आम देशभक्त जनता हाम्रो साथमा छन् । उहाँहरुप्रति विश्वास, भरोसा प्रति हामी सदैव प्रतिवद्ध छौं साथै ऋणी पनि छौं ।

    नेपालमा कोरोनाले एक जना पनि मान्छे नमर्नु सुखद पक्ष हो । नेपाली जनताहरु प्रकृतिसँग संघर्ष गर्ने क्रममा हजारौं रोग सँग लड्ने प्रतिरोधि क्षमता वृद्धि गरि सकेको छ । तर कोरोनाको प्रभावलाई अन्त्य गर्न सकेका छैनौं तसर्थ संसद भित्र र संसद बाहिरका पार्टी र शक्ति बिच राष्ट्रिय सर्वपक्षिय, सर्वदलिय सद्भाव भेला आयोजना गरौं । अबको संकट एउटै पार्टी एउटै सरकारले समाधान गर्ने नभई राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । संविधान पुर्नलेखन गर्दै देश र जनतामा संविधानको अपनत्व सृजना गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टी देश जनताप्रति जवाफदेही बन्दै राष्ट्रिय कार्यभार पुरा गर्न निस्वार्थ वेगले अघि बढ्न तयार छौंं ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्