काठमाडौं । सरकारसँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ ।
आज (आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीले संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
सम्झौतामा उल्लेख भएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एमसीसीबारे सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को बहस भैरहेका बेला एमसीसी नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोगी निकाय हो । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्रदान गर्न लागेको अनुदान सहयोग परिचालन गर्न सरकारसँग सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसदबाट अनुमोदन भएको छैन ।
अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड डलर लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि अनुदान खर्च गर्ने सम्झौता भएको हो । एमसीसी कम्प्याक्ट फन्डिङ अन्तर्गतको परियोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । संसदबाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्र एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्छ ।
यस्तै बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त छ । २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको ३ सय किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सडक मर्मत सम्भार परियोजनाले सरकारलाई ३ सय ५ किलोमिटर सडक मर्मतमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
