काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ५०० मेगावाट विद्युत बङ्गलादेश सरकारले खरीद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) ले निर्माण गर्न लागेको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने निर्णय भएको हो ।
जिएमआरका निर्माण परियोजना प्रमुख केके शर्माले विद्युत खरीद सम्झौता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बंगलादेश सरकारले जिएमआरको विद्युत भारतीय विद्युत व्यापार कम्पनी एनभिभिएन मार्फत् खरीद गर्नेछ ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषदको सार्वजनिक खरीद समितिले विद्युत खरीद गर्ने निर्णयलाई स्वीकृत गरेको छ । निर्णय अनुसार बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७ सेन्टमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद गर्नेछ ।
निर्णयपछि बंगलादेशले २५ वर्षसम्म विद्युत खरीद गर्नेछ । उक्त निर्णयसँगै भारतीय प्रसारण प्रणालीको प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश पुग्ने भएको छ ।
बंगलादेश सरकारले हालै उक्त निर्णय गरेको जिएमआरका निर्माण परियोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उतपादित विद्युत खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश लैजाने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले गत महिन आयोजना गरेको पावर समिटमा भाग लिन आएका बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरीद सम्बन्धी निर्णय छिट्टै हुने बताएका थिए ।
उनलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा आफूहरु नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश लैजान आतुर रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएको बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट करिब ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।
केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका बंगलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदले गरेको नेपाल भ्रमणमासमेत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा विचार विमर्श भएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीको विद्युत खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई पनि अब आयोजनाको काम शुरु गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम गरेको जिएमआरले विद्युत खरीद सम्झौता नभएका कारण वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेको थिएन ।
बंगलादेशको उक्त निर्णयसँगै जिएमआरले अब लगानी बोर्डसँग पनि समन्वय गरी आयोजनाको काम शुरु गर्ने वातावरण तय भएको छ । जिएमआरले आयोजनाको म्याद थपका लागि २०७५ असोजमा दिएको आवेदनको विषयमा बोर्डले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
आयोजनाबाट उत्पादित कूल ९०० मेगावाट विद्युतमध्ये ५०० मेगावाट बंगलादेश बिक्री हुनेछ भने नेपाल सरकारले १०८ मेगावाट विद्युत नि : शुल्क प्राप्त गर्नेछ । यस्तै बाँकी रहेको विद्युत भारतमा बिक्री गर्ने योजना छ ।
सन् २०१४ मा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआरबीच परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगमले अरुण तेस्रोको काम अगाडि बढाइसकेको सन्दर्भमा माथिल्लो कर्णालीको काम शुरु नभएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।
पछिल्लो निर्णयसँगै आफूलाई अब काम गर्नसमेत सहज भएको र आयोजनाको सबै तयारी सकेर निर्माण जाने शर्माले जानकारी दिए । आयोजनाको १ खर्ब ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएकोे छ । आयोजनाले सुर्खेत, अछाम र दैलेख प्रभावित हुनेछ ।
