काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणलाई कडाई गर्न पहिलो चरणमा माघ १ गतेबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई गो-एएमएल(प्रणाली) जान निर्देशन दिएको छ ।
एन्टी मनि लाउण्ड्रिङ सिस्टमका आधारमा बनाइएको गो-एएमएलमा जानका लागि राष्ट्र बैकले बैंकिङ कारोबारमा भइरहेका धेरै प्रवधानहरुमा कडाईं गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो चरणमा बाणिज्य बैंकमा बैंकिङ करोबार गर्दा पैसा राख्ने, निकाल्ने कम्पनी र व्यक्तिका लागि केहि नयाँ व्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । जसलाई गो-एएमएल (प्रणाली) भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुमा वित्तीय कारोबार गर्न जाँदा सर्वसाधारणले गो- एएमएल अन्तरगत राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दा भनेको नियमहरु पालना गर्न पर्नेछ । नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि ठूला बाणिज्य बैंकहरुमा बढि जोखिम हुने भएकाले र अन्तराष्ट्रिय सञ्जालमा बाणिज्य बैंकहरु जोडिने भएकाले पहिलो चरणमा २७ वटा बाणिज्य बैंकहरुमा गोएएमएल प्रणालीलाईं कडाईंका साथ लागू गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
एकै दिन एउटै व्यक्तिको खातामा फरक फरक व्यक्ति वा ठाउँबाट १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा गरियो वा झिकियो भने त्यसमाथि थप निगरानी बढाइने भएको छ ।
गो–एएमएललाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सम्पत्ति सुद्धीकरण रोक्ने सफ्टवेयर मानिन्छ । हालसम्म सबै बैंकहरुले गो–एएमएल सफ्टवेयर जडान गरिसकेका छन् । गो-एएमएल लागु गर्नका लागि बैंकहरुले डिपोजिट स्लिपको फर्म्याट समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ फारमको फर्म्याटसमेत उपलब्ध गराईसकेको छ । फानान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स अर्थात वित्तीय कारवाही कार्यदल (एफएटीएफ) विश्वभरी अनुगमन गर्ने गरेको छ ।
सन् २०२० मा नेपालमा नेपाल पनि उक्त अनुगमन गर्ने पालो परेकाले (एफएटीएफ) दिएका न्यूनतम मापदण्ड नेपालले पुरा नगरको खण्डमा (एफएटीएफ) को सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्ध आवश्यक व्यबस्था नगर्ने देशलाई ग्लोबल वार्निङ जारी गर्ने गरिन्छ ।
(एफएटीएफ) ले कालोसूचीमा राखेपछि सम्बन्धीत देशसँग बाह्य देशले वित्तीय कारोबार वा अन्य कारोबारमा समेत बन्देज लगाउन सक्छ । अवैधरुपमा कमाएको धन विभिन्न कारोबार मार्फत वैध बनाउने प्रक्रियामा बैंक जोडिने भएकाले राष्ट्र बैंकले अवैध धनको पहिलो शुद्धिकरण प्रक्रियामा नै रोक लगाउन यो गो–एएमएल प्रणाली लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गो–एएमएल मार्फत गैरकानुनी धन्दा, ठगी, चोरी, अपराध जस्ता क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति बैंकमा गएमा त्यसलाई गो–एएमएलका माध्यमबाट रोक्ने प्रयास गर्छ । अपराध गरेर कमाएको धन संगठित अपराधमा प्रयोग हुन थालेकाले संयुक्त राष्ट्र संघले सन २००० मा यस्तो धनलाई रोक्न एक अभिसंन्धि पारित गरि विश्वभरका सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्ध कानुन बनाउनका लागि सहमत गराएको थियो ।
सन् १९८९ मा अन्तर सरकारी निकायका रूपमा स्थापित एफएटिएफले कालो धन र आतंकवादी गतिवधिसँग जोडिएका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाका जोखिम नियन्त्रणलाई आफ्नो मुख्य उद्देश्य बनाएको छ ।
नीतिगत निर्णय गर्ने यो निकाय अन्तर्गतको एसिया प्यासिफिक ग्रुपमा नेपाल पर्छ र अगामी वर्ष सन् २०२०-२१ मा नेपालको समीक्षा हुने कार्यसूची तय गरेको छ । यसअघि सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेको नेपाल कानुनी र नियामक संरचनाहरूको निर्माणपछि सन् २०१४ मा उक्त सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
तर तेश्रो पटक हुन लागेको नेपालको समीक्षा सन् २०१२ मा एफएटिएफले तय गरेका नयाँ मापदण्डमा केन्द्रित हुने र त्यसमा कानुनी एवं संस्थागत प्रगतिबाहेक कार्यान्वयनमा समेत चासो व्यक्त गरिएको छ ।
