News Portal

  • कालापानी-लिपुलेक अतिक्रमणबारे जागरण मञ्‍चद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, यस्तो छ ज्ञापनपत्र

    ५३० पटक

    काठमाडौँ । कालापानी–लिपुलेक अतिक्रमणबारे राष्ट्रिय जागरण मञ्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । उसले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको नेपालीभूमी फिर्ताको लागि पहल गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।

    मंचका संयोजक गुणराज लोहनीले विहीबार प्रधानमन्त्रीका मुख्य स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यका कारण आउन नसकेको जानकारी गराउँदै भण्डारीले ज्ञापनपत्र बुझेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका थिए ।

    सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँदै संयोजक लोहनीले लामो समयदेखि भारतले सीमा मिच्दै आएको र सरकराले यसको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय स्वाधिनताप्रतिको नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्दै सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । भेटमा लोहनीले सबै जनता राष्ट्रियताको एकमत भएकोले असमान सन्धी खारेज गरी गुमेको भूमी फिर्ता गर्ने राम्रो अबसर भएको समेत बताए ।

    “अहिलेको सरकारलाई भारतसँग भएका असमान सन्धि, सम्झौताहरु खारेज गरी हाम्रो अतिक्रमितभूमि फिर्ता गर्ने राम्रो अवसर छ । एकातिर संसदमा दुई तिहाईको बहुमत भएको सरकार छ । अर्कोतिर, देशभकत शक्तिहरु एकजुट भैराखेका छन् । त्यसैले सरकारकातर्फबाट तत्कालै उपयुक्त कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा यो सरकारलाई पनि जनता र इतिहासले सराप्ने छन् । जनता जागेका छन् । जनताको चेतना, देशक्तिपूर्ण विरासतले सुगौंली सन्धिपछिको इतिहास दोहोरिन दिने छैन” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

    व्यापार गर्न भारत प्रवेश गरेको इस्ट इण्डिया कम्पनीले ५ सयभन्दा बढि राज्यमा विभक्त भारतमाथि साम्राज्यवादी पञ्जाले जकडेको अवस्थामा नेपाली वीर पूर्खाहरुले आधुनिक हतियार, षडयन्त्रहरुलाई नाकाम बनाएपनि तत्कालिन नालायक शासकहरुका कमजोरीका कारण सन् १८१६ मा कपटपूर्ण सुगौली सन्धि भएपछि पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म, यस्तै उत्तरमातिब्बततर्फ टासिल्हुन्पोसम्मतन्किएको र दक्षिणमा घाघरा–गंगा तथा यमुना–गंगानदीको मैदानसम्म २,६७,५७५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल १,४७,१८१ खुम्चिन पुगेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

    यस्तो छ ज्ञापनपत्र

    सममाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
    प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
    सिंहदरबार, काठमाडौं

    विषयः—ज्ञापनपत्र

    प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी भएकै कुरा हो, हाम्रा पूर्खाहरुले रगत पसिना एक बनाएर निर्माण गरेको प्यारो मातृभूमिमाथि व्यापार गर्न भनि भारत प्रवेश गरेको तत्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता, प्रचुर मात्राको प्राकृतिक साधन स्रोत, सामरिक हिसाबले सुरक्षित नेपालमाथि आँखा लगाउँदै आएको थियो । अंग्रेज नामक इस्ट इण्डिया कम्पनीले ५ सयभन्दा बढि राज्यमा विभक्त वर्तमान भारतमाथि साम्राज्यवादी पञ्जाले जकडेको अवस्थामा नेपाली आमा असल सन्तानहरुले भोक—प्यास, सुख—दुख केही नभनी अंग्रेजका आधुनिक हतियार, षडयन्त्रहरुलाई नाकाम बनाइरहेका थिए । त्यही क्रममा तत्कालिन नालायक शासकहरुका कमजोरीका कारण सन् १८१६ मा कपटपूर्ण सुगौली सन्धिमापूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म, यस्तै उत्तरमातिब्बततर्फ टासिल्हुन्पोसम्मतन्किएको र दक्षिणमा घाघरा–गंगा तथा यमुना–गंगानदीको मैदानसम्म २,६७,५७५ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपाल १,४७,१८१ वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिनपुगेको थियो । सिन्धुलीगढी, जीतपुरगढी जस्ता कैयौं किल्लाहरुमाअंग्रेजलाई परास्तगर्दै नालापानीमा नझुकेकाकारण हाम्रो मातृभूमिले स्पष्ट आकार लिएको थियो । हामी सबैलाई थाहा छ सामन्तवादी सोचका साथ भएपनि पृथ्वीनारायाण शाहले शुरु गरेको बृहत् नेपाल निर्माणमा पछि दरबारमा बसेर राज गर्नेहरुले ऐश आरामको जिन्दगी बिताउन थालेपछि जनताका छोराछोरीले एकिकरणलाई सार्थक बनाएकाथिए । अंग्रेजले भारत छाड्दै गर्दा सुगौली सन्धिमार्फत गुमेकोनेपालको जमिन फिर्ता गर्नु पर्ने थियो । त्यसो गरिएन । त्यसपछि पनिलोकतान्त्रिकभनिएको छिमेकी राष्ट्र भारतका शासक प्रशासकहरुले नेपालीभूमिमाथि गिद्देनजर लगाइराखे । अहिले सुगौली सन्धिभएको २ सय ३ वर्ष पुगिसकेको छ ।

    त्यसपछिपनि नेपालीभूमिमाथिभारतीय अतिक्रमण बढ्दै गइराखेको छ । त्यसैको पछिल्लो संस्करण हो गतनभेम्बर २ माभारतले नेपालीभूमि हडपिएको नक्सा सार्वजनिक गर्नु । नेपालमा राणा शासनको अन्तहुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा ७१ स्थानमा तथ्यहरु सार्वजनिक भैसकेका छन् । १५ मई २०१५ मा बेजिङमा भारत र चीनबीच भएको भनिएको लिपुलेक सम्झौतामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको ठूलो भूभाग भारतले हडपेको छ । अहिले आएर भारतले सार्वजनिक गरेको आफ्नो देशको नक्सामा उक्त भूभाग भारत परेको देखाइएकाले देशभक्त नेपाली जनता आक्रोसित हुन पुगेका छन् र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक भैराखेका छन् । नेपालीजनताले गर्दै आएको आन्दोलनले भारतीयशासकहरुको यस्तो साम्राज्यवादीनीति नेपालीजनतालाई कुनैपनिमानेमा स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

    हुन त भारतीयशासकहरुले १९५० को सन्धिदेखि नै नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्दै आएका छन् । हामी चाहान्छौं, नेपाल सरकार र भारत सरकारले वार्ताको माध्यमद्वारा सीमाना सम्बन्धि सबै समस्याहरु समाधानगरियोस् । भारत र नेपालकाबीचमापञ्चशिलका सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र सम्बन्धहरु कायम रहुन् । यसको लागिनेपाल सरकारले तत्कालै कुटनीतिक पहल गरेर भारतले मिच्दै आएकालिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्तालगायतका सबै भूमि नेपालको सार्वभौमितकाभित्रल्याउनपहलगरियोस् । यसकालागि सबै देशभक्त नेपाली जनतापूर्ण सरकारलाई उक्तकदमकालागि सहयोग, समर्थन र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न तयार छन् ।

    अहिले नेपालीजनताभारतीय अतिक्रमणकारी नीतिका विरुद्ध एक भएर सडकमा उत्रिरहेका छन् । यदि हाम्रो अतिक्रमित सबै भूमिफिर्ता गरिएनभने, सरकारले कुनै पहल गरेन भने नेपाली जनता ज्वारभाटा भएर उर्लिने छन् । एकपटक विरासतका रुपमा रहेको बीर नेपालीको पहिचान सावितगर्न पछि पर्ने छैनन् । त्यसैले हामी नेपाल र भारतकाबीचमा रहेका राष्ट्रियता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका सबै समस्याहरु समाधानगरियोस् भन्ने चाहाना राख्दछौं ।
    सममाननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिलेको सरकारलाई भारतसँग भएका असमान सन्धि, सम्झौताहरु खारेज गरी हाम्रो अतिक्रमितभूमि फिर्ता गर्ने राम्रो अवसर छ । एकातिर संसदमादुई तिहाईको बहुमतभएको सरकार छ । अर्कोतिर, देशभक्तशक्तिहरु एकजुट भैराखेका छन् । त्यसैले सरकारकातर्फबाट तत्कालै उपयुक्तकदमचाल्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथायो सरकारलाई पनि जनता र इतिहासले सराप्ने छन् । जनता जागेका छन् । जनताको चेतना, देशक्तिपूर्ण विरासतले सुगौंली सन्धिपछिको इतिहास दोहोरिन दिने छैन । हाम्रो मञ्च यसप्रति सचेत बनाउन चाहन्छ ।

    गुणराज लोहनी

    संयोजक

    राष्ट्रिय जागरण मञ्‍च

    प्रतिकृया दिनुहोस्