काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल कम्पनीलाई करिब १८ अर्ब रूपैयाँ कर छुट दिने फैसला सुनाएको छ ।
सर्वोच्चस्थित वृहत्त इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउँदै २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ मात्रै कर एनसेलले सरकारलाई तिरे पुग्ने जनाएको छ ।
५ जना न्यायाधीशको वृहत इजलासमध्ये एक जना न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी छिन् । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलका लागि तोकेको ६२ अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ कर निर्धारण नै उचित भन्दै उनले फरक मत राखेकी हुन् ।
तर तेजबहादुर केसीसहित अन्य ४ जना न्यायाधीशले भने कर घटाउने कुरामा सहमति जनाउँदै फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
बाँकी रकम बुझाउन इन्कार गरेको एनसेल त्यसपछि सर्वोच्च पुगेको थियो । यो करमध्ये बाँकी ३९ अर्ब ६ करोडमा जरिवाना मात्रै १७ अर्ब ९५ करोड देखिएको थियो ।
