काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको ६ महिनापछि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन ब्यवस्थापन समितिले बुधबारदेखि यो विधेयकमाथिको छलफल शुरु गरेको हो । एकीकृत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १५ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण १० लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनीहरुको संशोधन प्रस्तावमा ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराई दिने’ लेख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने ‘२५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्ने भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने वा कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताबमा मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिबारे भएको विरोधलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा रहने’ भनेर विधेयकको प्रस्ताबनामै लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
नेकपाका सांसदहरुले पत्रकारहरुको योग्यता तोक्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । पत्रकार बन्ने व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुबै परीक्षा दिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । पत्रकारको रुपमा दर्ता हुन पत्रकारीता विषयमा स्नातक उपाधी भएको हुनुपर्ने वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेको भए ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
