वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको मार्गबारे मार्क्सकै समयदेखि बहस हुँदै आएको हो । लेनिन(माओसम्म पुग्दा ठूलाठूला ठेलीहरू नै लेखिएका छन् । नेपालमै पनि पुँजीवाद(दलाल पुँजीवादलाई फाल्ने सन्दर्भमा सङ्घर्षको बाटोबारे निकै छलफल र बहस भएर मात्र जनयुद्ध सुरु भएको छ । शान्तिकालमा प्रचण्ड—बाबुरामहरूको विचलन देखापरिसकेपछि चलेको तिखो एवम् जोडदार दुई लाइन सङ्घर्ष, उनीहरूविरुद्धको विद्रोह र पार्टी पुनर्गठनको पहल हुनुका पछाडिका कारण पनि यो नै थियो । यसरी हेर्दा यो विषय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि नयाँ नभएकाले धेरै लामो चर्चा पनि जरुरी देखिँदैन । तर केपी ओलीमाथि जनयुद्धबाट आएका प्रचण्डहरू थपिएर संसदबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद आउने हल्ला गरेपछि छोटोमोटो चर्चा आवश्यक भएको छ ।

वैज्ञानिक समाजवादी—साम्यवादी युग पुँजीवादी युगपछिको अनिवार्य युग हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने विषय केवल आजसम्म पृथ्वीका अर्बौं श्रमिक जनताको दुर्भाग्य बनेर बसेको लुटेरा पुँजीवादी सत्तालाई स्वस्फूर्तताको विकास हुने स्वपतनको साटो आजैको मितिदेखि कसरी मिल्काउन सकिन्छ र त्यसका लागि कस्तो पहल आवश्यक पर्छ भन्ने मात्र हो ।

पुँजीवादी उत्पीडन र लूटलाई फालेर वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने विषयमा चर्चा गर्दै मार्क्स—एङ्गेल्सले सन् १८४८ को आफ्नो सुविख्यात कृति कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभयो, ‘सर्वहारावर्गको विकासका सबैभन्दा सामान्य अवस्थाहरूको वर्णन गरेर हामीले आधुनिक समाजभित्र कम या बेसी छद्म रूपमा रहेको गृहयुद्धलाई त्यो स्थानसम्म हेर्दै गयौँ जहाँ त्यो खुलमखुला क्रान्तिमा परिणत हुन्छ र सर्वहारा वर्गले पुँजीपति वर्गलाई बलप्रयोगद्वारा हटाएर आफ्नो सत्ता कायम गर्छ ।’

मार्क्स–एङ्गेल्स, कम्युनिस्ट घोषणापत्र, पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्ग, पृष्ठ ८९ ।

यो बहसलाई लेनिनले अरू स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘सशस्त्र क्रान्तिबेगर सर्वहारा राज्यद्वारा पुँजीवादी राज्यलाई स्थानापन्न गर्न सकिँदैन ।’
राज्य र क्रान्ति, लेनिन, वर्ग्विभाजित समाज र राज्य, पृष्ठ २३ ।

तिनै विचारलाई जोड दिँदै माओले भन्नुभयो, ‘मजदुर आन्दोलनको समग्र इतिहासले के बताउँछ भने सशस्त्र सङ्घर्षलाई सर्वहारा क्रान्तिको सार्वभौमिक नियम मान्नु वा नमान्नु, पुरानो राज्ययन्त्रलाई चकनाचुर पार्नुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गर्नु वा नगर्नु तथा पुँजीवादी अधिनायकत्वको ठाउँमा सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता मान्नु वा नमान्नु सधैँ माक्र्सवाद—लेनिनवाद तथा अवसरवादहरूका सबै रूपहरूका बीचको विभाजनरेखा हो ।’
माओ, भाग ५, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौँ केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण अधिवेशनमा दिइएको भाषण, १५ नोभेम्बर १९५६, पृष्ठ २७४ ।

सर्वहारा सत्ता प्राप्तिबारे मार्क्स-एङ्गेल्स-लेनिन-माओले व्यक्त गर्नुभएका धारणा र विचारहरूले कुनै द्विविधाबिना प्रस्ट पारेका छन्– लुटेरा पुँजीवादी सत्तालाई मिल्काएर वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता प्राप्त गर्ने मार्ग भनेको सर्वहारावर्गले प्रयोग गर्नुपर्ने बल प्रयोगको मार्ग नै हो । उहाँहरूले यी विचारसँग गर्नुभएका लामालामा विश्लेषणहरूले देखाउँछन् बल प्रयोगको मार्ग सर्वहारा वर्गको मनोगत चाहना नभएर वर्गउत्पीडनकारी समाज, राज्यसत्ता र प्रवृत्तिहरूका कारणले पैदा हुने अनिवार्य परिणाम हो । यसलाई जसले सही तरिकाले पकड्न सक्दैन वस्तुतः यसले समाजलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन दिन पनि सक्दैन । अपसोच ! मालेमावादी दृष्टिकोण यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि विभिन्न समयमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गलत प्रवृत्तिहरूले अनेकौँ खालका अवस्तुवादी र विचलनकारी तर्कहरू तेस्र्याएर समस्याहरू ल्याउने गरेका छन् ।

मार्क्स-एङ्गेल्सको निधनपछि वर्न्स्टिनहरूले माक्र्सकै नाममा राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको तर्क गर्दै समाजवादका लागि सङ्घर्ष, क्रान्ति र बलप्रयोग आवश्यक नरहेको धारणा ल्याए । उनले बल प्रयोगको सट्टा संसदबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद प्राप्त गर्न सकिने विचार राखे । उनको संसद्वादी विचारबाट समाजवादी आन्दोलनको एउटा अवसरवादी हिस्सा प्रभावित बन्यो र पुँजीवादी संसद र सरकारमा सहभागी बन्न पुग्यो । उदाहरणका लागि फ्रान्सको मिलेराँ, जर्मनीको सिदेमन, नोस्के, रुसका मार्तोभहरू, हल्यान्डका टोएल्स्ट्राहरूलाई लिन सकिन्छ । संशोधनवादको यो धारामा पछि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रका नेता कार्ल काउत्स्कीहरू पनि सामेल हुन पुगे । संशोधनवादीहरू संसद र सरकारमा पुगेपछि समाजवाद ल्याउने त कुरै छोडौँ मजदुर वर्ग र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूमाथि रक्तपातपूर्ण दमन गर्न पुगे । उनीहरू पुँजीवादी तइभ्वहरूसँगै सत्ताको कुर्चीमा उसैको हतियार बन्दै सर्वहारा वर्गलाई निर्ममतापूर्वक हमला गरे । तर लेनिनले यो सोचविचार र प्रवृत्तिलाई माक्र्सवादमाथि गरिएको भयानक गद्दारी भन्दै संशोधनवादको संज्ञा दिनुभयो । साथै यसका विरुद्ध भीषण सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुभयो । पछि लेनिनको संशोधनवादविरोधी सङ्घर्षमा अन्य देशका क्रान्तिकारीहरू पनि सहभागी भए र संशोधनवादलाई नाङ्गेझार पार्न सहयोग गरे । अन्ततः सङ्घर्षमा लेनिन नै सही साबित हुनुभयो । पुँजीवादी संसदबाट समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने संशोधनवादीहरू एउटै देशमा पनि सफल हुन सकेनन् । लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ को अक्टोबरमा महान् समाजवादी क्रान्ति सफल भयो । त्यसपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मार्क्सवादी—लेनिनवादी विचार हाबी हुन पुग्यो ।

लेनिन-स्टालिनको निधनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ परिस्थितिको तर्क पेस गर्दै पुनः संशोधनवादी, संसद्वादी, सुधारवादी विचार दुर्गन्धी हावा चलाउँदै देखापर्यो । यसपटक यो विचारको नेतृत्व अन्यत्रबाट नभएर लेनिन—स्टालिनले क्रान्तिद्वारा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेको महान् समाजवादी देश रुसका नेता खु्रस्चोभले गर्न पुगे । उनले सन् १९५६ मा सम्पन्न रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको बीसौँ महाधिवेशनबाट विश्व राजनीतिक वस्तुस्थिति मुख्यतः अणु बमको विकासले गर्दा नितान्त नयाँ भएको तर्क गरे । खु्रस्चोभले अणु बमको विकासका कारण कुनै पनि राज्यका विरुद्ध बल प्रयोग धेरै नै चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै पुँजीवादबाट समाजवादमा क्रान्तिको सट्टा शान्तिपूर्ण रूपले संसदबाट समाजवाद प्राप्त गर्न सकिने तर्क अगाडि सारे । उनले समाजवादसँग सम्बन्धित भएर ‘तीन स’को कार्यक्रम पेस गरे ।

गद्दार खु्रस्चोभको यो विचारले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो भ्रम पार्यो । धेरैजसो समाजवादी देशहरूले खु्रस्चोभी संशोधनवादको दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभावबारे आँकलन गर्न सकेनन् । त्यसले क्रान्तिकारी आन्दोलनमा अपूर्व क्षति पु¥यायो । तर कमरेड माओको नेतृत्वमा खु्रस्चोभी संशोधनवादका विरुद्ध भीषण सङ्घर्ष चल्यो । माओले खु्रस्चोभी संशोधनवादलाई बर्न्स्टिन र कार्ल काउत्स्कीकै नयाँ रूप भनेर भण्डाफोर गर्नुभयो र पुँजीवादी संसदबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त हुन नसक्ने विचार दिनुभयो । माओकै सङ्घर्षका कारण खु्रस्चोभले जसरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै संशोधनवादी भासमा डुबाउने सोचेको थियो त्यसमा सफलता पाउन सकेन । कमरेड माओ र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विश्वका क्रान्तिकारीहरू मालेमावाद र वैज्ञानिक समाजवादको रक्षा गर्न सफल भए ।

आज माओ हुनुहुन्न । दुःखको कुरा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि देङको अगुवाइमा क्रान्तिकारी मार्ग परित्याग गर्दै चिनियाँ विशेषताको समाजवादी बाटो पकड्न पुगेको छ । तर विश्वमा क्रान्तिकारी धाराको नेतृत्व विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ ।

नेपालमा पनि संशोधनवाद र वैज्ञानिक समाजवादी धाराका बीचमा सङ्घर्ष लामै समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी २००७ सालमा नेपालमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था स्थापना भएपछि केशरजङ्ग रायमाझी, तुल्सीलाल अमात्य, मनमोहन अधिकारीहरूले रुसी संशोधनवादी विचार र मार्ग पकड्न पुगे । सापेक्षित रूपले इमानदार कम्युनिस्ट नेता कमरेड पुष्पलाललाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै संशोधनवादीहरूले नेतृत्व कब्जा गर्नपुगे । उनीहरूले राजतन्त्रसहित संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर चुनावी मार्गबाट अगाडि बढ्ने नीति लिए । त्यसपछि नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संशोधनवादले जरा गाड्न पुग्यो । नेपाली संशोधनवादविरुद्ध कमरेड पुष्पलालले कमरेड माओको क्रान्तिकारी विचारलाई पकड्दै सैद्धान्तिक एवम् राजनीतिक सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नुभयो । उहाँ पूरै सफल हुन नसके पनि क्रान्तिकारी धार नेपालमा कायम रहनसक्यो ।

२०२८ सालमा पुष्पलालले नेतृत्व नगरे पनि क्रान्तिकारी (नयाँ जनवादी) धारले संशोधनवाद र सामन्तवादविरुद्ध विद्रोह ग¥यो । जसलाई ऐतिहासिक झापा विद्रोह भनेर चिनिन्छ । त्यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको संशोधनवादलाई एक धक्का दियो । अपसोच ! झापा विद्रोह आफ्नो वैचारिक अस्पष्टता र सही दृष्टिकोण भएको नेतृत्वको अभावले गर्दा टिक्न सकेन । पछि त झापा विद्रोहको सङ्गठन गर्ने नेतृत्व नै दक्षिणपन्थी संशोधनवादी मार्ग पकड्न पुग्यो । २०४७ पछि त एमालेका नाममा संशोधनवादी केन्द्र नै स्थापना हुन पुग्यो । यो एमाले संशोधनवादले ठीक तिनै तर्क गर्यो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा जुन तर्क बर्न्स्टिनले सय वर्षपहिले जर्मनीमा गरेका थिए । अर्थात् एमालेले संसदबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले जनवाद भन्न पुग्यो । यो धारासँग तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी)को क्रान्तिकारी धारले भीषण सङ्घर्ष सञ्चालन ग¥यो । त्यही सङ्घर्ष नै २०५२ सालपछि महान् जनयुद्धमा विकास भयो । जनयुद्ध वस्तुतः प्रतिक्रियावादी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध मात्र विद्रोह थिएन अपितु नेपाली संशोधनवादविरुद्धको विद्रोह पनि थियो । १० वर्षको महान् जनयुद्धको आँधीमा एमालेको संशोधनवाद लगभग बढारिँदै गइसकेको थियो । जनयुद्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन सकेको भए यो धारको विराम लाग्ने पक्का भइसकेको थियो । अपसोच ! जनयुद्धको नेतृत्वले नै आत्मसमर्पण गर्न पुगेपछि र उल्टै एमालेको धारमा विसर्जन हुनपुगेपछि संसदबाट समाजवाद, शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवाद भन्ने संशोधनवाद पुनः चुनौती बनेर खडा हुनआएको छ ।

यी संशोधनवादीका वंशजहरूले जसरी प्रतिक्रियावादीहरूलाई खुसी पार्न र श्रमिक वर्गलाई सरकारी कुर्सीको भर्याङ बनाउन शान्तिपूर्ण परिवर्तनको नारा र विचार अगाडि ल्याएका थिए नेपाली संशोधनवादीहरूले त्यही बासी विचारलाई नयाँ रङरोगन गरेर प्रस्तुत गरिरहेका छन् । तर यो विचार आजसम्म विश्वको कुनै पनि देशमा सफल हुनसकेको छैन । सरकारसम्म पुगे पनि अन्ततः पुँजीवादको घेरामा परेर कि सारा कम्युनिस्टहरूलाई समाप्त पारिएको छ कि त कम्युनिस्टहरूलाई बदनाम पार्ने कार्य मात्र गरिएको छ । केपी—प्रचण्डहरूले संसदबाट समाजवाद ल्याउने प्रचार गर्नु र श्रमिक जनताले उनीहरूको पछि लागेर समाजवाद ल्याउने कल्पना गर्नु भनेको त्यही दुःखान्त इतिहासलाई नेपालमा पुनरावृत्त गर्ने मात्र हो । वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको मार्ग त्यही मात्र हो जुन मार्गबाट लेनिन—माओहरूले प्राप्त गर्नुभएको थियो । अर्थात् सर्वहारावर्गले बल प्रयोगद्वारा पुँजीवादी वर्गको सत्तालाई परास्त गर्नु र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्नु ।

सामाजिक दलाल पुँजीवाद

वैज्ञानिक समाजवादबाहेक अन्य सबै समाजवादहरूको सार भनेको पुँजीवाद नै हो चाहे उनीहरूले पुँजीवादको विरोध नै किन गरिरहेका नहुन् । कम्युनिस्टइतर राजनीतिमा प्रयोग भएका विविध रङका समाजवादहरूलाई छोडेर नाममा कम्युनिस्ट राखे पनि पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाभित्र समायोजित हुने गुण बोकेका सबै विचलनकारी समाजवादी मतहरू सारमा पुँजीवादकै हिस्सा बनेका छन् । त्यसैमा यतिबेला थपिएको छ केपी—प्रचण्डको ‘सामाजिक दलाल पुँजीवाद ।’

जतिबेला कार्ल काउत्स्कीले पुँजीवादी सत्ता आधुनिक प्रविधियुक्त भएकाले सशस्त्र क्रान्ति गर्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण बनाए साथै साम्राज्यवादीहरूबीचको युद्धमा मातृभूमिको रक्षा गर्न आआफ्नो सरकारलाई सघाउनुपर्ने विचार अगाडि सारे उनको विचारलाई लेनिनले ‘सामाजिक अन्धराष्ट्रवाद’ भन्दै भण्डाफोर गर्नुभयो भने साम्राज्यवादी युद्धलाई समर्थन गर्न पुगेपछि ‘सामाजिक साम्राज्यवादी’ विचार भन्दै आलोचना गर्नुभयो । कार्ल काउत्स्कीको ‘सामाजिक अन्धराष्ट्रवाद’ सारमा पुँजीवादकै पक्षपोषक भएको निचोड दिँदै लेनिनले त्यसका विरुद्ध आआफ्नो देशका प्रतिक्रियावादी सत्ताविरुद्ध क्रान्ति गर्नुपर्ने क्रान्तिकारी विचार अगाडि सार्नुभयो । अन्ततः लेनिनको विचार नै सही साबित भयो । त्यसैगरी जब खु्रस्चोभले ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण, शान्तिपूर्ण सहअस्तिइभ्व र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ को विचार लिएर पुँजीवादका सामु आत्मसमर्पणवादी र समन्वयवादी विचार अगाडि सा¥यो कमरेड माओले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै त्यसलाई ‘पुँजीवादतिरको प्रतिगमन’ र ‘सामाजिक साम्राज्यवाद’ भनेर भण्डाफोर गर्नुभयो । माओले सोभियत सङ्घले खु्रस्चोभी सामाजिक पुँजीवादी विचारलाई नसच्याए एक दिन सोभियत सङ्घमा प्रतिक्रान्ति भएर पुँजीवाद पुनस्र्थापना हुने विचार राख्नुभयो । घटनाक्रमा माओ सही साबित हुनुभयो । गोर्बाचोभको समयमा पुग्दा पूर्वसोभियत सङ्घमा प्रतिक्रान्ति पूरा भयो र पुँजीवादको पुनस्र्थापना भयो ।

आज नेपालमा कम्युनिस्टका नाममा केपी— प्रचण्डहरूले चुनाव जितेर बहुमतको सरकार बनाएपछि उनीहरूले तीनवटा कुरा गरिरहेका छन् स् पहिलो, राजनीतिक क्रान्ति सकियो । दोस्रो, अब सबैसँग मिलेर आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने । तेस्रो, शान्तिपूर्ण तरिकाले नै समाजवादतिर जान सकिन्छ भन्ने । उनीहरूका यी कुरा वास्तविक कम्युनिस्ट सिद्धान्तभन्दा ठीक उल्टा रहेका छन् । न नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको छ, न दलाल पँुजीवादी सत्ताभित्र श्रमिक जनताका लागि शान्ति, समृद्धि र विकास सम्भव छ, न त पुँजीवादी व्यवस्थाको संसदबाट नै शान्तिपूर्ण तरिकाले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ । नेपालमा सामन्तवादी सत्ताको अन्त्य भए पनि त्यसको ठाउँ दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताले लिएको छ जो कम्युनिस्टहरूले क्रान्तिद्वारा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रतिक्रियावादी सत्ता हो । यसलाई जानाजान बङ्ग्याएर जनतालाई भ्रमित पार्नु भनेको श्रमिक जनताप्रति कम्युनिस्टका नाममा दिइने अक्षम्य अपराध हुन्छ । दोस्रो, दलाल पुँजीपति वर्गले श्रमिक जनताको श्रममाथि बेलगाम लुटपाट गर्दासम्म जनताको समृद्धि असम्भव कुरा हो । तेस्रो विशाल जनताको सेना र समर्थन हुँदासमेत समाजवादमा जान नसक्ने केपी—प्रचण्डहरूले संसद्वाद खाली हात दलाल पुँजीवादी सत्ताको संरचनालाई फेर्न सकिन्छ भन्नेजस्तो तर्क गर्नु भनेको जनतालाई मूर्ख ठान्नु र जनतालाई दलाल पुँजीवादी सत्ताको दासमा बाँधिराख्ने खेल मात्र हो । यी तर्कहरूले नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्तालाई सुदृढ गर्ने भूमिका मात्र निर्वाह गर्छन् । यसरी नाममा कम्युनिस्ट राखेर व्यवहारमा पुँजीवादलाई प्रत्यक्ष सघाउ पुर्याउने भएकाले हामीले यो सरकार र केपी— प्रचण्डहरूको विचारलाई ‘सामाजिक दलाल पुँजीवाद’ र ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार’ भन्ने संश्लेषण गरेका छौँ । यो २१ औँ सदीमा माओको मृत्युपछि देखापरेको अर्को संशोधनवादी विचार हो ।

यसो त नेपाली राजनीतिक सत्ता दलाल पुँजीपतिवर्गको हातमा छ भन्ने कुरा स्वयम् केपी— प्रचण्डको ने.क.पा.भित्रका कैयौँ नेताहरूले पनि मान्छन् र पहिले यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिने गरेका छन् भलै त्यो संसदीय चेतनाको परिधिभित्र नै टाँसिएको किन नहोस् । राज्यसत्ता दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा छ भन्नुको अर्थ हो सरकारबाहेक सत्ताका साधनहरू, सेना, प्रहरी, अदालत, जेल, प्रशासन, अर्थतन्त्र, बैङ्कहरू सरकारका हातमा छैनन् । अनि यी साधनहरू नभएको सरकार सत्ताविरोधी अर्थात् समाजवादी भएर टिक्न सक्छ त ? वास्तविकता यही हो– सरकार स्वयम्ले समाजवादीको नभएर दलाल पुँजीवादी सत्ताको स्वार्थमा काम गरिरहेको छ । त्यसैले यो वैज्ञानिक समाजवादको मान्यतामा काम गर्ने सरकार नभएर नाममा कम्युनिस्ट भए पनि काम दलाल पुँजीवादी सत्ताको रक्षा गर्ने गरिरहेको छ ।

आजभन्दा सवा सय वर्षपहिले बर्न्स्टिन र काउत्स्कीले गरेको पुँजीवाद र साम्राज्यवादबारेको तर्क, संसदबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादभन्दा गरिएका तर्क, आजभन्दा साठी वर्षपहिले गद्दार खु्रस्चोभले अगाडि सारेको ‘तीन स’को सिद्धान्त, तीस वर्षपहिले एमालेले गरेको बहुदलीय जनवादको तर्क र आज प्रचण्डहरूले गरिरहेको शान्तिपूर्ण तरिकाले समाजवादमा पुग्ने भनेर गरेको तर्कमा कुनै अन्तर छैन । यी सबैको केन्द्रमा पुँजीवादसामु गरेको आत्मसमर्पणलाई छोप्ने र व्यवहारतः पुँजीवादलाई सहयोग पुर्याउने नियत मात्र छिपेको छ । त्यसैले काउत्स्की ‘सामाजिक अन्धराष्ट्रवादी’, खु्रस्चोभ ‘सामाजिक साम्राज्यवादी’ भएजस्तै प्रचण्डहरू ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी’ हुन पुगेका छन् ।

कुनै सिद्धान्तको क्षेत्रबाट मात्र होइन, राजनीतिमा सामान्य ज्ञान राख्ने जोकोहीलाई थाहा छ समाजवाद भनेको सर्वहारावर्गको नेतृत्व, किसान—मजदुरको प्रमुख भूमिका, उत्पीडित जाति, राष्ट्र, लिङ्ग र समुदायको स्वामित्वमा सत्ता, दलाल पुँजीपति वर्गको निषेध, देशभक्त शक्तिसँगको सहकार्य हुनुपर्छ । अहिले सबै नभए पनि सरकारले त्यो दिशा समात्नुपर्ने हुन्छ तर के केपी—प्रचण्डको सरकारले त्यसतिर पाइला मात्र पनि सोझ्याएको छ त ? त्यो त सङ्केत पनि छैन । बरु त्यसको ठीक उल्टो संसदीय राजनीति दिनप्रतिदिन करोडपति र अर्बपतिहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । किसान—मजदुरहरू यो व्यवस्थाको संरचनाबाट नै लुप्त भएका छन् । उत्पीडित जाति, लिङ्ग, समुदाय, देशभक्त सारा राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । जनयुद्धको समयमा सर्वहारा वर्गीय चरित्रमा रहेका व्यक्तिहरू पनि दलाल पुँजीपति वर्गमा फेरिन पुगेका छन् ।

आर्थिक दृष्टिबाट समाजवाद सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य, दलाल पुँजीको राष्ट्रियकरण, एकाधिकार पुँजीको प्रवेशमा रोक, दलाल एवम् सुदखोर पुँजीमाथि नियन्त्रण, आमनागरिकलाई गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचनासञ्चार, रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित हुने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र विकास, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, औद्योगिक पुँजीको विकास, उत्पादनमूलक अर्थसम्बन्धको विकास हुनुपर्ने हो तर केपी—प्रचण्डले प्रयोग गरिरहेको आर्थिक चरित्र यस्तो छ त ? अहँ केही पनि छैन । बरु ठीक विपरीत रहेको छ । अर्थतन्त्र दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको छ । नेपाललाई अर्थउत्पादनका क्षेत्रबाट विस्थापन गरेर केवल उपभोग्य बजारका रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेको छ । किसान—मजदुरको आर्थिक जीवन चौपट छ । नागरिकहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । विदेशी ऋण बढेर नौ खर्ब नाघेको छ । रोजगारीको अभावले नेपालले श्रमशक्तिलाई सस्तो दरमा बेच्नुपरेको छ । गाउँ—गाउँसम्म सुदखोरी पुँजी, चक्रीय ब्याजको शोषणमा पर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ ।

सांस्कृतिक रूपले समाजवादी दृष्टिकोण, चेत, जीवनशैली, संस्कार र व्यवहारहरू दलाल पुँजीवादको भन्दा आधारभूतले नै फरक हुन्छ । यसले पुँजीवादी शोषण, विभेद, उत्पीडन, जालझेल, ठगी, छाडा, अराजकता, अश्लीलता, अन्धविश्वासका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छ । साथै श्रम, श्रमिक वर्ग, विज्ञान, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अनुशासन, इमानदारी, जनसंस्कृतिको रक्षा गर्छ । केपी—प्रचण्डहरूको पार्टी र सरकारले अख्तियार गरेको संस्कृति र अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू के समाजवादी भन्न लायक छन् ? एकरत्ति पनि छैनन् ! २०४७ पछि सांस्कृतिक रूपले तीव्र विचलनतिर कुदेको एमाले यतिबेला पुँजीवादी खालको शैलीमा अभ्यस्त भइसकेको छ तर प्रचण्डहरूको हिस्सा जनयुद्धका मूल्यमान्यताबाट तीव्र वेगमा विचलित हुँदै गइरहेको छ । ‘अरूलाई अरूको धन्दा ‘ लाई खानको धन्दा’ भनेजस्तो यो हिस्साको धन्दा नै भ्रष्टाचार, तस्करी, लुटपाट, जमिनदारहरूको जमिन बेचेर खाने कमिसनखोरी हुन पुगेको छ । यी कति बदनाम छन् भने जनमुक्ति सेनाको अर्बौं पैसासमेत गायब पार्न पुगेका छन् र त्यसबारे व्यापक रूपमा विरोधहरू चर्किंदै गएको छ । देशका नदीनाला, जग्गाजमिन, बनजङ्गल, ठेक्कापट्टा, सङ्घसंस्था, देशविदेश केही बाँकी राखेका छैनन् ! विगतमा काङ्ग्रेस र पञ्चहरूलाई उपचार गर्न विदेश गएकोप्रति ठूलो विरोध गर्ने एमाले—माओवादीहरू नै आज महिनैपिच्छे लाखौँ–करोडौँ खर्च गर्दै सिङ्गापुर, बैङ्कक, दिल्ली उडिरहेका छन् । देशैभरि विकृति, अश्लीलता, अराजकता, छाडापन व्याप्त भएर गएको छ । कहाँसम्म भने पुँजीवादीहरूले समेत खुला रूपले उठाउन नसकेको नेपालमा वेश्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने विषय केपी—प्रचण्डका मान्छेहरूले उठाइरहेका छन् ! कथित कम्युनिस्टहरूको बुद्धि दया लाग्दोगरी देशनै बेचेर खानेतिर पुगेको छ । भोलि अफ्रिकाले नझेलेको एड्सजस्ता प्राणघातक रोगको महामारी फैलाउनेतिर जाँदैछन् ।

शैक्षिक र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समाजवाद पूर्ण रूपले जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । शिक्षा— स्वास्थ्यमा राज्यले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । निजीकरण, व्यापारीकरण, माफियाकरण बन्द हुन्छ । सबै जनताका लागि समान शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध हुन्छ । तर यो केपी—प्रचण्ड सरकार लज्जास्पद प्रकारले निजीकरणका पक्षमा चलिरहेको छ । कतिसम्म अनौठो भएको छ भने लोकतन्त्रवादी भनिने डा. गोविन्द केसी निजीकरणविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका छन् भने कम्युनिस्ट भनिने केपी—प्रचण्डहरू निजीकरणका पक्षमा पुगेर दमन गरिरहेका छन् !

राष्ट्रिय स्वाधीनताको हिसाबले समाजवादी शक्तिले सबैखाले साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दछ । राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ । विगतका राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताहरू खारेज गर्छ र समानताका आधारमा नयाँ सम्झौताहरू गर्न पहल गर्छ । तर केपी—प्रचण्ड सरकारले त काङ्ग्रेसले समेत दलाल देख्ने तहमा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको चाकरी र दलाली गरिरहेको छ । मुख्यतः चुनावमा बहुमत ल्याएपछि केपी—प्रचण्डहरूले बैङ्कक, सिङ्गापुर र दिल्लीसम्म पुगेर गरेका चाकरी, दलाली, सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको समयमा देखाएको लाचारी, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा देखिएको दलाली, मोदी आएको समयमा रातमा गरिएको राष्ट्रघाती अरुण ३ योजनाको शिलान्यास, बिमस्टेकका नाममा भारतले सञ्चालन गरेको सैन्य अभ्यासमा जाने तयारी र विरोधपछिको स्थगन सबैमा उनीहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति उजागर हुन्छ । यी सारा सिद्धान्त, व्यवहार र सङ्घर्ष सम्पूर्ण क्षेत्रबाट मापन गर्दा यो सरकार ‘सामाजिक दलाल पुँजीवादी’ सरकार भएकोमा कुनै द्विविधा छैन ।