काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले उपनिर्वाचन शसक्त बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा तीनदिनसम्म चलेको बैठकले मंसिर १४ गतेलाई घोषणा गरिएको उपनिर्वाचन ‘शान्ति र समाजवाद विरोधी’ भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
माओवादी केन्द्रको पदाधीकारी बैठक र पोलिटव्यूरो बैठकले छलफलसहित ल्याएको निर्वाचन र संघर्षकालाई केन्द्रीय समिति बैठकमा व्यापक छलफल गर्दै उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका महासचिव कर्णजीत बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
बैठकमा चुनाव बहिस्कारसहित राष्ट्रियता र जनजिबीकाका सवालमा वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्य गर्ने समेत छलफल भएको थियो । निर्वाचिन बहिस्कारबारे संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
सरकार देश, जनता र राष्ट्रका पक्षमा गम्भीर नभएको र राजनैतिक दलहरुमाथि निधेष, प्रतिबन्ध तथा दमनकारी, फासिवादी गतिविधि बढाउँदै गएको ठहर बैठकले गरेको छ । यस्ता कार्यहरु नरोकेमा जनताहरु आन्दोलित बन्ने त्यसको नेतृत्व आफूहरुले गर्ने भन्दैसरकारलाई सचेत समेत गराइएको छ ।
असोज ३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको विद्युतिय ठेगाना (ईमेल) मार्फत सरकारलाई बुझाएको ‘संविधानको पुनलेखन तथा सरकारका कामबारे’ १८ बुँदे कार्यपत्रको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकाले उपनिर्वाचनको शसक्त बहिष्कारमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बैठकमा अध्यक्ष गोपाल किरातीले बताएका थिए । उनले त्यसको लागि पार्टीका सबै निकायहरु तयारीमा बस्न समेत निर्देशन दिए । सरकार निर्वाचनको नाममा मुलुकको ‘शान्ति र जनताको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था निमार्णको आन्दोलन’ का विरुद्धमा उभिएकोले मंसिर १४ गतेको निर्वाचन शसक्त बहिस्कार गर्नुपर्नेमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले बताएका थिए । उनीहरुले निर्वाचनको पक्षमा क्रान्तिकारी उपयोग तत्कालिन अवस्थामा आवश्यक नदेखिएकाले बहिष्कारको कार्यक्रममा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
त्यसैगरी बैठकले सरकारका जनविरोधी काम,क्रियाकलापको व्यापक भण्डाफोर गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाकै कारण संस्थागत भ्रष्टाचार, सामाजिक अपराधीहरुको संरक्षण, महिला र बालबालिकाहरुमाथिको बढ्दो दुव्र्यवहार तथा उत्पीडित वर्ग समूहहरुमाथिको अन्याय बढेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकले निर्वाचन वहिष्कारको नीतिअनुसार विभिन्न देशव्यापी हड्तालसहितका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । पदाधिकारी बैठकले थप छलफल गरी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताइएको छ ।
माओवादी केन्द्रले ३० दिनको म्याद राखेर सरकार समक्ष १८ बुँदे माग राखेको थियो ।
संवाद डबलीमा सम्पन्न बैठकमा पार्टी अध्यक्ष किराती, उपाध्यक्ष तिलक थापामगर, महासचिव कर्णजीत बुढाथोकी ‘शुसील’, सचिवहरु विनोद उपाध्याय र राजन तिमल्सिना, पोलिटव्यूरो सदस्यहरु र देशैभरका केन्द्रीय सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
