News Portal

‘विप्लवका कारण होइन, सरकारकै कारण गणतन्त्र खतरामा’

८२१ पटक

विराटनगर । मानवअधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकटमा पर्दै गईरहेको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले कम्युनिस्ट सरकारले सच्चा कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई धरापमा पार्ने खोजेको आरोप लगाएका छन् । बक्ताहरुले मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खेलमा सरकारले लागेको भन्दै सरकारकै कारण गणतन्त्र खतरामा रहेको दाबी गरे ।

जनअधिकार अभियान नेपालले मोरङको विराटनगरमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र मानवअधिकार’ विषयमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोईरालाले सरकारले मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकारका नाममा कम्युनिस्टलाई दबाउने र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई समेत विभिन्न विधेयक र ऐन कानुन बनाएर लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न खोजेको बताए, नेता कोईरालाले मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार सम्बन्धीको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा र मानवअधिकारको विधेयक पारित गरिए लोकतान्त्रिक नेपाल पञ्चायतकालमा फर्कने बताए ।

नेता कोईरालाले सरकारले गणतन्त्र खतरामा परेको टिप्पणी गर्नु हास्यास्पद भएको जिकिर गरेका छन् । उनले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राजावादीहरुका कारणले नभएर सरकारका कारण खतरामा परेको टिप्पणी गरे । उनले भने,’ सुन्नुभयो होला सर्वदलीय बैठक बस्यो अनि विप्लव र राजावादीले गर्दा गणतन्त्र खतरामा पर्यो, मलाई त हासो लाग्यो, खतरा त सत्ताकै कारण भएको छ नी ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्माले सर्लाहीमा हत्या गरिएका कुमार पौडेलको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारले असहजता देखाएको टिप्पणी गरे । उनले राज्यको आडमा मानवअधिकार हनन् नगर्न सरकारलाई अनुरोध समेत गरेका थिए । राजनीतिक एवम् अन्य विमतिहरु राख्दैमा राज्यले नागरिकलाई हत्या वा गिरफ्तारी गर्नु मानवअधिकार विरोधी भएको समेत बताए । आयुक्त शर्माले हिंसाको बाटो नसमात्न सबै पक्षले आग्रह समेत गरेका थिए । उनले कुमार पौडेल हत्याबारेको प्रतिवेदन १५ दिनमा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले अहिलेको सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप लगाए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गरे ।

समाजवादी पार्टीका नेता रामरिजन यादव, वरिष्ठ पत्रकार नरेन्द्रजंङ्ग पिटर, बरिष्ठ अधिवक्ता बिपुलेन्द्र चक्रवति, जनअधिकार अभियान नेपालका उपाध्यक्ष देवबहादुर पौडेल, ईन्सेक प्रदेश संयोजक सोमबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य उद्वव तिमिल्सिना, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोख्रेललगायतले मानवअधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता एवम् जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्