अनलाइन डबली
काठमाडौँ । सामुदायिक वनका लागि निर्माण गरिने मापदण्ड समृद्धिका लागि हो या नियन्त्रणका लागि भन्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाले सवाल उठाएका छन् ।
ग्रिन फाउन्डेसन नेपालद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘दीगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शनको स्थानीयकरण सम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा सरोकारवालाले नेपालको सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कार्ययोजनाभित्र दीगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गर्दै सो सवाल उठाएका हुन् ।
फाउन्डेसनका कार्यक्रम अधिकृत अर्विण पौडेलले दीगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ को सिद्धान्त, मापदण्ड, सूचक र प्रमाणको सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कार्ययोजनामा एकीकरण पाइलटिङ गरिएका अनुसन्धानमूलक विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पाल्पाको ८६.१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सिस्नेर्री सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह र दाङको २४१.७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको श्री अश्वारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह तुलसीपुरमा गरिएका अनुसन्धानको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ को मुख्य पाँच सिद्धान्त ‘कानुनी शासन र सुशासन’, ‘लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सांस्कृतिक मूल्य’, ‘उत्पादन, उत्पादकत्व र आर्थिक समृद्धि’, ‘वातावरणीय संरक्षण’ र ‘अनुगमन, मूल्याङ्कन, अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापन’ का आधारमा अनुसन्धान गरिएको पौडेलको भनाइ छ ।
उहाँले दुवै सामुदायिक वनभित्र दीगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ को ‘अनुगमन, मूल्याङ्कन, अनुसन्धान र ज्ञान व्यवस्थापन’ को कार्यान्वयन कमजोर भएको पाइएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सभाका सदस्य भारतीकुमारी पाठकले संरक्षणमुखि अवस्थामा रहेको सामुदायिक वनलाई उत्पादनमुखि बनाउनुपनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिकांश सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागीता रहे पनि निर्णायक भने महिलाको सहभागीता रहेको नपाइएको उहाँको भनाइ छ ।
विज्ञ डा. भरत पोखरेलले वन व्यवस्थापन मापदण्ड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा परेका सकरात्मक र नकरात्मक असरका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वनमा समाजका कमजोर वर्ग दलित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय बालबालिका, विपन्न, एकल महिला, बेरोजगार एवम् विदेशिएका युवालाई समेटिएको छ या छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट बहस एवं अध्ययन हुनुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
डा. पोखरेलले भन्नुभयो, “सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय मापदण्ड ल्याइएको नियत के हो ? मापदण्ड नियन्त्रण गर्न ल्याइएको कि ? प्रस्पोरिटीका लागि ? मापदण्डबाट सबैभन्दा बढी सुखी को भए ? सबैभन्दा दुःखि को भए ? यसको अनुसन्धान हुनुपर्छ ।”
ग्रिन फाउन्डेसनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले मापदण्ड कार्यान्वयनको पक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई पुर्नजागरण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कृषि विश्वविद्यालय, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता लगायत सबैले वनको दीगो व्यवस्थापनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न सके हरित अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने भनाइ राख्नुभयो ।
