
सबिता नयाँजू-
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । गर्भपतनको मुद्दामाथि निरन्तर बहस जारी छ । यो विषय स्वास्थ्य, कानुनी अधिकार, सामाजिक सोच र लैङ्गिक समानतासँग जोडिएको छ ।
विगतका दिनमा गर्भपतन लुकीछिपी गरिन्थ्यो, औपचारिक दर्ता नै नगरिकन गर्भपतन गराउने चलन थियो । हिजोआज सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने संख्या बढ्दो छ र यसलाई एउटा सकारात्मक परिवर्तनको रूपमा लिन सकिन्छ ।
तर अझै पनि धेरै महिला निजी अस्पताल, क्लिनिक वा गैरसूचीबद्ध स्थानहरूमा लुकीछिपी गर्भपतन गराउने गरेको प्रशस्त उदाहारण छन् । यसले उनीहरूको ज्यानलाई असुरक्षित त बनाएको छ नै समाजमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ । समाजमा गर्भपतनलाई लिएर अझै पनि लाज, डर, बेइज्जतीको भावना व्याप्त रहेकाकारण पनि महिलाहरू खुलेर आफ्नो स्वास्थ्य अधिकारको प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले समाज अझै पनि खुला हुन नसकेको भन्दै महिलाले गर्भपतन गराएको कुरा थाहा पाएपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने बताए ।
उनले भने, ‘अझ पनि हाम्रो समाज खुलेको छैन् । यस कारणले पनि गर्भपतन गर्न गएको भन्ने वित्तिकै अलि बेइज्जत हुने महशुस गर्ने गर्छन् । त्यसकारणले पनि प्राय लुकेर दर्ता नभएको ठाँउमा गएर गर्भपतन गराउने गर्दछन् । यसले गर्दा पनि असुरक्षित भएको हो । यसबाट हाम्रो स्वास्थ्य सचेतना अझै कम छ भन्ने बुझिन्छ, हाम्रो समाज अझ खुलेको छैन् । बच्चा पाउने कि नपाउने भन्ने एउटा महिलाको आफ्नो अधिकारको विषय हो । यस मामलामा परिवार र समाजले अझै पनि सम्मान गरेको छैन् ।’
उनका अनुसार यही कारणले धेरै महिलाहरू असुरक्षित तरिकाले, गैरकानुनी ठाउँमा, गुपचुप रूपमा गर्भपतन गराउँछन् र महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर परिरहेको छ ।
सुरक्षित सेवातर्फ सरकारको पहल भएपनि जबसम्म समाजको सोच परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म महिलाले वास्तविक रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने पनि उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार गर्भपतन केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नभएर एक महिला आफैंले आफ्नो जीवन, भविष्य, शरीर र परिवारबारे निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो, यो अधिकार नेपालको कानूनी व्यवस्था भित्र राखिएको छ, तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
यसको साथै, ‘महिलाका लागि महिला मञ्च नेपाल’ की कार्यकारी निर्देशक सिर्जना पुनको भनाइ अनुसार, अझै पनि नेपालमा यौन शिक्षा अपर्याप्त छ । किशोर किशोरीहरूमा यौन, प्रजनन अधिकार र सुरक्षित सम्बन्धबारे शिक्षा नभएपछि उनीहरूले गलत निर्णय लिन सक्छन् र यसैको परिणाम स्वरुप अहिले असुरक्षित रुपमा गर्भपतन बढेको हो ।
उनले नेपालको समाजमा यौनसम्बन्धी विषयलाई खुला रूपमा छलफल नगरिने भन्दै शिक्षाको कमी र समाजको प्रतिकूल व्यवहारका कारण युवतीहरू सचेत हुँदा पनि डर र लाजले असुरक्षित गर्भपतनको बाटो रोज्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यौनका सवालमा मात्रै भन्दा पनि देशभर नै गर्भपतनको विषय उठेको छ । यसको मूल कारण भनेकै नेपालमा यौन शिक्षा एकदमै कम दिइन्छ । यसबारे कुरा पनि कमै गरिन्छ । किशोर किशोरीहरुलाई पनि यसबारे राम्रो शिक्षा नदिएपछि युवा अवस्थासम्म पुग्दा पनि यस विषयमा ज्ञान कम हुन्छ र गलत बाटोमा जान सक्छन । जसका कराण असुरक्षित गर्भपतनको समस्या बढेको हो । समाजमा यस्तो कुरालाई सहजै लिने वातावरण नभएको हुनाले पनि अस्पताल नगई गर्भपतन गर्छन् त्यसले पनि जोखिम बढाउछ । यसबारे राम्रो सचेतना पनि नभएको पनि देखिन्छ, कतिले चेतना भएर पनि लाजले यस्तो काम गरेको देखिन्छ ।’
यसले उनीहरूको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने पनि उनको भनाई छ ।
यस्तै, स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. जितेन्द्र सिंहका अनुसार, गर्भपतनको प्रक्रिया जटिल र संवेदनशील हुन्छ, औषधि प्रयोग गरी गरिएको गर्भपतनपछि शरीरमा बाँकी रहेका पदार्थहरू हटाउन मेसिन प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तो मेसिनको प्रयोगले पाठेघरमा असर पु¥याउँछ, जसले भविष्यमा गर्भधारणमा समस्या आउन सक्छ ।
उनले बारम्बार गर्भपतन गर्दा अण्डा बन्ने क्षमता घट्ने, पाठेघरको बनावटमा परिवर्तन आउने र अन्ततः बाँझोपनको समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै सुरक्षित गर्भपतन मात्र होइन गर्भपतनको आवश्यकता नै नपर्ने गरी पूर्वजानकारी र सतर्कता आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘असुरक्षित गर्भपतन अथवा धेरै पटक गर्भपतनले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । गर्भपतनको लागि जुन औषधी प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसको केही मात्रा पाठेघरमा नै रहेको हुन्छ । त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मेसिनले सफा गर्ने काम पनि हुन्छ । त्यो मेसिन प्रयोग गर्दा महिलाहरुको बच्चा बस्ने ठाँउमा असर पुग्न सक्छ । जसले गर्दा पछि गएर बच्चा बस्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । धेरै पटक गर्भपतन गर्ने हो भने अण्डा बन्ने क्षमतामा पनि असर पर्न सक्छ । पाठेघरको बनावटमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ । बाझोपनमा गर्भपतनको पनि केही हदसम्म हात हुन्छ । त्यसकारण असुरक्षित गर्भपतन नगर्न नै सुझाव दिन चाहन्छु ।’
नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतनका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । सेवा प्रदायकहरूको सूचीकरण, केही अस्पतालहरूमा निःशुल्क सेवा लगायतका प्रयासहरू गरिएको छ । तर कानूनीरूपमा गर्भपतनलाई अपवाद स्वरूप मात्रै मान्यता दिइएकाले व्यवहारमा महिलाहरू अझै पनि सजायको भागी बन्न बाध्य छन् ।
मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनले गर्भपतनलाई निश्चित सर्तसहित कानूनी बनाएको छ । गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म, बलात्कार वा हाडनाता करणीबाट गर्भ रहेमा १८ हप्तासम्म र यदि गर्भ रहनुले आमाको ज्यानमा खतरा हुने वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । तर यो व्यवस्था ज्यानसम्बन्धी महल अन्तर्गत राखिएकाले गर्भपतनलाई अझै पनि अपराधसँग जोडिएको विषयको रूपमा लिइन्छ ।
सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् कि अझै पनि गर्भपतनसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता भइरहेका छन् र महिलाहरू कैद सजाय भोगिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने कानूनी अधिकार भएरपनि व्यवहारमा न्याय र अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
गर्भपतनलाई अपराधको रूपमा होइन, अधिकारको रूपमा लिने सोचको विकास आवश्यक छ । जबसम्म समाजले महिलालाई आफ्नो शरीरबारे निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिँदैन, तबसम्म सुरक्षित गर्भपतन सम्भव हुँदैन । यो अधिकारको संरक्षणका लागि शिक्षा, सचेतना, सामाजिक समर्थन, र कानूनी स्पष्टता अपरिहार्य छन् । महिलाको प्रजनन अधिकार केवल कानूनी कागजमा सीमित हुनुहुँदैन, त्यो व्यवहारमा सम्मानित र कार्यान्वयनमा देखिनु जरुरी छ ।
समाजले अझै पनि महिलाको शरीरलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झने, महिला गर्भवती हुनु, नहुनु, जन्म दिनु कि नदिनु भन्ने निर्णय उसैको हो भन्ने कुरा समाजले अझै बुझ्न सकेको छैन ।
यस्तो सोच परिवर्तन गर्न परिवार, शिक्षा संस्था, राज्य र नागरिक समाज सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा सरोकारवाहरुको जोड । गर्भपतनबारे खुला बहस गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने र लाज, डर, आरोपको सट्टा समर्थन, समझदारी र संवेदनशीलता आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।