काठमाडौं । नबिल बैंकको गैर जिम्मेवारीका कारण १५ महिनादेखि कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकावासीले सास्ति खेप्नु परेको स्थानीयको गुनासो आएको छ । पालिका केन्द्र रानिबिसौना सरेसँगै बैंक शाखा पनि उतै सार्नुपर्नेमा कालिकोट प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण राज सुयलको समेत अबरोधपछि जनताले झनै दुःख पाएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

हालै मात्र पालिका अध्यक्ष विष्णु बहादुर रोकायले पत्रकार सम्मेलन गरि नबिल बैंकले अनावश्यक कारण देखाएर जनतालाई ४ घण्टासम्म हिँडाएर दुःख दिदै आएको जनाएका थिए । बैंकलाई व्यापक दबाब दिएको झण्डै वर्ष दिनपछि केन्द्रमा स्थानान्तरण हुँनैलाग्दा प्रजिअले अर्को अबरोध गरेर षड्यन्त्रमा सामेल भएको रोकायाले आरोप लगाएका थिए । गत माघ २० गते एक्कासि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि धाबा बोली गैरकानूनीरुपमा ‘बैंक स्थानान्तरण स्थगन’को सूचनाले बलमिच्याई गरेको भन्दै रोकायाले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

प्रजिअ सुयलसँग सम्पर्क गर्दा सो विषय बारे आफू राम्रोसँग अबगत रहेको र सम्भावित द्वन्द्वलाई मध्यनजरगरी आफूले स्थगनको सूचना जारी गरेको बताए । तर, वर्तमान समयमा सो क्षेत्रमा कुनै मिसिमको संकट उत्पन्न हुने सम्भावना नरहको तथा क्षेत्राअधिकार मिचेको आरोप बारे उनले भने,“२ नम्बर वडा कार्यालयले सेवाग्राहीलाई आवश्यक सिफारिस नदिएको तथा स्थानीयको गुनासो जिल्लामा पुगेपछि सो निर्णय गर्न बाध्य भयौं ।”

त्यसपछि सो बारे २ नम्बर वडा अध्यक्ष भिमप्रसाद न्यौपानेसँग कुराकानी गर्दा आफूहरुले सम्बन्धित सेवाग्रहीलाई आवश्यक सिफारिसहरु दिएर समस्या समाधान भइसकेपछि सिडियोले सूचना जारी गरेको बताए । हामीले प्रचलित नियम,कानून तथा रित पुर्याएर समस्या समाधान गरिसकेपछि पनि वडातिर समस्या तेस्र्याएर विनाआधार जिल्लाले सूचना जारी गर्नु भनेको सरासर बैमानी तथा लापरवाही भएको आरोप लगाए ।

अध्यक्ष न्यौपानेले झण्डै १८ हजार पालिकावासीको सहज सेवा लिन पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि खेलवाड गरेको बताउँदै भने,“बैंकलाई रानीबिसौना नआउन विभिन्न बहाना चाहिएको छ, त्यसमा अनावश्यक सिडियो सामेल हुनु दुःखत विषय हो ।”
नबिल बैंक पलाँता शाखा प्रमुख रामकृष्ण रानालाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा उनले वेवास्ता गरेपछि बैंकका घण्टाघर शाखा प्रमुख तथा शाखा विस्तार तथा स्थानान्तरण प्रमुख कैलाश त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्दा आफूहरुले निर्वाचनपछि शाखा स्थानान्तरण गर्ने जनाए । गत पुष २५ गते स्थानान्तरण सम्बन्धि गरेको बोलपत्र बारेको जिज्ञासामा भने,“४ जना घर धनी बैंकलाई भाडामा दिन तयार रहेको बताउँदै, जसमध्ये हिरामणी प्याकुरेलको घर सरकारी जग्गासहतिको बाटोमाथि परेर विवादित रहेको, हिक्मत प्याकुरेलको घर खहरे खोलामा परेको र बाँकी २ घर ऐलानी जग्गामा परेकोले हामीलाई निर्णय गर्न गह्रो परेको छ ।” बाँकी २ वटा विवादित घरको झमेलामा नपर्ने तथा बाँकी २ ऐलानी घरहरुमा बैंकको नियमअनुसार बुझविचार गरेर सर्नै लाग्दा जिल्लाको पत्राचारले तत्काल रोक्नु परेको त्रिपाठीले बताए ।

१५ महिनादेखि १८ हजार पलाँतावासीले ४ घण्टा पैदल यत्रा गर्नुपर्ने र समयको बरबात गर्नुपर्ने अवस्थाको मुख्य जिम्मेवार नबिल बैंक र पछिल्लो समयमा सिडियो सुयल रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ । कतिपय स्थानीयले विवादित भनिएको हिरामणी प्याकुरेलको जग्गामाथि बनेको घर नवराज बुढाले बैंक शाखा पलाँतासँग मिलेमतो गरि आफ्नो नाममा नआउन्जेल तथा पूर्ण कानुनी रित नपुगुन्जेल प्रक्रियालाई लम्बाउने षड्यन्त्र गरेको एक स्थानीयले बताए । तर नबराज बुढाले ४ वटा घरहरुमध्ये आफ्नो घर(हिरामणी प्याकुरेलको जग्गामा बनेको घर) बाहेक अरुका घरहरुहरुलाई बैंकले नरुचाएको तथा कनूनी रित पनि नपुग्ने बताए ।

हिरामणीको नाममा रहेको जग्गामा आफूले घर बनाएको र अहिले सोलाई आफ्नै नाममा ल्याउने प्रक्रिया मै रहेको जानकारी दिए । आफ्नो जग्गा अमिनले नापी–नक्सा जाँचपढ्ताल गरिनसकेकाले सो बारे उठाईको विवाद सत्य नरहेको पनि बुढाले बताए ।

केही स्थानीयहरुले बैंकभित्रबाट ‘प्रलोभन’ वा आन्तरिक प्रभावका कारण प्रक्रिया ढिलाइ भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि यस विषयमा शाखा बिस्तर तथा स्थानान्तरण प्रमुख कैलाश त्रिपाठीले आफूहरु दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो नाफा भन्दा सेवाका लागि गएकाले सो आरोपहरु नजायज भएको बताए ।

पलाँता गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले कुनै पनि हालतमा जनताले सहज सेवा पाउनुपर्ने विषयमा प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै भने,“बोलपत्र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानुनी मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ । “कुनै पनि दबाब, प्रभाव वा षड्यन्त्र र कसैको निजी स्वार्थका लागि जनहित विपरितका कर्याहरु स्वीकार्य हुँदैनन्” रोकायाको भनाई छ ।

सरोकारवालाहरूले तत्काल ‘बिट’ खोल्ने मिति सार्वजनिक गर्न, प्रक्रियागत ढिलाइको कारण स्पष्ट पार्न र सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । सार्वजनिक निकाय र बैंक जस्ता वित्तीय संस्थाले विश्वास कायम राख्न समय सीमा र नियमको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । यदि बैंकले चाँडै स्पष्टिकरण नदिएमा सम्बन्धित नियामक निकायमा उजुरी दिने तयारीसमेत भइरहेको बताइएको छ ।