काठमाडौं ।  विशेष अदालत, काठमाडौंले आफ्नो स्थापनाको २२ वर्ष पूरा गरेको छ । २०५९ सालको भाद्र ६ गते गठन भएको यो अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति, घुस÷रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

विशेष अदालतमा २०८१÷८२ आर्थिक वर्षमा मात्र ६९ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने नयाँ १४३ मुद्दा दर्ता भएका थिए । हालसम्म अदालतमा २१२ मुद्दा पुगेका छन्, जसमा १३० मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ ।

यो कुल लगतको ६१.३२ प्रतिशत हो भने यो वर्षको १७१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्यको ७६.०२ प्रतिशत पूरा भएको हो । २०७९÷८० मा अदालतले स्थापना यताकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फछ्र्यौट गर्न सफल भएको थियो भने यो वर्ष पनि त्यसको निरन्तरतामा सन्तोषजनक प्रगति भएको देखिन्छ ।

यस वर्ष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई कूल २०३ वर्ष ३ महिना १५ दिन कैद सजाय र तीन अर्ब ६४ करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकेको छ । हाल अदालतमा ६ महिना नाघेका ११ मुद्दा र ६ महिनाभित्रका ७१ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ अनुसार मुद्दाको किनारा सामान्यतया ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप अदालतले प्रतिबद्धताका साथ कार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

न्यायमा पहुँच सहज बनाउन विशेष अदालतले प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ । श्रव्यदृश्य संवादमार्फत देश वा विदेशबाट बयान, बकपत्र र बहस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको तारिख र फैसलाबारे जानकारी अदालतको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइनेछ भने बहसको लाइभ प्रसारणको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, अदालत परिसरमा मोबाइल चार्जिङ स्टेसन, फ्री वाइफाइ, सेनिटरी प्याड, पिउने पानी, प्रतीक्षालय, र फरक–फरक रंगको प्रवेश पासको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायकी पूर्ण कदको प्रतिमूर्ति स्थापना, अदालत परिसरको सौन्दर्यीकरण र सिसिटिभीमार्फत निगरानीजस्ता पूर्वाधार पनि सुदृढ पारिएको छ ।

विशेष अदालतले न्यायिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी तालिम, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, प्रो–बोनो कानुनी सहायता, नागरिक वडापत्र, मासिक खर्च विवरण सार्वजनिक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मुद्दासम्बन्धी कागजात व्यवस्थापन, मिसिल अभिलेखको डिजिटलाइजेसन, दण्ड जरिवानाको अद्यावधिक र कसूरजन्य सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापन पनि अघि बढाइएको छ ।

तर अदालतले बजेटको अभाव, उपयुक्त भवनको कमी, तथा जनशक्ति उत्प्रेरणाका लागि साधन–स्रोतको अभावलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ । रजिस्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको उपलब्धिमा योगदान दिने विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, बार एसोसिएसन, सञ्चारमाध्यम, मुद्दाका पक्ष र सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ l