पदम श्रेष्ठ –
जनताले मागिरहेको गाँस ,बास , कपास ,शिक्षा , स्वास्थ्य ,सुरक्षा र सबै जाति भाषा धर्म ,संस्कृतिको पहिचानलाई सुनिश्चित गरिदेउ र भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कार्यवाही गर भन्ने हो तर देशमा बेमौसमको बाजा बजाए जस्तै राजाबादी र गणतन्त्रबादीको नाउँमा जुहारी चलिरहदा जनता कुहिरोमा हराएको काग जस्तै बन्न पुगेकाछन् ।
राजाको पालामा पहाडि वाहुन ६ सरकार र क्षेत्री ५ सरकारले हिन्दुस्थानी राष्ट्रियताको पहिचान एकल हिन्दु धर्मको नाउँ उत्पिडित आदिवासी ,जनजाति ,दलित ,थारु,मधेसी ,मुस्लीम ,बौद्ध ,तेस्रो लिङगी, बादीलगायत जाति वर्ग समुदायलाई स्वषण भेद गरेको विरुद्ध १० वर्षे जनयुद्ध १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो । यसमा माओवादीको नेतृत्व भनिएपनि प्रायः सबै उत्पिडित राजनितिक पार्टी भित्रका ,जाति, भषिक, वर्ग ,समुदायको एक्यवद्धता थियो । तर जनआन्दोलनले उठाएको सवालले उत्पिडित समुदायलाई चेतनशिल ,सचेत बनाई जुरुक्कै उठाएर केहि अधिकार दिलाएपनि कार्यान्वयनको क्रममा मुख्य मुख्य पार्टी अगुवाहरुमानै भाईरस प्रबेश भएपछि जनआन्दोलनको सौन्दर्यलाई नै दुर्गन्धीत गराईदियो । जसको धमिलो पानीमा माछा मार्न दरवार हत्याकाण्डपछि मसानमा विर्सजन भैसकेको राजतन्त्रले टाउको उठाउन थाल्यो भने , देशभित्रै केहि गर्छु भनेर आएका रवि लामिछाने ,बालेन ,हर्क साम्पाङग , उज्यालोका प्रतिक कुलमान घिसिङ जस्ता ब्यत्तित्वहरुलाई अनेक दाउपेच लगाएर दुःख दिईरहे ठुला पार्टीका ठुला भनाउँदा नेताहरुबाटै । आदर्श राजनितिज्ञको पहिचान बनाएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एक मात्र सभासद प्रेम सुवाललाई संसदमा बोल्नसमेत दिईएन । देशको लागि अत्यावश्यक तर बन्द उद्योग विरगञ्ज कृषि औजार कारखाना र बैज्ञानिक आविस्कार केन्द्र संचालन गर्न एक्लो प्रयासमा कृयाशिल , महान वैज्ञानिक महाविर पुनलाई सरकारले किताव बेचेर लक्ष्य अगाडि बढाउन बाध्य पारिरहे । यस्ता अनेक गतिविधिका कारण वामपन्थी नेता साध्यबहादुर भण्डारीले देशलाई सिक्किमीकरण वा युक्रेनिकरण गर्न अनेक कुकर्म भैरहेको छ है भनि सार्वजनिक गर्नुभएको दस्तावेज मिल्दै गर्ईरहेको तथ्य प्रमाणित हुँदैछ । उहाँले कम्युनिष्ट काग्रेस वा जुनसुकै सरकारको पालामापनि ईण्डियाले नेपाललाई सिक्किमीकरण र अमेरीका लगायतका मुलुकले देशलाई चाईनामाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्ड बनाईरहेकाछन् भनि दिनुभएको बुँदाहरुले नेपाल र नेपालीलाई एक पल्ट सोच्न बाध्य गराएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई जसरीपनि संसदबाट एम.सि.सि. पारित गराएरै छोड्योभने आज फेरी एक पक्षिय रुपमा बन्द गर्यो । यसको मतलव नेपाललाई उनिहरुले डलरको भरमा काम छउन्जेल भाँडो काम छैन थाँडो गर्दापनि केहि गर्न नसक्ने लाछी बनाईसकेका रहेछन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । आप्रवासी, अल्छीहरुको देश अमेरीकाका राष्ट्रपतिले नेपालीलाई ठग भन्दापनि प्रतिबाद गर्न नसक्ने हाम्रा नेताहरुलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव चित्रबहादुर के.सी.ले भन्नुभएझैं, आमा बेचेर जारी खाने बनाएन र आज प्रश्न बनेको छ ? अर्को तर्फ १२७ पुस्ते राजतन्त्रको अन्त्य गराउनेहरुले नै देशको नाउँ चाहि नेपालनै राखिरहने तर देशको जल ,जमिन , जङगल ,जडिबुटी ,जनशक्त्ति ,खनिज सबै सबै आफ्नो बृत्तिविकासमा लगाईरहने दिर्घकालिन योजना अनुसार लागिरहेकाछन् भन्ने कुरा प्रष्ट बनाएकोछ । त्यसका लागि साईवरसेना प्रयोग गरेर हुन्छ की भाईरल नेताहरु खटाएर देशमा रामको भेषमा रावणधारी षडयन्त्र भैरहेकोपनि देख्न सकिन्छ । जनताले यस्ता नेताहरुलाई भाईरल गराउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख जिताएर लेण्डुप दोर्जेको नियति बनाईदिनपनि सक्दछन् ।

त्यसैले साध्यबहादुर भण्डारीजुले दिनुभएको सचेतना दस्तावेजलाई एक पल्ट पुनः नियल्ने पो हो कि ? सन् २०२० सम्म ३ लाख ५० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गरी औद्योगिक र १६ करोड हेक्टर भूमि सिंचाई गरी हरित कृषि क्रान्ति गर्न भारतले नेपाललाई संवेदनशिल दुई स्वार्थका लागि उपयोग गरिएको छ । १) पहिलो सुरक्षाछाता भित्र राखी नेपालका जडीबुटी, खानी, अन्न ,वन, जङ्गल माथि हैकम स्थापित गर्ने । २)दोस्रो जलस्रोत जडान योजना मार्फत भारतभर औद्योगिक क्रान्ति गर्ने । राजनीतिक नेतृत्व,कुटनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारी तन्त्रलाई मुठ्ठीमा पारी निम्नलिखित कदम अगाडि बढाउँदैछ । १.भारतीयलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिने । २.तराईको सिमा क्षेत्रमा आतङ्क फैलाई नेपालीलाई खेद्ने । ३ं.तराई सिमा क्षेत्रमा अवैध बाँध निर्माण गर्दै जाने र नेपाली भूमि डुवाउने, ४.सिमा क्षेत्रमा व्यापक सेना तैनाथ गर्ने र आपराधिक अभियान सञ्चालन गर्ने,
मधेश र पहाडी दुई देशको परिभाषामा राख्ने,। ५.खुल्ला सिमालाई कायम राखी वार्गेनिङ शक्तिलाई बलियो र विरोध जारी राख्ने । ६.देशमा अस्थिरता, महंगी, अनेक तरहले देशप्रति घृणा उत्पन्न गराई असमान सन्धीसम्झौता थोपर्दै जाने र अन्त्यमा बेलायतीले जस्तै ७. नेपाललगायत दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई गुलाम बनाउँदै लाने षडयन्त्र । राष्ट्रघाती जलस्रोत सन्धिः
सन् १९२०मा चन्द्र शमशेरजङ्गबहादुर राणाले महाकालीको शारदा ब्यारेज ९३ प्रतिशत भारतले उपयोग गर्न पाउनेगरी सम्झौता गरेदेखि राष्ट्रघाती सन्धिको सिलसिला शुरू भएको हो । ई.स.१९५३ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशीको पानी ९७ प्रतिशत प्रयोग गर्न पाउनेगरी सन्धि गरे । सन् १९५९ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गण्डकी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता गरेपछि आज त्रिशुली,मादी तादी,मस्यार्ङदी ,काली, सेती,बढीगण्डकी बाट स्थानियले पानी छुन नपाउने स्थिती छ ।
नदी भारत लैजाने खाका –(फेहरिस्त)
१. सन् १९७२मा नदिजडान खाका तयार ।
२) सन् १९८२ मा यसलाई अन्तिम रूप दिएलगत्तै छिमेकीसँग जलस्रोत हत्याउन प्रयास ।
३.) सन् १९९० राजा वीरेन्द्रद्धारा जलस्रोत प्रयोग प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार ।
४) सोही प्रस्ताव सन ्१९९३मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई,उद्योगमन्त्री सहाना प्रधान द्वारा संयुक्त प्रेश विज्ञिप्ति जारी ।
५) सन् १९९५ माघ १५गते एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता पारित
६.) सन् १९९७ वैशाख २३ गते भारतका उपप्रधानमन्त्री आई.के.गुजराल र नेपालका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले विद्युत विक्री सम्झौता गरी नेपालका विद्युत निकाल्न सकिने विभिन्न नदि नाला भारतीय कम्पनीको निजि सम्पत्ति हुने सम्झौता।
७.) सन् २००५÷०६ को जनआन्दोलपछि माओवादी सहितको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सम्मिलित सरकारले पश्चिम सेती, उपल्लो कर्णाली, मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रो जलासय बनाउन भारतीय नेता डि.पी त्रिपाठी,सिताराम यँचुरीको शेयर रहेको नीजि कम्पनीलाई दिने राष्ट्रघाती निर्णय ।
८).सन् २००८ मा माओवादी नेतृत्वको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भदौ २९ देखि असोज४ गतेसम्म भएको भारत भ्रमणको बेला मेघा प्रोजेक्टका नाममा सम्झौता गरी सम्पूर्ण नदि जलस्रोत भारतलाई बुझाउने कार्य अनुरूप पञ्चेश्वर, राप्तीको नौमुरे, कोशीको उच्चबाँध, महाकाली शारदा ब्यारेज वरपरको नेपाली भुमि बुझाउने कार्य ।
९.) १२ मे २००९ मा राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ( पुष्पकमल दाहाल ) ले भारतीय हिन्दु पत्रिकाको अन्तरवार्तामा आफु कर्णाली र मेघा पं्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहेको आषय प्रकट गर्नुले भारतको दक्षिण–पश्चिम गुजरात लगायतको मरूभूमि ४करोड हेक्टर भुमि सिञ्चित गर्ने र ७५हजार मेघावाट विजुली निकाल्न नेपाली भूमिमा हाईड्यामबाट खसेको पानी र बिजुली भारत लाने षडयन्त्र सफल बनाउँदैेछ भन्ने तथ्य छर्लङगै भैसकेको छ ।
राष्ट्रघाती सुरक्षा नीति सम्वन्धमा ः
१. सन्२००४मङ्सिर२२ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाली सहित बसेको साउथ ब्लक मिटिङ्गले नेपालमा भारतीय सेना परिचालन गर्ने खुलासा ग¥यो ।।
२. सन् २००७ को असोजको तेस्रो सातामा तराईको सशस्त्र सङ्घर्षरत समुहसँग रामराजाप्रसाद सिंहसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल सद्भावना पार्टी, मधेश–तराई लोकतान्त्रिक पार्टीले एक मधेश एक प्रदेशको खाका तयारी गर्ने र भारतका नेपाल सम्वन्धी सुरक्षा विशेषज्ञ जनरल अशोक मेहताले नेपालको स्वीकृति नै नलिई तुरून्त २००० कमाण्डो फौज परिचालन गर्नुपर्ने अन्तरवार्ता विविसी नेपाली सेवाबाट सन् २००७ असोज २१ गते प्रशारण हुनुलाई संयोग मात्र भन्न मिल्ने स्थिती छैन ।
३.नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा भूतपूर्व सेनलाई तलब बाँड्ने नाममा भारतीय पुर्व सेना सञ्चालन डिष्ट्रिक सोल्जर बोर्ड ३० जिल्लामा सात जिल्ला थप गरी माओवादी कै सरकारले विदेशी चलखेललाई प्रोत्साहित गरेको थियो ।
४.आसाम हिलसाइड एरियामा सङ्घर्षरत जातीय समुहका नेता डिजे ज्वाइज पक्राउ गर्ने नाममा भारततीय दुतावासको संरक्षकत्वमा सन् २००८ मङ्सिर महिनाको पहिलो २ हप्ता ठमेलमा भारतीय फौजले खुलेआम छापा मारे । तर नेपाल सरकारद्वारा वास्ता नगर्नु सार्वभौमको ठाडो हस्तक्षेप हो ।
५.सन् २००६ असोज १५ गते प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोईराला, उपप्रधानमन्त्री तथा जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, एमाले नेता केपी ओली, गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संयुक्त हस्ताक्षर गरी संसद बैठकमा सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयनका लागि पारित ग¥यो । तर बिना रोकतोक विदेशी सेना नेपालमा आउन पाउने सन्धि विरूद्ध जनदबाबपछि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भारत भ्रमण रद्द गरे ।
राष्ट्रघाती नागरिकता सम्झौता ः
१.सन् १९६२ मा राजा महेन्द्र समक्ष भारतीय ( जो नेपालमा मधेशीको पहिचानमा छन )
लाई नागरिकता दिन ठूलो दबाब तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
२. सन् २०००मा राजा वीरेन्द्रको पालामा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रयासलाई सर्वाेच्च अदालत द्धारा खारेज ।
३.सन् २००६ ÷०७ मा माओवादीको पालामा बनेको नागरिकता ऐनले भारत, तिब्बत, भुटान,म्यानमार, बङ्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, इरान, नाइजेरियालगायत १६ देशका २६ लाख विदेशी मध्ये ९२ प्रतिशत भारतीयलाई नागरिकता दिई श्रीलङ्काको नियतीमा उभ्याउने षडयन्त्र सफल बनाएको छ । एक मधेश एक प्रदेश, स्वायत्त पूर्व–पश्चिम हिमाली सङ्घीयता र हिन्दी भाषा यहि नागरिकताको परिणाम हो । देशभित्रका युवा जमातलाई चाहि पढ्न देखि कामगरी खान कै लागि विदेश जान बाध्य पारिरहेको सरकारको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवाह लगतै र जन्मजातको आधारमा बशंजको नागरिकता दिने कानुनमा हस्ताक्षर गरिदिएकाछन् । यी र यस्तै सत्यलाई उजागर गर्दै अर्का विद्धान सिमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि भन्नुभएको छ , कमसेकम सुगौली सन्धिले किटान गरेको जङगे पिलरका नेपाली सिमानालाई ईण्डियाले चलाउनुहुँदैन थियो ।
एक लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग कि.मि.मध्ये नेपालको भारतसँग एकहजार ८ सय ८ कि.मि सिमाना सन् १८१६ मार्च ४को सुगौली सन्धिले किटानी गरेको हो । तर नेपालको ७७ मध्ये २६जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएकोमा२१ जिल्लाको सीमा विवादीत ,अतिक्रमित अवस्थामा छ ।
जसमा महाकालीको मुहान कालपानी र लिम्पियाधुरा३७ हजार हेक्टर, टनकपुर ९ हेक्टर, कैलालीको लालबोजी र भजनी ३ सय३० हेक्टर, कञ्चनपुरको परासनप्याराताल ४ सय हेक्टर भूमि अतिक्रमणमा परेको छ ।
त्यसैगरी पुर्व मेचीको तटीय क्षँेत्र भद्रपुर,महेशपुर,पठामारी, काँकरभित्ताको मदनजोतको १ हजार हेक्टर भूमि नेपाली पक्षको स्पष्ट अडानको अभावमा अतिक्रमित छ । अतिक्रमित भूमि रक्षाका लागिः पहिला त देशभित्र अध्ययन अनुसन्धानगरी कुटनीतिज्ञ र प्राविधिज्ञको टोली बनाउनुपथ्र्यो बनाईरहेको छैन् ।
सो टोलीको प्रतिवेदन अनुसार राजनीतिक ऐक्यवद्धतासहित छिमेकी देशका समकक्षीसँग कुराकानी थाल्नुपर्दछ त्यो भन्दा अघि नेपाली जनताको रक्षार्थ नेपालभित्रै बाटो,स्कुल,बजार,स्वास्थ्य केन्द्र,सुरक्षा चौकीआदि निर्माण गर्दै जानुपथ्र्यो बनाएको छैन् ।
सङ्घीयतामा जानु अघि सिमा,स्रोत,साधनसँगै राष्ट्रिय सिमालाईपनि स्पष्टपार्दै जानुपथ्र्यो वास्तै गरिएन् । फलस्वरुप संघियतालाई आपसी विबाद युद्ध र नेपाल नेपालीको भावना विपरितको चेतना जागृत बनाउने मात्र काम हुन गयो ।
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छिमेकी मुलुकहरूबीच आवातजावत गर्न तत्काल परिचयपत्र लागुगर्न भारतसँग जोडिएका २२ नाकालाई बढाएर एकसय ८वटा आवागमन विन्दु बनाउने, सिमा रक्षाका लागि सिमा नजिक हरेक जिल्लामा २ सय ३७ जवान शसस्त्र प्रहरीबाट बढाएर ९सय पु¥याउनुपर्दछ सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाईछ ।
नेपाल–भारत दशगजाको जंगेपिलरलाई आधार मानी काँडेबार लगाउनुपर्दछ ।
सिमा रक्षाकालागि सङ्घीयता उन्मुख देशको स्थानीय प्रशासनले सीमा सुपरीवेक्षण र प्रतिवेदन तयार गर्न खटाउने तथा कार्य अगाडि बढाउन पर्दछ ।
यदि सार्वभौम दुई राष्ट्रबीच कुरा नमिलेमा तेस्रो देशलाई मधयस्तकर्ता राख्ने त्यसबाट पनि नभए संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् र अन्र्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ुनपर्दछ ।
यी र यस्ता समुच्च समस्याको मुल कारण पुँजीवादी व्यवस्था हो,भन्नुहुन्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेता तथा भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापती ।
उहाँ भन्नुहुन्छ , अहिलेको ःलोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो । त्यस व्यवस्थाले बहुमत कामदार जनताको हित गर्न सक्दैन ।
समाजवादी गणतन्त्रमा मात्रै अत्यन्त बहुमत जनताको हित हुने हुँदा नेमकिपाले समाजवादी गणतन्त्र कामदार वर्गको प्रजातन्त्र, भन्ने मुल नारा तय गरेको हो ।
जातीय राज्यले द्वन्द्वलाई निम्त्याउने तर वर्ग सङ्घर्ष कमजोर हुन्छ ।
सङ्घीय राज्य नै सबै समस्याको समाधान होइन । भारत, पाकिस्तान,बर्मा, इथियोपिया सहित सङ्घीय राज्यहरूमा गरिब जनताको समस्या समाधान भएको छैन । पुँजीवादी व्यवस्था नै समस्याको मूल कारण हो । राज्यले आर्थिक समस्या समाधानका लागि साम्राज्यबादी वा विस्तारवादीसंग हात फैलाएको कारण विदेशीले देशभित्र खेल्ने मौका पाएको हो । अवको नेतृत्वले देशभित्रै अवसर सिर्जनागरी जनतालाई आत्मनिर्भरता तर्फ अगाडि बढाउने कानुन कायान्वयन गर्दै जानुपर्छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे प्रष्ट पार्नुहुन्छ ।।