
आ.व. २०८०/०८१मा हुम्ला जिल्लाको सात गाउँपालिकाका लागि ३६ करोड ११ लाख १५ हजार ४० रुपैँया बजेट असार मसान्तसम्म निकासा भएको छ । यो समयावधिमा ३६ करोड ४७ लाख ५९ हजार ३१ रुपैँया खर्च भएको आँकडा कोलेनिका हुम्लाको अभिलेख रहेको छ ।
करीब तीन दशक अगाडि शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रम बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापनापछिको एक लोकप्रीय कार्यक्रम हो ।
सीमित रकम, सीमित क्षेत्रहरुबाट शुरु भएको यो कार्यक्रमबाट उपलब्ध हुने रकम पछिल्लो समय अशक्त, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकको जीवन निर्वाह गर्ने एक उत्तम विकल्प बन्दै गएको छ ।
वर्षेनी यो भत्ताको रकम नबढे पनि पटक पटक सरकारले एक अनिवार्य कार्यक्रमका रुपमा बढाउँदै जाने गरेको पटक पटको प्रस्तुत बजेट अभिलेखहरु अध्ययन गर्दा थाहा पाइन्छ ।
विशेष गरी २०५२ सालको नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट अल्पमतको सरकारले लागु गरेको तत्कालिन समयको एक अति लोकप्रीय कार्यक्रमको बजेट, गरिमा, स्थान र मान्यता अहिलेसम्म पनि स्थापित हुँदै आएको कार्यक्रम हो ।
सरकारबाट राज्यका नागरिकका लागि उपलब्ध हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक तथा मानवीय कार्यक्रमहरु लागु गर्ने प्रावधान विश्वका विभिन्न शासकीय स्वरुप लागु भएका देशहरुमा स्थापित भएको पाइन्छ ।
नेपालमा पनि करीब तीन दशक अर्थात् २९ वर्ष अधि शुरु भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमले असक्त, अपाङ्ग, एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिक सहित लोपोन्मुख जातजाति, दलित तथा साविक कर्नाली अञ्चलका ६० वर्षमा नागरिकहरुलाई समेत समेटेको छ । पछिल्लो समय ५ वर्षमुनीका बालबालिकाहरुका लागि पनि बालभत्ता समेतको व्यवस्था यो कार्यक्रममा गरिएको छ ।