काठमाडौं । सरकारले आफ्ना माघ पुरा नगरे चैतबाट लुघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले गाउँगाउँबाट वित्तिय संस्था लखेट्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारलाई गैर जिम्मेवार नबन्न चेतावनीसमेत दिएको छ ।

सो कार्यक्रममा प्राडा सुरेन्द्र केसीले वर्तमान ओली सरकार पीडितहरुलाई न्याय दिनेभन्दा निर्मम हुन थालेको आरोप लगाए । केसीले लघुवित्त पीडितहरुको प्रतिवेदन सरकारले सार्बजनिक र कार्यानवयन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भने,“सरकारले पीडितका कुरा नसुन्ने हो भने यो सरकारलाई यीनै पीडितको आन्दोलन चुनौति बन्ने निश्चित छ ।”

समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञावालीले नेपाल सरकार राष्ट्र बैंको डेपुटी गभर्नर निलम ढुङगाना तिमिसिनाको नेतृत्वमा गठित स्थलगत अध्ययन कार्यदलले लघुवित्त पीडित प्रतिवेदन २०८१ असार २६ गते पारित प्रतिवेदनलाई सार्बजनिक र कार्यान्वयन गर्न माग गरे । सरकारले त्यसो नगरेकाले थप मागहरुसहित समग्र वित्तिय शोषणको विरुद्धमा आउने चैत ५ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रीकृत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अध्यक्ष ज्ञवालीले माग पुरा नहुनजेल आन्दोलनमा जुट्न लघुवित्त, बैंक, सहकारी र मिटर ब्याजी पीडितहरुलाई एकजुट भई आन्दोलनमा जुट्न अनुरोध गरे । ज्ञवालीले वित्तिय शोषण विरुद्धको संघर्षमा आफूहरु संस्थापन पक्ष रहेकाले पनि सबैलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागी वित्तिय शोषणको अन्त्य गर्नका लागि एकजुट हुन अनुरोध गरे ।

लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण विरुद्ध संघर्ष समिति नेपालका संरक्षक अगस्त अधिकारीले सरकारले आफ्ना आवाजहरुलाई कुल्चने कुचेष्टा गरे गाउँगाउँबाट वित्तिय शोषकहरुलाई लखेट्ने चेतावानी दिए ।
नेसन फस्र्टका संयोजक डा.नन्द प्रसाद काप्रीले वर्तमान केपी ओली सरकार जनताको पक्षमाभन्दा, दलाल, भ्रष्टहरुको पक्षमा रहेको आरोप लागउँदै भने,“बैंक,लघुवित्त, सहकारी र मिटर ब्याजी पीडितले आवाज उठाउँदा जेल केच्दै छ, अब पीडितको आन्दोलनको भेलले ओली सरकार बगाउने दिन टाढा छैन ।”