अनलाइन डबली
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधनका लागि उचित र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका नाममा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले आदेश पाएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो ।
बालबालिकाहरू शिक्षाको हकबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नू/नगराउन भनिएको छ ।’
अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेल लगायतले शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
तीन साता हुँदा पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने ठेगान नभएको र त्यसले देशभरका बालबालिकाको पढाई र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको भनी उनीहरूले उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए ।
