काठमाडाैँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा काठमाडौँमा बृहत र्याली सुरु भएकाे छ । अध्यक्ष प्रचण्ड पुग्न लागेकाे र त्यसलगत्तै सुरू भएकाे र्याली सुरू भएकाे हाे ।

सुन्धारास्थित काठमाडौँ महबाट सुरु भएको र्याली प्रदर्शनीमार्गमा पुगेर सभामा परिणत हुनेछ ।

जनप्रदर्शन किन ?
१० वर्षको उथलपुथलकारी जनयुद्धमार्फत २४० वर्षको निरङ्कुश शाही शासन फ्याकेको माओवादी फेरि १५ वर्षपछि सडक बाघ बन्ने आवस्था आएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले काँग्रेस–एमालेको अपवित्र गठबन्धनबाट बनेको वर्तमान ओली सरकारले दुईतिहाइको दम्भमा जनविरोधी गतिविधि अगाडि बढाएकोले सडकमा आउनु परेको बताएको छ । सुशासनको उल्टो यात्रामा मात्रै अभिमुख नभएर राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रेको ओली सरकारमाथि जनदबाब जरुरी रहेको माओवादी ठम्याई छ । सरकारको कुशासनको यात्रालाई रोक्न माओवादीले कार्तिक १० गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जनप्रदर्शन गर्न लागेको माओवादीले बताएको छ । उक्त कार्यक्रमालाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका शिर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्ने प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।

ओली सरकारको १०० दिनसम्म चुप बसेकोे प्रतिपक्ष एकाएक जनप्रदर्शनको घोषणालाई कतिपयले सरकारविरुद्ध आन्दोलनको शंखघोष सभाकारुपमा बुझेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत साना दल फुटाएर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने र पुनः संसद विघटन गर्ने लगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । रातारात काँग्रेसको बुई चढेर प्रचण्डसँग प्रतिशोध लिएका ओलीले अब देउबाकै बुई चढेर संसद विघटन गर्ने र काँग्रेससँगको प्रतिसोध लिने दाउमा रहेको काँग्रेसमा चर्चा पनि चल्न थालेको छ । त्यो बुझेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अध्यादेश ल्याउन बाधक बनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन नसकेमा विभिन्न मुद्दामा प्रतिपक्षीहरुलाई साइजमा राख्ने योजनामा छन् । यहीअनुसार रास्वपाका सभापति रावी लामिछानेलाई सहकारी ठगिसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर नगरे पनि पक्राउ गरेको विपक्षी दलहरुको दाबी छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न काण्डमा मुछिएका सत्तापक्षीय दलका नेताहरुलाई चोख्याउने र प्रचण्ड सरकारले थालेको सुशासनको यात्रालाई उल्टोतिर फर्काउने लागेको विपक्षी दलका नेताहरुको आरोप छ ।

यसैलाई मध्यनजर गरेर माओवादीले कर्तिक १० गतेको जनप्रदर्शनमार्फत सरकारविरुद्ध रिहर्सल गर्ने र विस्तारै सरकार बाहिरका सबै प्रतिपक्षहरुलाई लिएर खबर्दारी कार्यक्रम गर्ने तयारीमा देखिन्छ ।

यसरी ढालिएको थियो प्रचण्ड सरकार

२०८१ असार १७ गते मध्यराति एकजना विवादित व्यापारीको घरमा बसेर काँग्रेस–एमालको गठबन्धन सरकार बन्यो । देउबा–ओलीसहितका शिर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डासहित ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । रुपमा राजनैतिक स्थायीत्व भनिए पनि सारमा प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमनको अन्तर्यामा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सल्टाउने दाउपेच भएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी छ ।

चर्चित ललिता निवास, सुन काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्म निष्पक्ष छानविन र कारबाहिको बेगसँगै काँग्रेस एमालेका उच्च नेतृत्वको मुकुण्डो थप खुल्दै थियो । जब तत्कालिन प्रतिपक्ष काँग्रेसबाट सत्तासाझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सम्बन्धीत गिरीबन्धु टि स्टेट काण्डको पर्दा खुलाउन संसदमा दबाब बढ्यो, तब ओली–देउबाको देश र जनताको भन्दा विचौलियाको योजनामा सहकार्यको साइत जुरेको आरोप लागिरहेको छ । प्रचण्ड सरकार ढालिएकै दिन काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहले लेखेका थिए..यो गिरीबन्धु चिया समय हो, कालेकाले मिलेर खौं भाले । वास्तवमा काँग्रेस–एमालेको न्याप्रेमी जनतामाथिको कुठाराघात थियो । भ्रष्टाचारको जालो तोड्दै सुशासनसहित जनपक्षीय कार्य गरिहेको प्रचण्ड सरकार ढालिएको थियो । बालेन मात्रै नभएर धरानका मेयर हर्क साङपाङसहित देशभर स्वतस्फूर्त काँग्रेस–एमालेको गठबन्धनको विरुद्धमा बलियो धार बन्दै गएको छ, भने माओवादीसहितका प्रतिपक्ष दलहरुप्रति सहानुभूति ।

चाणक्यको नीतिअनुसार राजनीतिमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबै चल्छ । त्यस्तै महाभारतमा त सकुनिले झन् युक्ति, कुचक्र अनि षड्यन्त्रसम्मको प्रयोग गरेका थिए, यहाँ चाणक्य कम सकुनि नीति ज्यादा देखियो । व्यवस्था परिवर्तनको कोर्ष पूरा गरेको माओवादीलाई अवस्था परिवर्तनको लागि देशमा जकडिएको मुख्य दुश्मन भ्रष्टाचारको चक्र तोड्दै जाने प्रचण्ड–महाअभियानको हुटहुटीलाई अभिमन्यू बनाउने दुषप्रया भएको छ । विहानभर प्रचण्डलाई भेटेर हाम्रो यात्रा आउँदो चुनावसम्म हुन्छ । त्यतिमात्रै कहाँ होर ? स्वर्ग र नर्कसँगै जानेसम्मका कुरा गरिन्छ, अनि मध्यरात उनै प्रचण्डमाथि मात्रै हैन अवस्था परिवर्तनको अपेक्षा गरेका नागरिक माथि नै धोका हुन्छ । अनि कहाँ गयो न्युनतम राजनैतिक इमान्दारित ? अनि यसलाई कुन नीति भन्ने ?

ओली सरकारको उल्टो यत्रा

पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर सरकार बनाउँनु हुन्न भन्ने संसदिय न्युनतमा मुल्य र मान्यतासमेतलाई लत्याउँदै गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए केपी ओली । सरकारको बाघडोर समालेलगत्तै ओलीले प्रचण्ड सरकारको सुशासनको अभियानलाई निष्कृय बनाउन भ्रष्टाचार काण्डको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरुलाई सरुवा तथा कतिपयलाई छानविन गरेर कारबाहीको डण्डा तेस्रयाउने कार्य गरे । यता देशलाई उझ्यालो बनाउने माओवादी अभियानलाई काँध थापेका कुलमान हटाउने तयारी स्वरुप दुईजना बोर्ड सदस्यलाई निकाला गरे । सुशासनको अभियानलाई उल्ट्याउने यी त प्रतिनीधी विषय मात्रै भए, यस्ता कयौं काण्ड छन्, जस्ले भ्रष्टाचार कण्डका फाईललाई राफादफा गर्न सकियोस ।

अर्कातिर ओली सरकारको १०० दिन पुग्न नपाउँदै कानुन सबैका लागि समान भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याउँदै छविलाल जोसी, रवि लामिछानेसम्मलाई पक्राउ गर्दा आफ्नै पार्टीका नेता ऋषिकेश पोखरेल र काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङहरुलाई छानविनसमेत नगर्न आदेश दिए । पञ्चा….त्यति
त्यति मात्रै कहाँ हो र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेका कसुरदार व्यवसायी भाट्भटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङसँग कानुन विपरित जग्गा दान लिएपछि ओली सरकार झनै आलोच्य भएको छ ।
उता बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपतमा पनि ओली सरकार गैरजिम्मेवार बनेको, बरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएका आफन्त तथा नेता कार्यकर्ता जोगाउन र ति काण्डलाई दबाउन लगेपछि विपक्षी दलहरु आक्रोषि भएका छन् ।

भिडियाे

ओली सरकारका १०० दिन जनता निराश पार्ने मुख्य १३ काण्ड

१) गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणको प्रधानमन्त्री आफैले संसदमा जर्बजस्त बचाउ ।

२) विद्युत महशुल वक्यौता तिर्नुपर्छ भनेर अवाज उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वोर्ड सदस्य दोय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बोर्ड निकाला ।

३) छवि लाल जोसी, रवि लामिछानेसम्मलाई पक्राउ गर्दा आफ्नै पार्टीका ऋषिकेश पोखरेल र काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङहरुलाई उन्मुक्ति ।

४) नक्कली भूटानी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका तथा बेचैन झालाई पक्राउ र्ने प्रहरी अधिकारीको खोसियो जिम्मेवारी ।

५) हजार बढी सर्बसाधारणको लाईन काटिदा अर्बौको विद्युत महशुल वक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाईन जडान ।

६) माओवादीको उज्यालो अभियनलाई काँद थापेर १८ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमान घिसिङलाई हटाउने चेष्टा ।

७) त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप ।

८) नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन र सहकारी ठगि काण्डको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी प्रमुख श्याम ज्ञावालीलाई छानविन समितिको डण्डा ।

९) स्काउट प्रकरण र बालमन्दिर घोटालामा जोडिएकाहरुलाई मन्त्री पदको पगरी ।

१०) प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले ललिता निवास जग्गा प्रकणका दोषी मिनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान ग्रहणबाट करोडौंको कर छली ।

११) २० अर्व भुक्तानी वक्यौता रहेको एनसेललाई ५ अर्वमै नविकरण ।

१२) राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर जलमग्न तथा प्रकृतिक विपत्ति हुँदा ओली सरकार गैरजिम्मेवार ।

१३) चाड पर्वको अवस्थामा जनताले खेप्यो आकाशिदो महाँगी, ओली सरकार बेखबर ।

माओवादीको संकल्प

शान्ति प्रक्रिया पछि निरन्तर सत्ता र सरकारमा रहँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले यसबीचमा नयाँ संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपाति प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण शासकिय परिवर्तन ल्याएपनि स्थायी सत्ताको रुपमा जरा गाडेर बसेको कर्मचारीतन्त्रका कारण व्यवस्था परिवर्तन गरेपनि अवस्था परिवर्तन गर्न सकेन ।

सो विषयलाई मध्यनजर गर्दै तेस्रो पटका सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सुशासनको अभियानलाई तिब्रता दिएका थिए । सुरुमै प्रचण्डले भनेका थिएः “यो सायद अन्तिम लडाईँ हो, हामीले गुमाउनु पर्ने केही छैन मात्र भ्रष्टाचारको जालोलाई च्यातेर सुशासनको जग बसाउन जस्तो सुकै हद पार गर्ने हो ।” हो यही संकल्प प्रचण्ड सत्ता बहिर्गमनको आधार बन्यो ।

शान्तिप्रक्रिया पछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड ९ महिनामै बाहिरिए । त्यसछि संविधान जारिभएपछि दोस्रो पटक २०७३ मा प्रधानमन्त्री बनेको १० महिनामै फेरि सरकारबाट हट्नु परेको थियो । जनयुद्धलाई कुशलतापूर्वक हाँकेका प्रचण्डलाई संसदिय राजनीतिमा भने दख्कलता पाउन समय लाग्यो अर्थात दोस्रो पटकसम्म आनुभव गरे । तर जब तेस्रो पटक २०७९ पुषमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डको २०८१ असार सम्मको १८ महिने कार्यकालमा माओवादीको गिर्दो लोकप्रियतालाई माथि उठाएनन मात्रै देशमा अवस्था परिवर्तनको लागि जग बसाएका छन् ।

ओली सरकारको पछिल्लो उल्टो यात्रा र सहकर्मी दलहरु तथा जनतालाई साथमा लिएर आउँदो समयमा तेस्रो कार्यकालमा सुरु गरेको सुशासनको अभियानलाई अगाडि बढाउने तयारीमा माओवादी जुटेको छ । त्यसको लागि सडक र सदनको मोर्चालाई एकसाथ अगाडी बढाउने क्रममा यहि कर्तिक १० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो ।