काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान सरकारका नाममा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि उक्त आदेशको थप विवरण आइतबार आज सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो ।

यसअघि असार ३० गते न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले यसबारे कारण देखाऊ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । असार २८ गते अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा भीड लागेको थियो , भने वृद्द/अशक्त / दिर्घरोगिले निकै नै सास्ती भोग्नु परेको थियो ।
सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको थियो ।

यस अघिको  समाचार – 

राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश