काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजान सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त आदेशको थप विवरण आइतबार सार्वजनिक हुने भएको छ ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले सरकारले यो निर्णय गलत भएको भन्दै  सर्वोच्चमा राष्ट्रिय परिचय पत्र खारेजीको माग गरि रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अन्य विभिन्न सरकारी सेवा लिनसमेत राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले पहिलो चरणमा साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य बनाएको थियो ।