सरकारका नीति कार्यक्रम सुन्नमा धेरै राम्रा रहेको तर त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण र सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्रोतको व्यवस्थापन नै भएको दाबी गर्छन । दुई दशकदेखि नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा आबद्ध कमलेशकुमार अग्रवाल यतिबेला चेम्बरको नेतृत्वमा छन् ।  गत चैत अन्तिम साता चेम्बर अफ कमर्सको ७३ औं वार्षिक साधारण सभाबाट अध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका अग्रवालसँग लामो व्यवसायिक अनुभव छ । विभिन्न संघसंस्थामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा ४० वर्ष लामो व्यावसायिक अनुभव संगालेका अग्रवाल अर्थतन्त्रलाई तथ्य र तथ्यांकमा विश्लेषण गर्न रुचाउँछन् । अग्रवालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति आएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर चेम्बरले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ४९ बुँदे तीन वर्षे कार्य योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र र भावी योजना लगायतका विषयमा नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानी ।

–निजी क्षेत्र यसपटक यथार्थपरक बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छ ।

–हामीले दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्व खोजेका छौं ।

–सरकारको संकुचनकारी नीतिले गर्दा नै आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आयो ।

नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी भयो, आर्थिक शिथिलतामा कमी आएन, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पनि प्रभावकारी योजना ल्याएन भन्ने किसिमका टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । चेम्बरको अध्यक्ष एवम् एक व्यवयायी भएका हिसाबले यहाँले चाहिँ कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

तपाइँले भनेजस्तै अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले भर्खरै जारी गरेको तथ्यांक हेर्दा पनि यसको पुष्टि हुन्छ । विभागले चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लागि सार्वजनिक गरेको डाटाले उत्पादनमूलक क्षेत्र १ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको देखाएको छ । आजको समयमा उत्पादनमूलक क्षेत्र १ दशमलव ६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।

त्यसपछि  निर्माण क्षेत्र २ दशमलव ०७ प्रतिशत ऋणात्मक देखिन्छ । अर्को जनरल आर्थिक कारोबारमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरु हुन् । उनीहरुको जीडीपीमा १३ दशमलव ८४ प्रतिशत योगदान छ, जसमा कुनै पनि वृद्धि र घाटा देखाइएको छैन । यी तीनै क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्छ । यी ऋणात्मक हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल छ भन्ने कुरा सरकारी तथ्यांकले नै विश्लेषण गरेको अवस्था हो । अब यो शिथिलता किन र कसरी आयो भन्ने कुरामा मौद्रिक र वित्त नीतिहरु प्रमुख हुन आउँछन् । संविधान जारी भएपछि हामीकहाँ महाभूकम्प आयो तर त्यतिबेला पनि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको थिएन । किनभने आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव वित्त नीतिहरु, बजेट, मौद्रिक नीति, व्यापार सहजीकरण, निर्यात प्रवर्धन जस्ता कुराले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यतिबेला यी सबै कुरा यति सहज थियो कि महाभूकम्पको नकारात्मक असर र प्रभावबाट पनि हामी माथि उठेर ०७३/७४ मा ८ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्यौ ।

यस्तै, ०७४/७५ मा ७ दशमलव ७ प्रतिशत र ०७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । औसतमा लगातार साढे तीन वर्ष हामीले साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको अवस्था थियो । त्यसपछि कोभिड महामारीले उद्योगधन्दा, व्यवसाय सबै सात महिना ठप्प बनायो । विश्वभरकै अर्थतन्त्र खुम्चिएको बेला नेपालमा निजी क्षेत्र खुम्चिन पुग्यो र नकारात्मक आर्थिक वृद्धिदर (२.०९ प्रतिशत) को सामना गर्नुपर्यो । त्यसपछि वित्त र मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले धेरै राम्रो सहजीकरण गर्यो निजी क्षेत्रलाई । ऋणात्मकबाट ०७७/७८ मा एकैचोटी ३ दशमलव ९ प्रतिशतको उदाहरणयोग्य रुपमा लयमा फर्किएका थियौं  ।

०७८/७९ मा हामी त्यही लयलाई पक्रेर ५ दशमलव ८ को आर्थिक वृद्धिदरमा थियौं र पहिलेकै अवस्थामा (०७४/७५) पुग्न आँटेका थियौ तर, ०७८÷८९ मा एक्कासि संकुचित नीतिहरु आए । राज्यले संकुचित वित्त र मौद्रिक नीतिहरु ल्यायो, व्यापारमा असहजीकरण भयो । केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइदियो । एलसी खोल्न समेत शतप्रतिशतको मार्जिन राख्ने व्यवस्था गर्दा त्यसले पूरा असर हामीलाई गर्यो । जसकारण ०८९/८० मा १ दशमलव ८६ प्रतिशतको वृद्धिमा समेटियौं । चालु आवमा हामीले ३ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छौं । यो पनि हाइड्रोपावर र  पर्यटकको संख्या वृद्धि भएकाले त्यतिसम्म पुग्न सक्छौं कि भनेर अनुमान गरेका हौं ।

अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुमा अस्थिर सरकार नै मुख्य कारण हो वा परिस्थितिजन्य अवस्थाका कारणले हो ?

हामी(नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)ले अहिले जुन रणनीतिक सुधारको कुरा राखेका छौं, त्यसको पहिलो बुँदा नै दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वलाई जोड दिनुपर्छ भनेका छौं । यस्तै हामीले सबै राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा आउन प्रतिबद्धता नै जनाउनुपर्ने माग गरेका छौं । प्रतिबद्धताले मात्रै केही हुँदैन, आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र उनीहरुको प्राथमिकतामा पनि पर्नु आवश्यक छ । प्रतिबद्धता र प्राथमिकता यी दुई कुरामा दलहरुसँगै हामी अगाडि बढ्न सक्याँै भने मलाई लाग्छ राजनीतिक अस्थिरता भए पनि आर्थिक समृद्धिको मार्गमा समस्या नआउनुपर्ने हो ।

भर्खरै मात्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । चासो राख्ने धेरैले पुराना कार्यक्रम दोहोरिए, कतिपय कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने खालका छन् भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् । तपाईंहरुले नीति कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सरकारका नीति कार्यक्रम सुन्नमा धेरै राम्रा छन् तर त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्यो । त्यसको लागि महत्वपूर्ण र सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्रोतको व्यवस्थापन नै हो । सरकारले विनास्रोत कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्दैन । एकातर्फ आर्थिक शिथिलता छ भने निजी क्षेत्र खर्च गर्नसक्ने अवस्थामा छैन भने अर्कोतर्फ सरकारकै तथ्यांकमा उत्पादनमूलक क्षेत्र सबै ऋणात्मक छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले धेरै ठूलो स्रोतको प्रक्षेपण गरेर बजेट लिएर आयो भने त्यो कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा स्रोतको ती कार्यक्रमहरु कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने नै हो । निजी क्षेत्र यसपटक राज्यबाट यथार्थपरक बजेट आउनुपर्छ भन्नेमा छ । वितरणमुखी पनि नभएर कंक्रिट रुपमा कार्यक्रमहरुमा प्रतिफल दिनेगरी लगानी गर्न सकिने खालको बजेटको आवश्यकता छ । यस्ता विविध चुनौतीको बीचमा आउने बजेटले कार्यक्रमहरुमा कसरी स्रोतको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ त्यसले भोलिको स्पष्टता देखाउँछ ।

वास्तवमा व्यवसायीहरु यतिबेला बजेटबाट आशावादी हुने भन्दा पनि मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेरेको छ र अब कस्तो नीतिको अपेक्षा राख्छ ?

दुई वर्षदेखि राज्यले लिएको संकुचनकारी नीतिले गर्दा नै आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको हो । यसो हुनुमा संकुचनकारी मौद्रिक नीति नै मुख्य कारण थियो । संकुचनकारी मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार हुन दिएन । वित्त नीति पनि त्यतिकै कठोर बनाइदै लगियो । राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले जसरी पनि कर उठाउने गरी बाध्यकारी नीति लियो । जस्तोः भन्सारमा अहिले आयात निर्यात दुवै घटेको छ तर चोरी पैठारी निकै बढेको छ । भन्सार दर धेरै बढाएपछि खुला सिमाना भएको स्थानमा चोरी पैठारी बढ्यो । हामीले अबको बजेटमा विस्तारै भन्सार दर घटाउन सुझाव दिएका छौं । यो लागू भए आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मद्दत पुग्छ । यस्तै, हामीसँग हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिति दर इतिहासकै उच्च छ । यो भनेको अहिले जति सकिन्छ आर्थिक गतिविधि बढाउने हो ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जान दीर्घकालीन नीति रणनीति बनाउनुपर्छ । राजस्व राज्य सञ्चालनको प्रमुख स्रोत हुँदा त्यसमा भन्सारको योगदान महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहँदै आएको छ । जति पनि विदेशी मुद्राबाट सामान आयात गदर्छौं भन्सार, आयाकर, बिक्री कर अन्तःशुल्क गरेर औसतमा पनि ३५ प्रतिशत उठाएको हुन्छ । त्यो पैसा राज्यले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सके रेमिट्यान्सको लगानी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको जस्तो देखिन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि हामी दुई–तीन ठूला चुनौतीका कारण त्यति सहज छैन । एक त भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले हामी प्रतिस्पर्धी छैनौं, अर्को हाम्रो करको दर पनि प्रतिस्पर्धी छैन ।

उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदानमा आधारित विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सरकार व्यापार सहजीकरण गर्न लाग्नुपर्छ, हामीले त्यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौ । अर्थमन्त्रीले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल नगिर्नेगरी व्यापार सहजीकरण गर्ने भन्दै आउनुभएको छ । त्यो बजेट आएपछि थाहा हुन्छ कि सरकार कति लचिलो नीति लिएर आउँछ । बजेट सँगै मौद्रिक नीति र वित्त नीतिमा पनि तालमेल भयो भनेमात्रै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहजता हुन्छ ।

बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदा पनि पर्याप्त मात्रामा कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । यसरी हेर्दा कर्जा असुलीमा बैंकहरुले बढी ध्यान दिएका हुन कि जस्तो पनि देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरुमा भएको तरलताको फाइदा उठाउने समय होइन र यो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साढे ६ खर्बको तरलता देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायी ती संस्थासँग भएको तरलतालाई लगानीको रुपमा लिएर अघि बढ्न त्यति उत्साहित  देखिदैनन् । यसो हुनुमा दुई कारण प्रमुख छन् । विगतमा उच्च ब्याजदर थियो र बैंकिङ दायित्वहरु पनि धेरै बढेको छ । धेरै उद्यमी व्यवसायीहरु पीडित भएको अवस्थामा छन् ।  विगतको कर्जा र किस्ता तिर्न नसकेर प्रतिदिन औसतमा १५० को संख्यामा उद्यमी व्यवसायीहरु कालो सूचीमा परिराखेका छन् ।

व्यावसायिक क्षेत्रका लागि यति ठूलो संख्यामा कालोसूचीमा पर्नु भनेको राम्रो संकेत होइन । यसैबाट उद्यमी व्यवसायीहरु अवस्था प्रस्ट हुन्छ । अर्को भनेको विगतमा चालु पुँजी कर्जा लिएर उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो समस्या समाधान गर्दथे, अहिले त्यो कर्जामा निकै कडाइ गरिदिएको छ । व्यवसायिक भुक्तानी बाहेक अहिले त्यो कर्जा प्रयोग गर्नै नपाउने जस्तो अवस्था देखिएको छ । त्यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीहरु बैंकबाट कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरुसँग अन्य कुनै स्रोत पनि नहुने हुँदा अहिले छट्पटाइरहेका छन् । नयाँ लगानीको लागि उत्साहित हुने अवस्था नै देख्दिन म ।

पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनु र महँगी बढ्दै जानुको  कारण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिहरुले पारेको प्रभाव भन्न सकिन्छ ?

अर्थशास्त्रको सिद्धान्त विश्वभर आ–आफ्नो परिस्थिति अनुसार लागू हुने हो । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नीति प्रतिपादन गर्न थाल्यौं भने भोलि हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसमा टिक्न सक्छ सक्दैन भन्ने निश्चित हुँदैन । एउटा उदाहरण भन्छु – विगतमा लिएको संकुचन मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको ब्याजदरले धेरै असर गर्यो । त्यतिबेला पाँच प्रतिशतको व्याजदरलाई साढे तीन महिनामा पाँचलाई सात र सातलाई साढे आठ पुर्याइयो । अहिले पनि त्यो सात प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । त्यतिबेला विश्वका सबैजसो देशमा मुद्रास्फीति कन्ट्रोल गर्न भनेर बैंकदर बढाए । सरकारले  यहाँ पनि त्यही गर्यो ।

हामी आयातमुखी अर्थतन्त्रमा छौं, विदेशी मुद्राको अवमूल्यनले पनि हाम्रो मुद्रास्फीति बढ्छ । सरकारले भन्सार र राजस्वका दरहरु बढाउनासाथ त्यसले हाम्रो महँगाइलाई बढाइदिन्छ । पूर्वाधारको कमीले लजिस्टिक कस्ट पनि बढ्छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । कोभिडपछि जुन सिपिङ कम्पनीहरुले दिँदै आएका थिए लजिस्टिक कस्ट पनि धेरै ठूलो मात्रामा बढाइयो । यी सब कारणहरुले मूल्यवृद्धि हुन्छ । एकैचोटि पाँच प्रतिशतको ब्याजदर साढे आठ प्रतिशत भयो हामीकहाँ ब्याजदर धेरै बढेर गयो । त्यो ब्याजदरको दायित्व पनि आखिरमा महंगाइमा जोडियो । सिंगल डिजिटको ब्याजदर बढेर एक्कासि डबल डिजिटमा गयो । त्यो पनि १५–१६ प्रतिशतमा पुग्दा अहिले पनि व्यवसायीले कर्जा भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । अहिले डिपोजिटको ब्याजदर धेरै घटिसकेको छ, कर्जाको ब्याजदर घट्ने क्रममा छ र पनि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट कर्जा लिएर नयाँ लगानी गर्ने अग्रसरता देखाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन ।

राज्यको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा सहकारी क्षेत्रले पनि राख्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्न सहकारीको ठूलो योगदान छ । तर यतिबेला सहकारीको रकम अपचलन गरेका कारण सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष चलिरहेको छ । अहिले सहकारीप्रति विश्वसनीयता घटेको जस्तो देखिन्छ । तपाइँको विचारमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गर्छ ? कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अर्थतन्त्रको एउटा क्षेत्रमा असर पर्नेवित्तिकै त्यसले सबै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिहाल्छ । त्यसलाई हामी चेन इम्प्याक्ट भन्छौं । सहकारी पनि अर्थतन्त्रको मेजर खम्बाको रुपमा रहँदै आएको थियो । त्यहाँ आर्थिक शिथिलता आउनेवित्तिकै त्यसले घरजग्गा कारोबार, शेयर बजारमा शिथिलता आयो । धेरै उद्यमी व्यवसायीले सहकारीबाट पैसा लिएर घरजग्गा कारोबार र शेयर बजारमा लगानी गरिराखेका थिए । त्यहाँ शिथिलता आउनासाथ सहकारीमा उनीहरुले भुक्तानी गर्न सकेनन् । अहिले आर्थिक शिथिलता चेन इम्प्याक्टले आएको हो । अहिले सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अति आवश्यक छ ।

किन पनि भने धेरै उद्यमी व्यवसायीले सहजताका लागि सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने गरेका थिए । सहकारीको समस्या समाधान नभए यसले उद्योग व्यवसायमा पार्ने नकारात्मक असरलाई निरन्तरता दिन्छ । राज्यले सहकारीलाई तीन मध्ये एक एउटा महत्वपूर्ण पिलर मानेर अगाडि बढेको अवस्थामा यसका समस्या समाधान गर्न राज्यले गहन अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।  हामीले पनि घरजग्गामा लगानी गरेका कारण सहकारीमा जुन शिथिलता आएको छ, त्यसको समस्या सुझाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोलेर भए पनि सरकारले त्यसलाई केही सहज गरेर सहकारीको समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर सुझाव दिएका छौं । सहकारीको समस्याले हाम्रा साना र मध्यमखाले उद्यमी व्यवसायीहरु धेरै पीडित भएका छन् । जतिसक्दो चाँडो समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

तपाईं चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । आफ्ना रणनीतिहरु सार्वजनिक पनि गर्नुभयो । यसमा विगतको भन्दा फरक कुरा के छ ?

विगतमा आर्थिक वृद्धिको एउटा राम्रो लय पक्रेर गइरहेको अवस्था थियो । कोभिडपछि हामी त्यो लयमा फर्किन सकेका छैनौ । विगत र अहिलेमा फरक भन्दा पनि हाम्रो रणनीतिको मुख्य जिस्ट नै पहिलेकै लयमा (सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि) अर्थतन्त्रलाई फर्काउनु हो । यसको लागि राजस्व, वित्त, मौद्रिक नीतिहरु र व्यापार सहजीकरणको लागि चाहिने नीति तथा उद्योगलाई उत्थान गर्ने नीतिहरु राम्रो गर्न हरेक ठाउँमा चेम्बरले पहल गर्छ भन्ने नै मुख्य कार्य हो ।