काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेर व्यवसायीलगायत आम नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको बेला केही नयाँ व्यवस्था ल्याएर राष्ट्र बैंकले राहत दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन प्रयास जारी राखेका छन् । केही पहिलेमात्रै अर्थतन्त्रमा नयाँ नीति ल्याएरै भएपनि चलायमान बनाउने सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।

लगानीकर्ता डराइरहेको बेला नयाँ नीतिले केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । भूकम्प प्रभावितको लागि पनि राहतको लागि पनि नयाँ नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।

त्यसैगरी देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समितिसमेत गठन गर्ने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरेको समिक्षात्मक प्रतिवेदन अनुसार बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाइ ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाइ ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यी हुन नयाँ नीतिगत व्यवस्थाः

-विद्यमान मुद्रा स्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७।५ प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६।५ प्रतिशतबाट घटाइ ५।५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४।५ प्रतिशतबाट घटाइ ३।० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत शत प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिनेछ ।

– २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

– २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९र८० र २०८०र८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइ १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ ।

– ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाइ ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

– ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोबार र स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

– लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

– मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिनेछ ।