काठमाडौँ । काज सरुवा फिर्ता सम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्य मन्त्रालयको पत्रलाई वागमती प्रदेशले धोती लगाईदिएको छ । मन्त्रालयले असार २५ गते सातवटै प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका काज सरुवा फिर्ता गर्न पत्रचार गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले सातवटै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय र सबै स्थानीय तहलाई काज फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रअनुसार असार समान्तसम्म बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको काज सरुवा फिर्ताबारे निर्णय गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, उक्त पत्रबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल समेत भएको छैन ।

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले पत्रबारे गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । अनलाइन डबलीसँग कुरा गर्दै मन्त्री जोशीले औपचारिक रुपमा आफ्नो टेबुलमा उक्त पत्र नपुगेको बताए । कर्मचारीको विषयमा सचिवलाई जानकारी हुने भन्दै मन्त्री जोशी पन्छिए ।

मन्त्री जोशीले आफूले जिल्ला भ्रमणमा रहेको र सामाजिक संजालमार्फत जानकारी पाएपछि आजमात्रै सचिवसँग यसबारे छलफल गरेको बताए ।

संघीय मन्त्रालयले कोरोना महामारी सकिएको भन्दै करिब ८ सय जना कर्मचारीको एकमुष्ठ काज सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, “मन्त्रालयले कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार प्रयोजनको लागि समायोजन भएका तह निकायमा दरबन्दी राखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको विभिन्न निकायहरुमा कामकाजमा खटाईएकोमा हाल कोभिड–१९ महामारी नरहेको र लामो समयसम्म काजमा रहँदा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवामा असर पर्न गएको एवं समायोजन भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहले उक्त दरबन्दीलाई रिक्त मानी प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तीको लागि माग गरेको पाइएकोले कोभिड–१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि काममा खटाईएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई निजहरुको दरबन्दी रहेको तह तथा निकायहरुमा काज फिर्ता गर्ने यस मन्त्रालयको मिति २०८०।०३।२५ को मन्त्रीस्तरको निर्णय कार्यान्वयनको लागि अनुरोध छ ।”

बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठको यसअघि नियम विपरित भएको सरुवा गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको तालिम केन्द्रका निर्देशक रहेका श्रेष्ठलाई पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले काजमा सल्लाहकारको रुपमा मन्त्रालय तानेका थिए । त्यसपछिका स्वास्थ्यमन्त्री बनेका विरोध खतिवडाले श्रेष्ठलाई काज सरुवा गरेर निर्देशनालयको जिम्मा दिएका थिए ।

लुम्बनीबाट काजमा संघीय मन्त्रालयमा आएका श्रेष्ठलाई अर्को प्रदेशमा सरुवा गर्न नमिल्ने भएपनि खतिवडाले नियमविपरित सरुवा गरेका थिए । नियमअनुसार श्रेष्ठलाई बागमती प्रदेशमा सरुवा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउँदैन, अन्तर प्रदेश सरुवाको क्षेत्राधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो ।

श्रेष्ठको नियमविपरित सरुवा भएको भन्दै दुईपटक काज फिर्ताको निर्णय भयो । तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल पुगेका नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले रोक्दै आएका थिए ।

निर्देशनालयले गरेको करार भर्नामा निर्देशक श्रेष्ठले मोटो रकम असुली गरेको आरोप पनि लागेको छ । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।

निर्देशक श्रेष्ठले ७० लाखको छपाई सम्बन्धी काममा दोहोरो बजेट ब्यवस्थापन गरी पूरै रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । यस्ता विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री जोशीले किन बोकेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

खाँणको निर्देशनमा मन्त्री जोशीले नै श्रेष्ठललाई निर्देशनालयमै रोकेको आरोप छ । तर, मन्त्रीले उक्त आरोप अस्वीकार गरे । उनले निर्देशक श्रेष्ठको दरबन्दी लुम्बिनी प्रदेश भएको आफूलाई जानकारी नभएको समेत बताए । तर, समाचार स्रोतले मन्त्रीले नै विवादित छविका श्रेष्ठलाई जेलमा रहेका खाँणको दबाबमा काज फिर्तालाई रोकेको दाबी गरेको छ ।

काज फिर्ताबारे अनलाइन डबलीको जिज्ञासामा निर्देशक श्रेष्ठले गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिए ।

त्यसैगरी भक्तपुर अस्तपालमा काज सरुवामा कार्यरत मेसु डा. सुमित्रा गौतम पनि फिर्ता भएकी छैनन् । मन्त्रालयले असार १५ गते पत्र लेखेर गौतमको दरबन्दी रहेको परोकार तथा प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली काठमाडौँमा फिर्ता हुने भनेको थियो । मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णयको गौतमले अटेर गरेर फिर्ता हुन मानिरहेकी छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि दुई पटक काज फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रका आडमा गौतमले काज फिर्ता सम्बन्धी पत्र बदर गराएकी थिइन् । यो तेस्रो पटक काज फिर्ता गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।

डा. गौतमले भक्तपुर अस्पतालमा करोडौंको टेण्डरमा स्पेकलक गरी मोटो रकम असुल गरेको आरोप लागेको छ । गौतमविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । अख्तियार स्रोतले उक्त उजुरीमाथि छानविन समेत थालेको छ ।

काज फिर्ता नगरेर बागमती प्रदेशले कर्मचारीलाई गैरकानुनी रुपमा काम गराइरहेको छ ।

उता कोशी प्रदेशले भने मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार प्रदेश अन्तरगत सबै निकायको काज फिर्ता सात दिनभित्र गर्न पत्राचार गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. सधा देवकोटाले असार ३१ गते परिपत्र जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रअनुसार सबै काज फिर्ता गरी सात दिनभित्र जानकारी दिन भनेका छन् ।