भागवत नरशिंह प्रधान –  विक्रमशील महाविहारको राज गुठीयार सदस्य 

नेपालको इतिहास, वंसावलीेहरुको अधारमागोपाल राजवंसदेखिको देखिन्छ ,भने प्रमानिकइतिहास लिच्छबिकालीन समय देखिको पाइएको छ । लिच्छविकाललाई त्यस समयको  विकसितभाषा ,संस्कृति, सामाज,आर्थिक ब्यबस्था ,कलाकौशल ,शिक्षाआदिहरुले गर्दा स्वर्ण युग भनिन्थ्यो । यस समय भाषा सहित्य विकसित भएको देखिन्छ । चाँगुको स्तम्भमा लेखेको विद्वत्तापूर्ण लेखाइले पनित्यसबेलाको भाषिक र साहित्यिक समृद्वता झल्कन्छ । लिच्छविकालमा राजकीयभाषा संस्कृत थियो । अंशुवर्माले शब्दविद्यानामक पुस्तक लेखेको हवेन साङले उल्लेख गरेको छ । लिच्छविकालमा नेपालको भाषा ,सस्कृति सभ्यता समृद्व र बैभवशाली देखिन्छ ।

लिच्छवि सभ्यता र सस्कृतिअनुशरण गरेकामल्लकालमापनिविकसित, उन्नततथा समृद्घ सभ्यता ,सस्कृतितथाभाषा देखिन्छ । मल्लकालमा नै नेपालभाषा समृद्घ रहेको यस भाषाबाट लेखेकाविभिन्नमल्लकालीन नाटक,ग्रन्थ आदिहरुबाट खुल्दछ । पुर्व मल्लकालमाअधिकांस लिखतलगायत नेव: लिपिमा लेखिए तापनि भाषा संस्कृतिमा लेखेको पाइन्छ । पछि गएर नेवार भाषामा लेखिन थालिएको देखिन्छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले राज्यविस्तारको कममाउपत्यका हत्याएपछि एकलभाषिकनीतिअपनाए ।

देशभित्रको प्रशासनिककार्यमा खस भाषाप्रयोग गरियो । राणकालमा नेपालभाषाप्रति चरम विभेद अपनाइयो । नेपालभाषामा लेखिएकालिखतहरुलाई काननीमान्यानदिने गरियो । जहानिया राणा शासनको अन्त्यसगै राजात्रिभुवनले नेवार भाषाप्रतिउदार नीतिअपनाए । स्कूल र कलेजमा औपचारिक तवरमा नेपालभाषको आरम्भ गरियो ।

२०१७ सालमाप्रजातन्त्रलाई निमिटयान्न गरी निर्दली पञ्चाएत शाासनलागू गरे पश्चात् नेपाल भाषमा दिइने समाचार तथा साहित्यिककार्यकमा रोक लगाइयो । सरकारी कामकाजमा नेवार भाषाबोल्न नपाइने गरी नेवार भाषाप्रति चरम दमनगरियो। २०४६ सालको जनआन्दोल पछि हरेक मातृ भाषलाई राष्ट्र भाषाको मान्यतादिएतापनि नेपाली खस भासालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनि जानिदा औचित्यहिन भयो । । २०५५ सालमा काठमाडौ महानगपालिकाले स्थनीय भाषाप्रयोग गर्दा अदालतले त्यस माथि प्रतिबन्द लगाइयो । २०६२,६२ को आन्दालन पछि बनेको अन्तरिम सबिधानले भाषिकअधिकार दिएपनि २०७२ सालको संविधानले देव नागरि लिपिमा लेखिने नेपालीभाषा सरकारी कामकाजको भाषाहने छ, भनि लेखिएको गर्दा, लगभग नेपालमा भएको १०० भन्दा बढी मातृ भाषाको विकास नहुने विस्तारै ती मौलिकमातृ भाषा लोपहुँदैजाने जातीयतथा राष्ट्रिय पहिचाननै नष्ट हुने र देशको विविधतामा नै आँच आउन सक्दछ । आदिबासी मातृभाषा प्रयोगमा ब्यवहारिक रुपमा कठिनाई उत्पन्न हुन सक्दछ ।

मातृभाषीहरु आर्थिक ,सामाजिक राजनीतिक , साँस्कृतिक विभेद्को शिकार हुने, सूचनामा आदिबासी मातृ भाषीको पहुच नरहने तथा सूचनाको हकगम्भीर रुपमा हननहुने हुन्छ । भाषिक विभेदको अन्त्य गरी समानता कायम गर्न सवै मातृभाषालाई समान हैसियत र सम्मान गर्न राज्यले देवनागरिक लिपीमा लेखिने खस भाषाबाहेक पनिराज्यले सरकारी कामकाजको भाषमा बहुभाषिनीति अपनाउनु पर्दछ ।
भाषाको वास्तविक परिभाषा त समुदाय, धर्म, संस्कृतिसँगजोडिएको हुन्छ । यस अर्थमा भाषा, संस्कृति, जाति, समुदायको तथा राष्ट्रको पहिचान हो ।

यस्तो समुदाय तथा जातीय संस्कृति परम्परा सँग जोडिएको सांस्कृतिक धराहरहरु आज सत्ता र शक्तिको आडमा दूरुपयोग गरी अतिक्रमण गरी नष्ट गरिंदैछ । हामी विगत १० बर्ष देखि ठमेल स्थित हजारौं साल पुरानोे सास्कृतिक , धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वको विक्रमशील महाविहारको राज गुठीको संस्कृति परम्परा संग जोडिएको कमलपोखरी अतिक्रमण गरी ठडयाइएको छयाँ सेन्टर विरुद्द उक्त पोखरी पुनस्थापना लागि संघर्सरत छौं ।

ठमेलको अतिक्रमित कमलपोखरी विहारको साथै स्थानीय नेवार समुदायको र्धर्म,सस्कृति, परम्परा तथा संस्कारसँग जोडिएको पोखरी हो । कमलपोखरीको कमलको फूल विहारमा अवस्थित भगवानलाई र कुमारीलाई चढाई नित्य पूजा गर्ने , पोखरीको पानीले भगवानलाई नित्य स्नान तथा पोखरीको डिलमा स्थानीयहरुले श्राद्धको पिण्ड सेलाउने गर्दथ्यो ।

वि सं १९७७ सालमा श्री ३ महाराज चन्द्र शम्सेरका रोलवाल छोरा केशर शम्सेरले जबरजस्ती पोखरी आफनो कम्पाउण्ड भित्र पारे तापनि पोखरी मासेका थिएन । जबरजस्ती ठेक स्वरुप बार्षिक रु १२५ विहारको गुठीलाई बुझाई उक्त पोखरी प्रयोग गर्न थाले । केशर शमशेरको देहान्तपछि छोरा केयूर शमशेरले पोखरीको केही भाग सुकाउदा धर्म कीर्ति नष्ट गर्न लागेकोले बिषय सृजना भइ विवाद सुरु भयो । केही नलागी २०२७ सालमा विहार गुठीले मुद्दा हाल्दा तह–तह फैसला हुँदा २०३३ समलमा गुठीकै नाममा पोखरी र पोखरीकै डिल कायम हुनेगरी मिलापत्र भयो ।

१९६६ सालको लगत अनुसार २६।५ रोपनी क्षेत्रफल कायम उक्त पोखरीर डिल समेत २०३३ सालमा मिलापत्र हुँदा १६७ कि।नं। जनिई १२।१३।२।२ क्षेत्रफलमा सिमित पारी बाँकी हडपे । २०३३ सालको नापी साखामा रहेको फिल्डबुकमा पनिपोखरी नै जनिई जोताहामोहीको महलखालीजनिएको छ । तत्पश्चात पनि विभिन्न जालझेल गरी २०३९ सालमा स्वर्गिय राजा वीरेन्द्रका सम्धी केयूर शमसेरले कानुनी रुपमा मोही नलाग्ने प्रकृतिको पोखरी सत्ता र शक्तिको आडमा दर्तावाला मोही कायम गरी पोखरीको केहीभाग अरुलाई राजीनामा गरी बाँकी आफनो नाममा मोही कायम गरेको देखिन्छ ।

नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार दर्तावाला मोहीको हकअधिकार खारेज भैसकेको देखिन्छ । केयूर शमसेरको मृत्यु पछि पोखरी नै होइन । पोखरी नाम गरेको जग्गा भनी केयूर शमसेरको श्रीमती अम्विका राणाले निवेदन हाली मोही कायम गराएको देखिन्छ । पोखरी राजीनामा गरेको अरु भागअम्विका राणाले आफनो दाजुको शंकर प्रसादशाहको नाममा ल्याइन्। २०४४ सालमा तत्कालीन श्री ५ कोसरकारको निर्णयले उक्तपोखरी नेपालसरकारको नाममा दर्ता भएको मालपोतको श्रेस्ताबाट खुल्दछ। हालसम्म पनि यहीनैकायम छ।नापीमा भएको हालसम्मको दस्ताबेजमा पनि सार्वजनिक पाखरीनै कायम छ।

२०४७सालमाअम्विकाराणााले सत्ता र शक्तिको आडमा उक्त पोखरी रैतानीकायम गराएको देखिन्छ।यस्तो गलत कार्यभएको देख्दा गुठी संस्थानले रैतानी वदरगरेको देखिन्छ।यसको विरुद्द राणाहरुले जिल्लाअदालतमा मुद्दादायर गरेको देखिन्छ।जिल्लाअदालतमा गुठीको निर्णय सदर रैतानी बदर गरेको देखिन्छ भने,पुनरावेदनमा रैतानी सदरगरेको देखिन्छ।विहारको गुठीले अम्बिकाराणा लगायतलाई जिल्लाअदातमा २०५५ सालमा मुद्दादायर गरेको देखिन्छ।२०५५ साल सम्म विहार गुठीले पोखरी संरक्ष गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ।पछि विहारका गुठीयारहरुले राणाको प्रभावमा परि २०६२ सालमा १करोड५०लाख र ४ आना जग्गालिएर जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरेको देखिन्छ।

विहारको गुठी राजगुठी भएको कारणले गर्दाविहारको गुठियारहरुलाई विहारको चल–अचल सम्पत्तिहरु लेनदेन वेचविखन मिलापत्र गर्ने वैधानिक अधिकार हुदैन र छैन । हक अधिकारबिहिन गुठियारहरुले गरेको मिलापत्र कानूनसम्मत नभई अवैधानिक ठहर्ने कानुमा छ। वास्तविक हकवाला गुठी संस्थानले यस मिलापत्रको विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ । यसै दूषित मोहीयानी र मिलापत्रको आधारमा नाटकीय ढंगले षड्यन्त्रमुलक तवरमा आफू-आफू बीचमा नै उक्त कित्ताको पोखरी नामसारी गरेको देखिन्छ ।

सोही पोखरी २०६३ सालमा अम्बिका राणाको हाउजिङकम्पनी सुरेशायको नाममानामसारी गरेको देखिन्छ भने २०६४ सालमा दाजु शंकर प्रसादशाह र बहिनीअम्बिका राणाको हाउजिङ कम्पनीको नाममा नामसारी गरिएको पोखरी आफ्नो नातेदार हिमालय शमशेर राणाको छोरी तथा पृथ्वीबहादुर पाँडेका श्रीमती प्रतिमा राणा पाँडेको नाममा नामसारी गरिएको देखिन्छ ।

२०६५ सालमा पाँडेको नाममा नामसारी गरिएको पोखरी श्रीमान पृथ्वीबहादुर पाँडेद्वारा सञ्चालित तथा अध्यक्ष रहेको व्यापारिक भवन छाँयादेवी कम्पलेक्स प्रा.लि. को नाममापारिएको देखिन्छ । प्रतिमा पाँडकोे पनि उक्त ब्यापारीक भवन छाँयादेवी कम्पलेक्स प्रा.लि मा हाल सम्मपनि ठूलै शेयर लगानी देखिन्छ । उक्त पोखरी मासी व्यापारिक भवनबनाउन शुरु गर्न लागेको देखेर भवनबन्नु अगाडि नै २०६९ सालमा स्थानीयहरुले विरोध जनाई सो कार्य हुन नदिन जिल्लाअदालतमा भवननिर्माण हुनु अगाडि २०६९ सालमा नै मुद्दा दायर गरिसकेका थिए, भने यस्तो पोखरी संरक्षण गर्न २०७१ सालमा नै लाहुर्निप भन्ने संस्था र दीपक विक्रम मिश्रद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदनहालेका थिए ।

स्थानीयहरुले हालेको मुद्दामा जिल्लाअदालतमा वादीलाई हराइयो भने पुनरावेदनमा विपक्षी नझिकाइकन शुरु फैसला सदरगरिदियो । तर सम्मानीत सर्वोच्चअदालतमा जिल्ला र पुनरावेदनले गरेको निर्णय प्रतिकूल , त्रुटिपूर्ण छ भनीमिति २०७३।१२।६ गते निस्सा सहित दोर्होयाई हेर्ने आदेश दिएको छ । यस मुद्दाको किनारा नलागिकन मुद्दा विचाराधीनअवस्थामा नै जबरजस्ती सत्ता र शक्तिको आडमा छाँयादेवीव्यापारिक भवन ठडाइयो । २०७३ सालमादिएको निस्साको हालसम्म सुनुवाई भएको छैन ।

२०७३ सालमा सम्मानीत सर्वाेच्चअदालतले दिएको निस्साले सारा जनतामा यस्तो राज्यको नै अमूल्यनिधि संरक्ष गर्नको लागि सर्वाेच्चअदालतले उचित निर्णय गर्ने छ भन्ने आशाजागेको छ । सारा नागरिहरुहरु आज सर्वाेच्चअदालतको निर्णयको पर्खाइमा देखिन्छन् । पक्कै पनि यस्तो सम्पदा, संपदाकोे हिसाबले मात्र नभएर भावनात्मक हिसाबले नेवार समुदाय सँग जोडिएको हुन्छ ।

पुर्वजहरूले गरेको योगदानलाई आत्मासाथ गरी भावी पुस्तालाई हस्तारन्तरण गर्न सक्नु पर्छ ।यस विषयमा वर्तमान युवापुस्ताहरुले बढि गम्भिरतापूर्वक लागिपर्नु पर्ने जरुरी छ । यस्तो सम्पदा भनेको नेवारको मात्रनभएर देशकै अमूल्य निधि हो । देशको मात्रनभएर विश्वकै सम्पदा हो । यस्तो ऐतिहासिक ,धार्मिक,सांस्कुतितक तथा पुरातात्विक महत्वको पोखरी पुनरस्थापना गर्नु पर्छ । अहिले जुन राज्यले एकल भाषिक, धार्मिक,सांस्कुति,आर्थिक, राजनीतिक नीति तथा चिन्तन लियको छ यस्तो साम्राज्यबादी निरङ्कुशचिन्तनलाई तोड्न सक्नुपर्छ ।