अनलाइन डबली
काठमाडौँ । हालै सम्पन्न चुनावमा पहिलो दल भएपनि आफ्नै दम्भ र अहंकारका कारण संघीय र प्रदेश सरकारबाट काँग्रेस बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आइतबार विहानसम्म भएका बैठकमा काँग्रेसले पहिलो पार्टी भएको दम्भ देखाउन नछोडेपछि गठबन्धन भत्किएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै छोड्न नमान्दा काँग्रेसले नसोचेको परिणामको सापना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जनमत सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै काँग्रेसले माओवादीलाई कम आकेको थियो । काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दवाव भएको भन्नै अन्तिमसम्म पनि पूर्वसहमतिप्रति पूरै बेवास्ता गरे ।
प्रचण्डले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भयो भन्दै बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ समिकरण आँकलन सुरु भएको थियो । प्रचण्ड नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली निवास पुगेर नयाँ सहमति गरे । नयाँ सहमतिमा सरकारको प्रचण्डले गर्ने त्यसमा एमालेसहितका दलहरुले समर्थन गर्ने सहमति जुट्यो ।
काँग्रेसले विश्वास नै नगरेको यो सहमतिसँगै अब पाँच वर्षसम्म उसले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । संघ र सातवटै प्रदेशमा काँग्रेस विनाको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।
माओवादीको साथ पाएपछि पहिलो दल बनेको कुरा भुलेर काँग्रेसले उल्टै अत्तो थापेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
अब प्रदेश सरकार पनि काँग्रेस विनाका बनाउने सहमति नयाँ समिकरणमा भएको छ ।
यस्तो छ प्रदेशको अवस्थाः
प्रदेश १
यो प्रदेशमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा छ । प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जसमा प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३ सांसद छन् । सरकार बनाउने एमाले र माओवादीले पुग्छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशमा १०७ सदस्य छन् । बहुमतका रहेका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् ।
बागमती प्रदेश
वागमती प्रदेशमा ११० सदस्य छन् । सरकार गठनको लागि बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । त्यसको लागि एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसदले सरकार बन्ने देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेश
यो प्रदेशमा ६० सदस्य छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।
कर्णाली प्रदेश
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।
