अनलाइन डबलीकाठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी बाढीपछि जलवायु न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा जलवायु अभियन्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौं दरबार स्क्वायरमा भेला भएका अभियन्ताले प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले भोगिरहेको असरप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रदर्शनपछि अभियन्ताले मानव साङ्लो बनाएर एक मिनेट मौनधारण गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलनसमेत गरे । गत भदौ १० मा रसुवामा आएको भोटेकोसी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको थियो । पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीमा १ हजार ४ सय ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन् । हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी जलवायु अभियन्ता पूर्णिकाले जलवायु संकट नेपालमा मात्र सीमित नभएको भन्दै विश्व समुदायले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुपर्ने बताइन् । ‘नेपालमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्न आवश्यक छ । जलवायु संकटको सामना नेपालसँगै अन्य देशले पनि गरिरहेका छन् । कार्बन उत्सर्जन घटाउन ढिलाइ गरियो भने आगामी वर्षमा अन्य देशले पनि यस्तै अवस्था भोग्नुपर्ने हुन सक्छ,‘ उनले भनिन् ।
अर्की अभियन्ता सुनिषा गुरुङले भोटेकोसी बाढीले मानवीय र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको बताउँदै जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित परिवारप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन तथा विश्व समुदायलाई जलवायु न्यायको आवश्यकता सम्झाउन प्रदर्शन गरिएको हो । जलवायु संकटलाई समयमै सम्बोधन नगरे आगामी दिनमा अझ गम्भीर घटना हुन सक्ने उनले बताइन् ।
भोटेकोसी बाढीले मानव बस्तीका साथै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पु¥याएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार बाढीबाट १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए भने यातायात, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर परेको थियो । समग्र क्षति तथा नोक्सानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४ देखि ५ प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।
बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी किनारका बस्ती प्रभावित भएका थिए । रसुवाका तिमुरे र स्याफ्रुबेँसीलगायतका क्षेत्रमा बाढीले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । यस घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिम, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने विपद्को जोखिमबारे पनि बहस बढाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालले उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त हिमतालबाट भविष्यमा आउन सक्ने बाढीको जोखिम घटाउन पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जलवायु अभियन्ताले भने नेपालजस्ता जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित तर उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु वित्त, जोखिम न्यूनीकरण र क्षतिपूर्तिका विषयमा थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
