अनलाइन डबलीकाठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम ल्याएको छ। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवावर्गका कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ।
विभागले कृषि उद्यमीका लागि ‘विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम, योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३’ तयार पार्दै मापदण्ड पूरा गरेका कृषि उद्यमी तथा किसानलाई ट्युबेल वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, कृषि उद्यमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा योजना छनोट र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, वस्तुगत एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दिग्दर्शन तयार पारिएको विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए।
उनका अनुसार दिग्दर्शनमार्फत कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
विदेशबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकता
विभागका उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोका अनुसार कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवावर्गका कृषकलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।
यस्तै, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका कृषकलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि सहकारी संस्था तथा महिला वा आमा समूह, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परिवार र स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई समेत प्राथमिकता दिने व्यवस्था दिग्दर्शनमा गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्नेछ। जग्गा भाडामा लिएको भए कम्तीमा १० वर्षको सम्झौता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित जग्गाधनीले ट्युबेल निर्माण गर्न दिने मञ्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुन उत्पादनलाई प्राथमिकता ?
दिग्दर्शनअनुसार कार्यक्रममा तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्प खेती, जडीबुटी, माछापालन तथा घाँस र पशुचारा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्व तथा उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ। साथै भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता रहेका स्थान पहिचान गरेर मात्रै ट्युबेल निर्माण तथा सिँचाइ योजना अघि बढाइने विभागले जनाएको छ।
सम्बन्धित कार्यालयले योजना सञ्चालन हुने सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा निर्माण गरिएका संरचनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत दिग्दर्शनमा गरिएको छ।
