काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट राम्रो भएको बताएका छन् । भट्टराईले मध्यमस्तरको भएको बताउँदै आफुले बजेटलाई ५ नम्बर गर्ने बताए । भट्टराईले कृषि योजना प्रशंसनीय रहे बताए । उनले विद्युत निर्यात योजना बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम नआएको समेत बताए । उनले सामान्य सुधारात्मक कुरा गरेर वैदेशिक लगानी आउँछ, उद्योग खुल्छन् भन्ने नलागेको बताउँदै त्यसको लागि गम्भीर बन्नु पर्ने बताए ।

त्यस्तै भट्टराईले आफूले वृद्धभत्ता नलिने समेत बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको बृद्ध भत्ताको उमेर घटाइएको भन्दै आफुले उक्त रकम नलिने घोषणा समते गरे । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६८ बर्ष घटाउनुपर्ने थिएन । मैले पनि पाउने भए । म गरिव देशको बृद्ध भत्ता नलिने घोषणा गर्छु’ भट्टराईले भने ।

अर्थमन्त्री प्रभाकरले बजेट प्रस्तुत गर्दै जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने ६८ कायम गरिएको घोषणा गर्दै कसैले वृद्धभत्ता नलिने सरकारले सम्मान गर्ने जानकारी दिए । उक्त सम्मान भट्टराईले पनि पाउने भएका छन् ।

अर्थमन्त्री प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आइतबार संघीय संसदको संयुक्त बैठक पेश गरेका छन् । जसमध्ये चालु खर्चतर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ वित्त हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ४१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड बेहोरिने सरकारको भनाइ छ ।

चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्च राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ४ खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड अपुग (न्यून) हुने देखिएकाले सो रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने सरकारको भनाइ छ ।

यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकताः उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, निजी र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्रको उत्थान, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन, धान, मकै गहुँ ३० प्रतिशत आयात न्यून गर्ने, पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई गरिबी रेखाबाट बाहिर ल्याउने, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यबाटै साना तथा पूर्वाधार सडकहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण गरिबी निवारणका लागि आत्मनिर्भरका लागि राष्ट्रिय वर्ष मनाइने, कृषि क्षेत्रको लागि प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा मन्त्रीस्तरीय उच्चस्तरीय समिति बनाइने, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कृषिको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरिने, कृषिका प्रत्येक वडामा कृषि विज्ञको व्यवस्था गर्ने, ३०० कृषि स्वयंसेवक तयार गरिने रहेका छन् ।

त्यसैगरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं खालि जग्गाको प्रयोगमा ल्याइने, उत्कृतिहासिल गर्ने प्रत्येक तीन वटा स्थानीय तहलाई प्रतिप्रदेश पाँच करोड छुट्याइने, कृषि कर्जाका लागि लघुवित्त मार्फत ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यवस्था गरिने, लघुवित्तको स्तर विकास गरि पुँजी संरचना गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले रु १ लाख देखि ५ लाखसम्म लगानी गर्न पाउने, रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ, धान, गहुँ मकै र दुधको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने, फरक परे सोधभर्नाको व्यवस्था गरिएको, यसका लागि ४५ अर्बको व्यवस्था गरिएको, पशुपन्छिका महामारी र रोकथामका लागि स्वदेशमै उपचार प्रणालीको विकास गरिने, कृषि तथा पशु बीमाका लागि ८० प्रतिशत बीमा प्रिमियमको व्यवस्था, यसका लागि ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन, ५५ अर्ब ९७ करोड कृषिका लागि रहेका छन् ।