काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने योजना यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा सरकारलाई रूख काट्नुको कारण माग्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको हो ।
पहिलो सुनुवाइको आदेशपछि सर्वोच्चले सरकारी पक्ष र रिट निवेदक पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने ठहर गर्नेछ ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा धेरै रूख काटिने र वन्यजन्तुसमेत नासिने भएकाले निर्णय रोक्न माग गर्दै ६१ वर्षे रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्रीलगायत ९ जनाले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १७ मा रिट दिएका थिए ।
सरकारले २०७१ फागुन २९ मा विमानस्थल चार किल्ला घोषणा गरी त्यसै साल चैत ३० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो ।