काठमाडौं । अखिल (क्रान्तिकारी) ले सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नियमित स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै कडा विरोध जनाएको छ । संगठनले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा देशव्यापी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।

बिहिवार संगठनका उपाध्यक्ष डिबी बुढाथोकी र महासचिव उषाकिरण आजाद कामीद्वारा हस्ताक्षरीत प्रेस वक्तव्यमा पदपूर्ति रोक्ने निर्णयले युवालाई विदेशिन बाध्य बनाउने जिकिर गरिएको छ । वक्तव्यमा गत साउन ४ गते मुख्यसचिवस्तरीय बैठकको निर्णय नम्बर ११ मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने तथा लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

अखिल (क्रान्तिकारी) ले यसलाई संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र युवाको भविष्यविरुद्धको कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

वक्तव्यमा संवैधानिक रूपमा स्वायत्त रहेको लोकसेवा आयोगको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध गरेर लाखौं प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी तथा बेरोजगार युवाको भविष्य अन्योलमा पारिएको दाबी गरिएको छ। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा स्थायी पदपूर्ति नै रोकेर युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारतर्फ धकेल्ने नीति अवलम्बन गरेको आरोप पनि संगठनले लगाएको छ।

अखिल (क्रान्तिकारी) का अनुसार सरकारका आर्थिक तथा प्रशासनिक नीतिका कारण एकातिर उद्योग–व्यवसाय संकटमा पर्दै गएका छन् भने अर्कोतर्फ स्वदेशमै रोजगारी खोजिरहेका युवाको अवसरसमेत संकुचित हुँदै गएको छ। यस्तो निर्णयले राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने संगठनको भनाइ छ ।

संगठनले सरकारले अविलम्ब निर्णय फिर्ता नलिए देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संगठनले लोकसेवा पदपूर्ति रोक्ने निर्णयविरुद्ध एकताबद्ध भएर प्रतिवादमा उत्रन देशभरका युवा, विद्यार्थी तथा सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ।

यसअघि सार्वजनिक भएको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि निकायले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। सोही निर्णयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट समेत चासो र प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् ।