लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिकालाई राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील र विश्वासको केन्द्र मानिन्छ। हाल खुला न्याय (Open Justice) को अवधारणा अनुरूप अदालती बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणले गोपनीयताको हकमाथि ठुलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

अदालतको बहस, न्यायाधीशको प्रश्न, कानून व्यवसायीहरूको तर्क तथा फैसला सार्वजनिक रूपमा जनतासामु पुग्नु आफैँमा न्यायिक पारदर्शिताको ठुलो प्रतिबिम्ब हो। तर यसले निम्त्याउने सुरक्षा जोखिम, व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा गोपनीयताको हकमाथिको अन्तरायका कारण प्रत्यक्ष प्रसारण मौलिक हकको हनन र सस्तो मनोरञ्जनको विषय बन्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।

न्यायको मूल आत्मा स्वतन्त्रता, स्वाभाविकता र निष्पक्षतामा निहित हुन्छ। यदि क्यामेराको उपस्थितिले व्यवहार बदल्छ भने त्यो न्याय प्रक्रियामाथिको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। त्यस अर्थमा अदालतको वातावरण ‘सत्य खोज्ने ठाउँ’ भन्दा ‘प्रदर्शन गर्ने मञ्च’ मा रूपान्तरण हुन सक्छ।

आजको सामाजिक सञ्जालको युगमा अदालतका क्लिपहरू सन्दर्भविहीन रूपमा काटछाँट गरेर भाइरल बनाइन्छन्। अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा कसैलाई दोषी वा निर्दोष ठहर्याउन थालिन्छ भने त्यो “Innocent Until Proven Guilty” अर्थात् दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको प्रत्यक्ष अस्वीकार हो। फलतः यस्तो प्रवृत्तिले नेपालको संविधानको धारा २०(५) को मूल आशय र संवैधानिक संरक्षणमाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याएको देखिन्छ।

अदालती बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणले कुनै मुद्दालाई कानुनी बहसभन्दा बढी सार्वजनिक बहस र सामाजिक सञ्जालको सामग्रीमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम रहन्छ। यसले मुद्दाका पक्षकार, साक्षी, कानुन व्यवसायी तथा न्यायाधीशमाथि अनावश्यक सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा अधूरा भिडियो, भ्रामक व्याख्या वा उत्तेजक टिप्पणीहरू भाइरल हुँदा न्यायिक प्रक्रियामाथि जनमतको अनुचित प्रभाव पर्न सक्छ।

न्यायको मूल्य केवल फैसलामा होइन, त्यससम्म पुग्ने प्रक्रियाको गरिमामा पनि निहित हुन्छ। व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक प्रक्रियामा धेरै जटिलता थप्न सक्छ। साक्षी, पीडित वा अभियुक्तले क्यामेराको उपस्थितिमा स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्ति दिन नसक्ने सम्भावना रहन्छ, जसले तथ्य उद्घाटनलाई प्रभावित बनाउन सक्दछ।

विशेषतः यौन हिंसा, पारिवारिक विवाद, बालअधिकार तथा व्यक्तिगत गोपनीयतासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा सार्वजनिक प्रसारणले पीडितको सामाजिक प्रतिष्ठा र मानसिक अवस्थामाथि गम्भीर असर पुर्‍याउन सक्छ। साथै, अधुरो बहस वा सन्दर्भविहीन अंशहरू सार्वजनिक हुँदा गलत जनधारणा बन्ने खतरा रहन्छ, जसले अन्ततः निष्पक्ष न्यायको वातावरणलाई कमजोर पार्न सक्दछ।

विश्वव्यापी अभ्यासलाई नियाल्दा अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणका विषयमा विकसित लोकतन्त्रहरू समेत अत्यन्त सतर्क देखिन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका का सङ्घीय अदालतहरूमा प्रत्यक्ष भिडियो प्रसारणमाथि कडा सीमितता रहेको छ, जबकि Supreme Court of the United States ले समेत आफ्ना कार्यवाहीलाई निश्चित प्रक्रिया र मुख्यतः अडियो प्रसारणमा सीमित राखेको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा अदालती बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने चलन भए पनि संवेदनशील मुद्दाहरू—सम्बन्धविच्छेद, जबरजस्ती करणी तथा व्यक्तिगत करारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा गोप्य रुपमा  कारवाही  अवलम्बन गर्ने अभ्यास रहेको छ।

यद्यपि, प्रविधिमैत्री अदालत आजको आवश्यकता हो, तर प्रविधिको प्रयोगले न्यायको आत्मालाई कमजोर बनाउन मिल्दैन। “Justice must not only be done, but must also be seen to be done” भन्ने सिद्धान्तको आवरणमा यदि न्यायलाई भीडको मनोरञ्जन वा ‘Mob Justice’ मा रूपान्तरण गरियो भने त्यो विधिको शासनको अन्त्यतर्फको यात्रा हुन सक्छ। न्याय शान्त, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मात्र सम्भव हुन्छ। विधिको शासन भीडको तालीमा होइन, कानुनको कसीमा चल्नुपर्छ; अन्यथा पारदर्शिताको नाममा न्यायको हत्या हुन धेरै समय लाग्दैन।

अन्ततः अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणले न्यायिक पारदर्शिता बढाउने सकारात्मक सम्भावना बोके पनि यसको प्रयोग विवेकपूर्ण र सीमित हुनुपर्छ। न्याय केवल जनताले हेर्ने दृश्य मात्र होइन, यो संवैधानिक मूल्य, व्यक्तिगत गोपनीयता र निष्पक्ष प्रक्रियाको समन्वय हो।

यदि प्रविधिको प्रयोगले न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव, दबाब वा सार्वजनिक मनोरञ्जनको साधनमा रूपान्तरण गर्छ भने त्यसले न्यायको गरिमा र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, संवेदनशील मुद्दाहरूमा गोपनीयता संरक्षण र न्यायिक मर्यादाको सीमाभित्र राखेर मात्र कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

लेखक परिचय: म हाल कक्षा १२ मा कानून विषय अध्ययनरत विद्यार्थी हु।

सम्पर्क न. – ९७०४६४९३४९

Mail address: [email protected]