करार भनेको सम्पत्तिमा मालिक र सम्पत्ति नहुने–हुने, काममा लागाउने र काम गर्नेबीच एक पक्षबाट अर्काे पक्षमा गरिने सम्झौत नै करार हो । करार हुनका लागि दुई पक्ष अनिवार्य हुनुपर्छ, पहिलो र दोस्रो पहिलो भनेको उत्पादनका साधनको मालिक वा लगानीको मालिक, संस्था कार्यालय हुन्छ, त्यो उद्योग चलाउने मालिक, कार्यालयको प्रमुख हुन्छन् भने दास्रो भनेको उत्पादनका साधन प्रयोग गर्ने । कसैको लगानीमा आफ्नो श्रम क्षेमता आधारमा लिएर काम गर्ने, कम्पनिको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरी संस्था वा कार्यालयमा लगाइएका मजदुर हुन्छन् ।

यी दुईबीच उत्पादनको साधन प्रयोग गरे बाफत त्यसबाट शुल्क लिई कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिइन्छ, उद्योगमा लगानी गरेको नाफा लिन र कसैलाई संचलन गर्न दिइन्छ । कर्मचारीमा कम्पनिको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरी बाहिरको मान्छेलाई काममा लागाईन्छ, यो नै करार हो ।
यसमा सम्पत्तिका मालिक र कम्पनि चलाउने मुल पक्ष हुन्छ । काम गर्न सम्पत्ति नभएका अर्काको सम्पत्ति वा लगानीमा आफ्नो श्रम गरेर जीवीका चलाउनको लागि सम्पतिवालालाई हिस्सा तिरेर काम गर्ने दोस्रो पक्ष हुन्छ । करार उत्पादनका साधन (जमीन) प्रयोग गर्दा उद्योगमा श्रमीक वा कच्चा पर्दाथ भित्राउदा र कम्पनिमा सेवा सुविधाबाट मजदुरलाई बञ्चित गरी मजदुर भर्ति गर्दा करार गराइन्छ । जुन पहिलो पक्ष उत्पादनका साधनका मालिक, उद्योग संचालन गर्ने उद्योगी, कार्यालयमा खडा गरिएका कार्यालय प्रमुख हुन्छन् भने दोस्रो भनेको उत्पादनका साधन नभएका, लगानी गर्ने आर्थिक नभएका, सानो स्थिरका कर्मचारी प्रतिस्पदावाट बञ्चित गरिएका कर्मचारी हुन्छन् । यो कति विचौलिया वा ठेकेदारीबाट हायर गरिएको हुन्छ भने कति सोझै राखिएको हुन्छन् । यिनीहरुलाई निश्चित समय निश्चित कार्य अवधि कामको क्षेत्र तोकेर सम्झौता गरिएको हुन्छ । जमिन र उद्योगमा यसको वर्षको सम्झौता गरिएको हुन्छ भने मजदुर हायर गर्दा यसको ६ महिनादेखि १ वर्षको अवधि तोकिन्छ ।

करार प्रथाको कसरी र किन आयो भने दास युगको अन्त्य समान्तवादको उदयमा जमिनलाई पुँजी बनाएपछि जमिन व्यक्तिको स्वामित्वमा आयो जमिन प्रयोग गर्न कमैया, हलिया राखिन्थ्यो । जब हलिया कमैया मुक्त भए यो जमिनदारले जमिन प्रयोग गरे बाफतका कर अशुल्न थाल्यो जमिन प्रयोग गर्न निश्चित समय अवधिलाई जमिन वा उद्योग संचलन गरे बाफतको अशुली गर्ने प्रथालाई करार प्रथा संचालन गरियो । यसको साथसाथै पुँजीवादको विकाससँगै मजदुर विद्रोर र आन्दोलनपछि कम्पनिले मजदुरलाई सेवासुविधा दिनुपर्ने भयो ।
त्यो सेवा सुविधालाई बञ्चित गर्न मजदुर अन्य कम्पनिबाट हायर गर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न करार कर्मचारी नियम ल्यायो । यसमा सरकारी कार्यलयमा हाकिमसँग करार गराएर मजदुर हायर गर्ने निजिमा ठेकेदारी कम्पनि खडा गराएर कमीसन खाएर मजदुर हायर गर्ने गरिन्छ ।

जहाँ सरकारी कार्यालयमा स्थायी कर्मचारीको रखौटे भएर सानो स्तरका कर्मचारी कार्यालय सहयोगी हलुका सावरी चलाक, कम्युटर अप्रेटर लगायतका कर्मचारी नियुक्त गर्ने सरकारी सेवा सविधावाट बञ्चित गर्ने कार्यालय प्रमुखले भनेको मानेन भने निकालि दिने गरि सरकारी कार्यलयमा राखिएको छ । निजिमा प्रत्क्ष कारखाना, उद्योगबाट कर्मचारी नियुक्त नगरी बीचमा एउटा कम्पनि खडा गर्ने र कम्पनिसँग करार सम्झौता गर्ने फेरी त्यौ कम्पनि ले मजदुरसँग सम्झौता गर्ने र हायर गर्ने गरिन्छ ।

उदाहरणको लागि एउटा बैंकलाई १० जान सरसफाईका र १० सेक्कुरेटी गार्ड आवश्यक प¥यो । त्यो बैकले ठेगदारी कम्पनिसँग मासिक ३० हजार दिने सम्झौतामा करार सम्झौता गर्छ । मजदुरको विज्ञापन जब सोलुसनबाट गराइन्छ, र मजदुर कलेसन गरेपछि ठेकदारी कम्पनिलाई दिइन्छ ठेकेदारीले फेरी मजदुरसँग करार सम्झौता गर्छ र बैकलाई मजदुर हायर गर्छ । यसको अर्थ हो आज मजदुरले काम गरेर आफुसहित चार जना पालिएको हुन्छ । जहाँ जब सोलुसनमा बायोडाटा बुझाए बाफत वा काम खोजिदिएको बाफत पहिलो महिनाको ५० प्रतिशत रकम लिने गर्छ । ठेकेदारी कम्पनिमा पुगेपछि तालिम खार्च युनिफर्म खर्च भनी सुरुमा १० देखि १५ हजार लिने र प्रत्यक महिनाको २० देखि ३० प्रतिशत कम्पनि सेवा सुविधा भनी निदो गर्छ । यसको अर्थ बैकले ३० मा मासिक तलवभत्तामा सम्झौता गरिएको ठेगदारी प्रथाले मजदुरसँग १९३०० को सम्झौता गर्छ । त्यसमा पनि उसको बार्षिक विदा कटाएर बोनस लागयत कम्पनिका सेवा सुविधा मन्चित गरिन्छ । यसैले जवसोलुसन, ठेकदारी कम्पनि, उद्योग काखाना र काम गर्ने मजदुर गरी एकजान मजदुरले ४ जान पाल्ने गरेको छ यो करार सेवा लागुले गर्दा भएको छ ।

नेपालमा करार कर्मचारीको सुरुवात वि.स. २०१० साल (सन् १९५०) देखि विभिन्न विकास आयोजन र परियोजनबाट सुरु भएको थियो । यसपछि निजामति सेवा ऐन २०४९ विशेष गरी प्रविधि विशेषज्ञ वा आकास्मीक दरबन्दीका लागि प्रतिश्पर्दा दरबन्दी राख्न सकिने कानुनी आधार स्पष्ट ग¥यो । यसपछि निजामतिसेवा २०४९ लाई दोस्रो संशोधन गरी २०५५ निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (५) को उदफा (४) वमोजिम तोकिएको सहायक कार्यहरु गर्ने श्रेणी बिहिन पदहरु स्वात खारेज हुनेछ । त्यस्ता पदहरुबाट सम्पादन गरिने कार्य न्युनतम पारिश्रमिक तोकि व्यक्ति वा सस्थासँग करार सेवाबाट लिने घोषणा गरेपछि औपचारिक रुपमा करार सेवा कर्मचारीको प्रारम्भ भयो ।

यसपछि ठेगदारी कम्पनिको स्थापना र व्यक्ति करार भक्ति गर्न थलियो । यसले कम्पनिको सेवा सुविधाबाट कर्मचारीलाई विमुख गर्ने कमिसनमा ठेकदार कम्पनिबाट मजदुर हायर गर्न थालियो भने सरकारी कार्यालयमा ब्यक्ति करार राखिन थालियो । जुन अवस्थामा सरकारी कार्यालयका दुई खालका कर्मचारी भए एक लोकसेवा आयोगबाट नाम निकालेर सरकारी सम्पुर्ण सेवा सुविधा भोक चलन गर्ने अर्काे श्रेणी विहिन कर्मचारी सरकारी सेवाबाट बिमुख गरी ब्यत्तिलाई करारमा भर्ति गरिका कर्मचारी वा ठेगदारीबाट करार गरेरआएका कर्मचारी यी दुई कर्मचारमा साना कर्मचारीलाई सेवासुबिधावाट बिमुख र स्थायी कर्मचारीको हेपाई भोग्दै आएका कर्मचारी पछि कार्यालय प्रमुखको अधिनमा उसको जगिरको ग्यारेन्टी हुन थाल्यो ।

कार्यालय प्रमुखले भनेको माने भने करारको जागिर जाने जस्ता समस्या देखा परे । विहान बेलुका घरको काममा दिउसो अफिसको काममा लगाएर करारमा कर्मचार भत्ती गर्न लगाइयो । सेवा सुविधा भने केहि थिएन । दशै पेसिकी, पोशक, मंहगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक विदा सबैबाट बन्चित थियो । यसै क्रममा करारले आन्दोलन गरेर २०७२ सालमा करार ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा कर्मचारी लिदा सरकारी सेवा सुविधा सरकारले तोकेको न्यनतम पारिश्रमी उपलब्ध गराएर मात्र लिने मन्त्री परिषदको बैठकपछि करारका कर्मचारीले न्युनतम राज्यले तोकेको सेवा तलव, दशै पेश्की, युनिफर्म भत्ता, क्रिया विदा सुत्केरी विदा र महिनाको दुई दिन प्राप्त गर्न थाले तर उनीहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी भने भएन ।

त्यसको लगतै भएको संघ, प्रदेश, र स्थानीय निर्वाचनपछि कति कार्यालय खारेज भए त्यसको सिकार करारका कर्मचारी बने । उनीहरु रोजगारबाट बिमुख हुनु प¥यो दशौं वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई खाली हात घर पठाइयो । त्यसै गरी अहिले भएको जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले पनि करार कर्मचरीहरुलाई विमुख बनाउदैँ छ । जब नेपालमा करार कर्मचारी नियुक्तिको चलन चलाइयो त्यसपछि उद्योगी र सरकारी कर्मचारीमा चाहिदा राख्ने नचहिदा लखटने चलन छ । यसलाई भनिन्छ चाहिना भाडा नचाहिदा ठानो भने झै करारका मजदुर उद्योग पति र कार्यालयलाई परिचानको भाडो बनेको छ । यसले मजदुरको भविष्य डामोडोल बनाएको छ भने कार्यालय र उद्योगी कारखानालाई सजिलो भएको छ यसको समाधान गर्न आजको आवश्यक छ ।

करार समाधानको उपाय
१.कार्यरत करारका कर्मचरीलाई आन्तरिक तथा स्वत छोनोट गरी स्थायी गराउने ।
२. करार कार्यरत कर्मचारीलाई अवकास प्याकेज ल्याउने र उनीहरुलाई समान अवकास दिएर घर पठाउने (जस्तै वर्षको हिसावले अथवा सेवाकालिन अवस्था हेरेर )
३ करार प्रथाको अन्त्य गर्ने र अस्थायी नियुक्ति बनाउने यसको निश्चित समयमा स्थायी गरमउने । अस्थायी नियुक्तिलाई पनि सेवा सुविधा रहित नियुक्ति प्रदान गर्ने
४ २०५५ को निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरी श्रमीविहिन कर्मचारीको पनि पद नियुक्ति राख्न निर्णय वा निति बनाउने जसलाई विधि प्रक्रियाबाट मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्ने ।
५. ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गरी प्रतक्ष कम्पनिवाट मात्र मजदुर नियुक्त गर्नु पर्ने अन्य कम्पनिवाट मजदुर भत्तीको अन्त्य गर्ने
यसरी करार समस्य हल गर्ने पाटो आजको आवश्यकता देखिन्छ । करारका कर्मचारी कुनै विकल्प नदिइकन हटाइयो भने यसले ठुलो दुघटना निम्ताउँछ । जहाँ अहिले करारका नियुक्ति गरेका संघिय तहमा १४००० प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार करारमा कायरत कर्मचारी छन । जम्मा ३७ हजार अस्थायी करार कर्मचारी छन । यी कर्मचारी दशै वर्षदेखि कायरत छन । यी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न आजको आवश्यकता देखिएको छ । यसलाई ध्यानमा राखेर करार कर्मचारलिाई ठेगदारीमा राज्यले जिम्मा लागउने होइन । उनीहरुको स—समान क्षेतिपुर्ति सहित अवकास चाहनेलाई आवकास दिन व्यवस्था गरिनुपर्छ भने जारि खान चाहनेलेलाई आन्तरिक प्रतिस्पदा गराएर स्थायी गराउने वा स्वात स्थायी गरी करार समाधान गरिनु पर्छ । यसपछि करार कर्मचारी नियुक्ति खारेज गरी अस्थायी नियुक्ति बनाउने र निश्चित अवधिमा स्थायी गराउने प्रावधान गरिनु पर्छ ।
सरकारी करारको नियुक्ति
करार सम्झौता
……..(यस पछि पहिलो पक्ष भनिएका ………………………… …………………………………………….पछिको दोस्रो भनिए ) का बीच …………….. पदमा कार्य गर्नको लागि दहायका शर्त अधिनमा रहि दुबै पक्षले सेवा दिन र लिन मञ्जुर भई यो करार सम्झौता गरी एक÷एक प्रति दुबै पक्षले आपसमा लियौ दियौ ।

शर्तहरुः
१. काम गर्नुपर्न स्थान…………………
२. काम गर्नुपर्ने स्थान समय ः कार्यालयको समयमा आएर÷अराएको समय
३ परिश्रममिक भुक्तानी पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई मासिक……..पारिश्रमिक दिइने छ
४. सेवासम्वन्धी प्रचलितन कानुनमा भएका आचरण सम्वन्धी कुरा पालना गरिनु पर्ने छ ।
५ सेवा करारमा काम गर्ने ब्यक्तिले कार्यालयको चल अचल सम्पतिको हानी÷ नोक्सानी वा हिनामिना गरेमा वा सो को क्षेतिपुर्ति हानी नोक्सानीको बिगो दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई दिनुपर्छ ।
६.दोस्रो पक्षलाई सार्वजनिक विदा देखि बाहेक अन्य कुनै किसिमको विदा हने छैन आवशयक काम परेको खण्डमा सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि समेत काममा लगाउन सकिनेछ ।
७. सेवा करारमा काम गर्ने ब्यक्ति (दोस्रो पक्ष) ले कार्यालयको गोप्य कुरा वा कागजात कुनै अनकृति प्रेसलाई उपलब्ध गराउनु हुर्दैन । यदि गराएको प्रमाण भएमा त्यस्तो गोप्य कुरा वा कागजात उपलब्ध गराउने ब्यक्तिलाई पहिलो पक्षले सेवाबाट हटाई सोवाट भएको हानी नोक्सनी दोस्रो पक्षले पअिलो पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्छ ।
८. सेवा करारमा काम गर्न ब्क्तिलाई पहिलो पक्षले आफ्नो सस्थाको परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेछ । त्यस्तो परिचयपत्र कार्यलयमा कार्यरत रहेका अवस्थामा मात्र अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्ने छ । सोवबाट हटाउन साथ सो परिचयपत्र हिलो पक्षलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
९.सरकारी कामका सिलसिलामा मलुभित्र ्रमण वा काजमा कार्यालयले खटाउँदा नियम अनुसार तोकिएको पदले पाउने दैनिक भ्रमण भत्तासमेत उपलब्ध गराइने छ
१०. दोस्रो पक्षको कार्य सन्तोजनक भएमा पहिलो पक्षले सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि पनि आवशयक अनुसार म्याद थप्न सक्ने छ । उक्त पदमा अन्यतवरवाट स्थायी पदपुर्ति भएमा सेवाको आवशयकता नपरेमा वन अन्य कुनै स्थितिमा हटाउनु पर्ने अवस्था आइ परेमा पहिलो पक्षले जुनसुकै समयमा पनि भंग गरी हटाउन सकिने छ ।
११ यो सम्झौताको अवधि एक वर्ष हुने छ ।

यसरी करारका कर्मचारी भत्ती गरिका हुन्छन । यी कराको कर्मचारीका रोजिरोटीको कुनै ग्यारण्टी नहुर्दा यो प््थाको अन्त्य गरिनु पर्छ । अन्त्यको नाममा भत्र्ती गरेका कर्मचारीलाई हटाएर होइन भत्र्ति गरेका कर्मचारीको ब्यापस्थापन गरेर करार, ठेकदारी र ज्यालदारी प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्छ ।