काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ।

आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमानको रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर निवेदनमा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मु्सलमानको इजलासमा सुनुवाइ सकिएको हो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय, रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास,जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली,कारागार कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देही र  जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही सिद्धार्थनगर रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि सोमबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइ सकिए लगतै आजै आदेश आउने संभावना छ।

गत माघ ६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने समेतलाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारीको रकम अपचलन गरेको कसुरमा कुल ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। ती ४२ जनाबाट सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा कुल १ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख २ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको थियो।

त्यसपछि माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा थुनछेक बहस सकिएपछि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेलाई न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि प्रतिवादी लामिछानेलाई धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय फागुन २२ गते उच्च अदालत पुगेको थिए।