कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता फेरि अनिश्चित बनेको छ। पटक–पटक मिति सारिँदै आएको यो प्रतियोगिता २०८२ साल जेठ ३ गतेदेखि १० गतेसम्म हुने घोषणा गरिएको थियो। तर हालै बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्ड बैठकमा अध्यक्षसमेत रहेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले ‘तयारी अभाव’ को प्राविधिक कारण देखाउँदै जेठमा प्रतियोगिता हुन नसक्ने धारणा राखे। तर उनले देखाएको त्यो प्राविधिक कारण मात्र पर्दा हो—यस पछाडि गहिरो राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत जिम्मेवारी विहीनता लुकेको छ।

दोषी को?

दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएको समयमा नहुनुमा पहिलो दोष संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई जान्छ। उनीसँग न खेलकुदसम्बन्धी अनुभव छ, न त दूरदृष्टिपूर्ण योजना बनाउने क्षमता। तर मुख्य समस्या चाहिँ उनको राजनीतिक स्वार्थ हो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव हाल टन्कलाल घिसिङ छन्, जो माओवादी निकट मानिन्छन्। मन्त्री चौधरीको मनसाय घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि मात्र प्रतियोगिता गराउने हो। कारण स्पष्ट छ—घिसिङ रहुन्जेल प्रतियोगिता भयो भने जस उनले लिनेछन् भन्ने मन्त्रीलाई डर छ। त्यसैले मन्त्री चौधरी प्रतियोगिता स्थगन गरिरहन इच्छुक देखिन्छन्। घिसिङको कार्यकाल आउँदो मंसिरमा सकिँदैछ। त्यसपछि आफू निकटका पात्र ल्याएर मात्रै प्रतियोगिता गराउने उनको योजना देखिन्छ।

प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे के ?

यसमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेल पनि उस्तै दोषी छन्। गत भदौ १ गते प्रदेशको रंगशालामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले ‘मंसिरमा खेलकुद प्रतियोगिता हुन सक्दैन’ भन्दै अनिश्चितताको ढोका खोले।

यो प्रदेशमै पहिलोपटक हुन लागेको राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो। यस्तो अवसरलाई ऐतिहासिक गौरवमा रूपान्तरण गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्री कडेलले यसलाई “केन्द्रको आयोजना” भन्दै पन्छिन खोज्नु कर्णालीको अपमान हो। कुनै पनि राष्ट्रिय कार्यक्रम स्थानीय सरकारको स्वामित्व, प्रतिबद्धता र सक्रियता बिना सफल हुँदैन। तर कडेल नेतृत्वले यो अवसर आत्मसात गर्न सकेन।

मुख्यमन्त्री कडेलले यस्तो गर्नुको पछाडि पनि राजनीतिक स्वार्थ नै देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका तत्कालीन सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल माओवादी निकट थिए। उनी रहँदासम्म प्रतियोगिता हुन नदिने रणनीति कडेलको थियो।

सञ्ज्यालको कार्यकाल २०८१ पुसमा सकियो। उनको कार्यकाल थपिने चर्चा थियो तर बिपरित उनलाई बिदा दिइयो। कडेलले आफू अनुकूल पात्र ल्याएर मात्र प्रतियोगिता गराउने चाहना राखे। तर खेलकुद परिषद् सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकोले यो सम्भव भएन। सामाजिक विकास मन्त्रालय कांग्रेस निकट मन्त्रीको हातमा छ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कडेलले ‘यो केन्द्रको आयोजना हो’ भनेर पन्छिन झन् सजिलो भयो।

राजनीतिक प्रतिशोध र स्वामित्वको अभाव

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति अघिल्लो सरकारले २०७८ सालमै तोकेको थियो। तर अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले पूर्वसरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिनै चाहेन। “यो हाम्रो आयोजना होइन” भन्ने सोचले प्रतियोगिता बारम्बार स्थगित भइरहेको छ।अर्कोतर्फ, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस प्रतियोगिताका लागि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेका थिए। तर वर्तमान नेतृत्वले यो बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने इच्छा देखाएन। बरु, उक्त रकम आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि उदासीनता झनै बढेको छ। अब जेठमा प्रतियोगिता नहुने भएपछि त्यो बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।

तयारीको नाटक

खेलकुदमन्त्री चौधरीले तयारीका लागि ११ वटा उपसमिति गठन गरेका थिए। तर ती उपसमितिहरूमा न प्रतिबद्धता देखियो, न त स्पष्ट कार्यक्षमता। ढिलो तयारी, प्रक्रियाको अवमूल्यन र मिति परिर्वतनको निरन्तर प्रवृत्तिले खेलकुदप्रतिको गम्भीरता र लगावमै प्रश्न उठाएको छ।

अन्त्यमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीका लागि केवल खेलकुद मात्र थिएन—यो कर्णालीको पहिचान निर्माण गर्ने, कर्णालीको युवा शक्ति परिचालन गर्ने र विकासको नयाँ ढोका खोल्ने ऐतिहासिक अवसर थियो।
तर संघीय मन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थ, प्रदेश सरकारको असंवेदनशीलता र समन्वयको घोर अभावले कर्णाली फेरि एकपटक पछाडि धकेलिएको छ।

तर अझै पनि ढिलो भइसकेको छैन। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाइयो भने, स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर र समन्वयात्मक ढंगमा अघि बढ्न सकियो भने, यो प्रतियोगिता कर्णालीमै सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छ।
यो नै कर्णालीवासीको एकमात्र चाहना हो। तर चाहनाले मात्र पुग्दैन—नेतृत्वले अब दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ।