अनलाइन डबली
काठमाडौँ । नदी किनार ४० मिटर मापदण्डको अदालतको फैसला खारेजीको माग राख्दै ब्यापक बिरोध तथा सडक प्रदर्शन भएपछी सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर गरि ४० मिटर सम्म कुनै संरचना बनाउन नपाउने मापदण्ड कायम हुने फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट आज सचिव फणीन्द्र गौतमले बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजिरको प्रतिकुल रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सरकारले दिएको निवेदनमा रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा पहिला कायेम रहेको २० मिटरमा थप २० मिटर गरि ४० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको उल्लेख छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था समेत रहेको छ । फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार नागरिक , सर्वसाधारणको ब्यापक बिरोधलाइ मध्य नजर गरि सरकारले निवेदन दिएको हो ।
निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने/नदिने आधार खोज्ने र निवेदनका आधारमा फैसला पुनरावलोकन हुने आधार देखेमा सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । सो अनुमति पछि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । सुनुवाइमा यसअघि फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशहरु सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
जनताका निजि सम्पत्ति माथि बन्देज लगाउने, उठिवास लगाउने सडक मापदण्ड र खाेला किनारकाे मापदण्ड खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै बागमती , बिष्णुमति लगाएतका स्थानीय तथा पिडितले सर्वोच्चको यो फैसलामा पुनरावेदन गरि फिर्ता तथा खारेजीको माग राख्दै राष्ट्रिय मुक्ती क्रान्तिका नेता तथा उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष तथा गैर न्यायीक खोला मापदण्ड संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
