एजेन्सी : बंगलादेशको युद्ध अपराध न्यायाधीकरणले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भारतबाट स्वदेश फिर्ता गराउन कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। विद्यार्थी नेतृत्वको आरक्षण विरोधी प्रदर्शनले राजनीतिक रूप लिँदा पदबाट राजीनामा अगस्ट ५ मा भारतको नयाँदिल्ली पुगेका थिए । उनको पलायनसँगै बंगलादेशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो।

बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) का प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले हसिनालाई स्वदेश फिर्ता गराउन कानूनी प्रक्रिया सुरू गरिने बताए।  शेख हसिनाको सरकारमाथि राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने तथा सामूहिक नजरबन्दजस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। हसिना आफैँले सन् २०१० मा स्थापना गरेको आईसीटीमार्फत उनीमाथि युद्ध अपराध र मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सन् २०१३ मा बंगलादेश र भारतबीच हस्ताक्षर भएको सुपुर्दगी सन्धि अनुसार हसिनालाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन प्रयास गरिने इस्लामले बताए। हसिनाको शासनकालमा भएका हिंसात्मक घटनामा ६०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएको राष्ट्रसङ्घको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको छ।